खोजखबर

इँट्टा उद्योगीबाट अर्थमन्त्रीले खाए करोड

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १५ गते २:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १४ फागुन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबै इँटा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउने प्रक्रिया स्थगित गर्दा एक करोड रुपियाँ घुस लिएको खुलासा भएको छ । इँटा व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका प्रतिनिधिले पुनकी पत्नी ओनसरी घर्तीलाई दुई किस्तामा सो रकम टक्र्याएका हुन् ।
पुन मन्त्री भएलगत्तै उनकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले सबै इँटा उद्योगलाई भ्याटमा दर्ता हुन आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । भ्याट ऐनको अनुसूची १ अनुसार वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सबै उद्योगले भ्याट तिर्नुपर्छ । तर, देशभरका कुल सात सय ८० इँटा उद्योगमध्ये एक सय २० वटा मात्रै भ्याटमा दर्ता छन् ।
पुनले सबै उद्योगमा तत्काल भ्याट लागू गराउन निर्देशन दिएपछि इँटा उद्योगी अत्तालिएका थिए । सो निर्देशन कार्यान्वयन हुन नदिन नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घ आन्दोलनमै उत्रियो । आन्दोलनस्वरुप महासङ्घको आह्वानमा इँटा उद्योगीले १४ दिनसम्म आफ्ना उत्पादनको बिक्री बन्द गरेका थिए ।
मन्त्री र महासङ्घका प्रतिनिधिबीच एक सातासम्म भएको वार्ता सफल हुन सकेको थिएन । तर, वार्ताका क्रममा अर्थमन्त्रीले आर्थिक लाभ लिन खोजेको सङ्केत गरेपछि भने ‘कुरा मिल्ने’ पारा आएको ललितपुरका एक इँटा उद्योगीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सौर्यलाई बताए । ‘निर्देशन स्थगित गर्न अर्थमन्त्रीले अप्रत्यक्ष रूपमा रकम मागेपछि एक करोड दिएका हाँ,’ ती उद्योगी भन्छन्, ‘पुनकी श्रीमतीलाई दुई किस्तामा रकम बुझायाँ ।’
व्यवसायीसित भएको अन्तिम वार्तामा अर्थमन्त्रीले ‘केही सहयोग गर्नुपर्यो, म निर्णय फिर्ता लिन्छु’ भनेका थिए । महासङ्घका पदाधिकारीले सो वार्ता भएको तीन दिनपछि पहिलो किस्ता र निर्णय स्थगित भएपछि दोस्रो किस्ताको रकम बुझाएका थिए । पहिलो किस्ताका रूपमा ५० लाख रुपियाँ अग्रिम बुझेपछि मन्त्री पुनले महासङ्घका प्रतिनिधिसँग ‘तत्कालका लागि भ्याट कार्यान्वयन नगर्ने’ लिखित सहमति गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार १३ माघमा निर्णय फिर्ता लिएपछि उनले दोस्रो किस्तास्वरूप ५० लाख रुपियाँ पाए ।
देशमा मेसिनले बनाउने र हातले बनाउन दुई प्रकारका इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । राजधानीमा सञ्चालित इँटा उद्योगले सरकारलाई बर्सेनि डेढ लाख रुपियाँ र राजधानीबाहिरका उद्योगले एक लाख १२ हजार रुपियाँ अन्तःशुल्क तिर्दै आएका छन् । अन्तःशुल्क तिर्ने उद्योगको सङ्ख्या देशभरमा तीन सय ५० छ ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका सहसचिव शान्तराज सुवेदीले अघिल्लो निर्णय तत्कालका लागि स्थगित मात्रै भएको दाबी गरे  । उनले भने, ‘सबै इँटा उद्योगलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सुझाब दिन एउटा समिति बनेको छ, त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’
अर्थमन्त्रीले मागेको रकम बुझाएपछि माओवादीनिकटका उद्योगी मोहन वैद्यपक्षीय नेता देव गुरुङसँग गुनासो गर्न पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार गुरुङलाई ललितपुरको सानेपामा भेटेर उद्योगीले आक्रोश पोखेका थिए । ‘आन्दोलनमा मसाल बाल्दा हाम्रै मजदुर प्रयोग हुने, आन्दोलन खर्च पनि हामीबाटै लिने, अनि कर छुट माग्दा किन अर्थमन्त्रीले हामीसँग एक करोड घुस लिए ?’ उनीहरूले वैद्यपक्षीय नेता गुरुङसँग गुनासो गरेका थिए ।
तर, रकम लिएको विषयमा गुरुङले खासै चासो नदेखाएको स्रोतले बतायो । सामान्य जवाफ दिँदै गुरुङले भनेका थिए, ‘तपार्इंहरूले समस्या सुनाउनुभयो, म पार्टीमा कुरा राख्छु, अनि छलफल गरौँला ।’ सो विषयमा गुरुङसित सौर्यले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी खुल्न चाहेनन् । ‘मलाई सम्झना छैन’ भनेर उनी पन्छिन खोजे ।
अर्थमन्त्री पुनले मागेको रकम जुटाउन नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीले भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगबाट रकम सङ्कलन गरेका थिए ।
महासङ्घले भट्टाको आकार र उत्पादन हेरी ‘आन्दोलनका लागि भन्दै’ आर्थिक सङ्कलन गरिएको रकम तिर्नेमध्येका उद्योगी राम सुवालले सौर्यलाई बताए । कति रकम उठाएको भन्नेचाहिँ उनले खोल्न चाहेनन् । ‘यो कुरा गोप्य राख्न भनिएको छ,’ उनले भने ।
महासङ्घका महासचिव तेजबहादुर चन्द अर्थमन्त्रीलाई दिने उद्देश्यले भट्टाहरूबाट कुनै किसिमको रकम नउठाइएको दाबी गर्छन् । उद्योगबाट नभई व्यक्तिगत रूपमा आन्दोलनका लागि रकम उठाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया