अर्थबजार

कमजोर हुदै सरकारी कम्पनी

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १३ गते ३:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १२ फागुन । लामो समयसम्म दूरसञ्चार बजारमा आधिपत्य जमाएको नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा क्रमशः घट्दो क्रममा छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै कम्पनीले आफ्नो पकड गुमाउन थालेको हो ।
निजी कम्पनी सबल भएपछि सरकारी कम्पनी कमजोर हुन थालेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रतिस्पर्धी बलियो भएपछि टेलिकम कमजोर हुन थालेको टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको निष्कर्ष छ । ‘एनसेल आक्रामक बजार विस्तारको रणनीति लिएर ठूलो लगानीका साथ आएपछि टेलिकम कमजोर हुनु स्वाभाविक हो,’ कंसाकार भन्छन् । संसारमै नाम कमाएको मल्टिनेसनल कम्पनीसँग सरकारी ढाँचामा चलिरहेको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नु कम चुनौतीपूर्ण नहुने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय प्रक्रिया ढिलो हँुदा टेलिकमको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एनसेलले एक घन्टामा गर्नसक्ने निर्णय गर्न टेलिकमलाई कहिलेकाहीँ ६ महिना लाग्छ,’ कंसाकारको भनाइ छ ।
समयमा टेन्डर प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा ग्राहकले चाहेर पनि सेवा सहजै लिन पाइरहेका छैनन् । टेलिकमसँग ग्राहकलाई दिन पर्याप्त सिमकार्डसमेत छैन । मोबाइल सेवा निर्देशनालयका अनुसार अहिले टेलिकमसँग करिब दुई लाख मात्र सिमकार्ड मौज्दात छ ।
बैंकमा ठूलो रकम मौज्दात भए पनि कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी नीतिनियमका कारण कम्पनीले पर्याप्त लगानी गर्न र बजार विस्तार गर्न नसकेको टेलिकम अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘टेलिकम विभिन्न नियमकानुनले बाँधिएको छ, कम्पनी वास्तविक रूपमा कम्पनी छैन,’ टेलिकम सञ्चालक समितिका सदस्य टङ्कलाल श्रेष्ठ भन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र कम्पनीकै कर्मचारी नियमावलीका कारण टेलिकम प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक लेखासमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि टेलिकमका बाधक सावित भएका छन् । अख्तियार र समितिमा आउने बेनामे उजुरीले टेलिकमका थुप्रै प्रोजेक्ट रोकिएका छन् । दुई वर्षयता टेलिकम प्लान होलिडेमा छ र उसले कुनै ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क, ब्रिजिङ प्रोजेक्ट, सोलार प्यानल खरिद, वाइम्याक्स तथा एक करोड जिएसएम मोबाइलसम्मका प्रोजेक्ट रोकिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव खेमराज पुञ्जाली टेलिकमको बजार हिस्साबारे तथ्याङ्क विश्लेषण नभएको बताउँछन् । पहेँलो किताबका लागि टेलिकमसँग विवरण मागिएको र त्यसपछि अध्ययन गरिने उनले बताए । कम्पनीको बजार हिस्सा घट्नुमा सरकारी हस्तक्षेप कारक नभएको उनको दाबी छ । रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो भने टेलिकम सबल हुने तर्क धेरैको छ तर यो बहस चलेको लामो समय भइसकेको छ । सुशासन कार्ययोजना ०६८ मा ६ महिनाभित्र रणनीतिक साझेदार ल्याउने उल्लेख छ । रणनीतिक साझेदारबारे लेखासमिति सदस्य हरि रोकाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४८ प्रतिशत छ । एनसेलको हिस्सा भने ४६ प्रतिशत छ । कात्तिक मसान्तमा यो क्रमशः ४९ र ४५ प्रतिशत थियो । युटिएलको बजार हिस्सा चार प्रतिशत छ भने बाँकी दुई प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीहरूको छ ।
भदौ मसान्तसम्म टेलिकमको बजार हिस्सा ५० प्रतिशत हुँदा एनसेलको हिस्सा ४४ प्रतिशत थियो । साउन मसान्तमा आउँदा क्रमशः ५१ प्रतिशत र ४३ प्रतिशतमा झ¥यो । गत वर्षको मङ्सिरमा दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकमको हिस्सा ५५ प्रतिशत थियो भने एनसेलको ३८ प्रतिशत थियो ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमका कुल ग्राहक ७२ लाख ६९ हजार एक सय पाँच छन् भने एनसेलका ६८ लाख ५१ हजार पाँच सय ६१ पुगेका छन् । एक वर्षअघि टेलिकमका ग्राहक ५८ लाख ७५ हजार रहेकोमा एनसेलका ४० लाख ८४ हजार थिए । एनसेलले जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल सेवा मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ भने टेलिकमले फिक्स्ड लाइन, जिएसएम र सिडिएमए प्रविधिमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
३६ वर्ष पुरानो र ९२ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको कम्पनी टेलिकमलाई निजी क्षेत्रको पहिलो कम्पनी एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धौधौ पर्न थालेको छ । सँगसँगै दुई कम्पनीबीच पहिलो कुन बन्ने भन्ने होडबाजी पनि चलिरहेको छ । यसबाट अन्ततः ग्राहकलाई नै फाइदा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय