मत-विमत

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नै प्रश्न

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ८ गते ७:५० मा प्रकाशित

रविन्द्र प्रसाद अधिकारी,

प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले  आफ्नो लगातारको असफलताका बाबजुद आपूmलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए कहिले मुलुक नै दुर्घटनामा पर्ने, कहिले मुलुक विलय हुने त कहिले मुलुक नै डुब्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यो उहाँको राष्ट्र र जनतालाई धम्क्याउँने काम मात्र नभई चरम सत्ता–लिप्सा पनि हो । मानौँ डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेनन् भने नेपाल राष्ट्र र जनताले ठूलो विपत्ति भोग्नुपर्नेछ । आजभन्दा ५० देखि १०० वर्ष अगाडिका तानाशाहहरू भन्थे, “म हावा र पानी अर्थात् प्रकृतिलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छु” हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही रोग लागेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको राग अलापेर नथाकेका डा. भट्टराई मधेसका दलहरूसँग चारबुँदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भए र आज प्रधानमन्त्री पद जोगाउन जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्न पछि परेका छैनन् । सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ५० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनुभयो । यो सुशासनका लागि कि कुशासनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू ? भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्नुभयो, तर इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्टाचार उहाँकै पालामा भइरहेको छ । अख्तियारले डामेका सबैभन्दा भ्रष्टहरूसँग घाँटी जोडेर कसरी शून्य सहनशीलता कायम हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री आपूmले गरेको निर्णयमा २४ घन्टा पनि अडिन सक्नुहुन्न, आफ्ना कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न । प्रत्येक सरकारी मामिलामा पैसाको खेल भइरहेको छ । राष्ट्रको नाममा सपथ खाएको एउटा मन्त्री देश विभाजन गर्छु भन्छ, संविधान र कानुन विपरीत नागरिकता बाँड्ने आदेश दिन्छ । तर, मुलुक कालोसूचीमा पर्नै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै लज्जाबोध र कर्तव्यबोध छैन । त्यस्तो मान्छेले कसरी भन्न सक्यो होला कि मबिना देश रहँदैन ? यति निरीह प्रधानमन्त्रीले कसरी भन्छन् मेरो अपरिहार्यता छ ?
मुस्ताङ म्याक्स चढेर सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको यात्राका क्रममा त्यस गाडीका सबै पाङ्ग्रा पङ्क्चर भएका छन् । कर्मचारीको मनपरी सरुवा गर्ने अनि सुशासन खोज्ने ? कहाँनेर सामन्जस्यता छ प्रधानमन्त्रीज्यू सुशासन र जथाभावी सरुवामा ? प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू उल्टो दिशामा गइरहेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग १५ दिनमा बनाउने, संवैधानिक निकायमा रिक्तता हुन नदिने, मितव्ययिता, मूल्यमा सहुलियत, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा, कृषि, रोजगारी आदि विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताअनुसार के काम भयो ?
छ लाख रोजगारी दिने घोषणा गर्ने, युवा रोजगारीको कुरा गर्ने तर स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको चेक खोस्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ? हिजो डा. भट्टराईप्रति आशा गरेका प्रत्येक नेपालीको एउटै प्रश्न छ किन विपरीत दिशाको यात्रा गरेको ? उहाँका कुनै पनि प्रतिबद्धताले मूर्तरूप पाएनन्, सबै हावामा उडे, यस्ता बतासे प्रतिबद्धता र आश्वासनले जनतामा निराशा बढेको छ । तपाईँले ९५ वटा बुँदा समावेश गरी घोषणा गरेका २ सय ४३ वटा काममध्ये कुन काम भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, जनता तपाईँको जवाफको पर्खाइमा छन् ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न होइन, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न रमाइलो लाग्दो रहेछ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको प्रतिबद्धताको सूचीमा ‘नेपाल मर्ज’ पनि थपिएको छ । आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्न नसकेको प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको आसनमा बसेको व्यक्तिले बोलेको यो अभिव्यक्तिले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई कहाँ पु¥याउँछ ? नेपालीहरू सोच्न बाध्य छन् । उहाँले यो अभिव्यक्ति कसलाई खुसी पार्न दिनुभयो ? उहाँलाई आपूm कसैको निगाहबाट प्रधानमन्त्री भएको लागिरहेको छ ।
नेपाल त्यति कमजोर राष्ट्र होइन । डा. भट्टराईजीले विलय हुन्छ भन्नेबित्तिकै डराउनु पर्दैन तर विलयको सोच प्रधानमन्त्रीमा आउनाले नेपाल एउटा भयानक र खतरनाक जोखिममा जाँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुबी र आफ्नै राष्ट्रिय शक्तिमा भर परेर होइन, अन्यत्रकै भर र इसारामा नेपाल राष्ट्रलाई चलाउन खोज्नुभएको छ । उहाँको यो सोचाइ ज्यादै सङ्कीर्ण र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी छ । यसमा बेलैमा हेक्का राख्नु बेस होला । नेपाली जनताले सबै हिसाब–किताब गरेर बसेका छन् ।
नेकपा (एमाले) ले शान्ति र संविधानका लागि सरकारका कतिपय काम कारवाहीप्रति चर्को स्वरमा विरोध गरेको छैन । वास्तवमा हामी शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने अभिभाराले गर्दा सरकारी कामकारवाहीमा गतिलो प्रतिपक्ष पनि हुन सकेनौ ।
यसको मतलब यो होइन कि वर्तमान सरकारका सम्पूर्ण अपराध र कर्तुतलाई क्षमा दिएका छौँ । वर्तमान सरकार इतिहासकै नालायक र भ्रष्ट छ भन्ने कुरा अब दोहो¥याइरहनु पर्दैन । आज शान्ति र संविधानका लागि जे जति काम भएको छ, त्यो सबै राजनैतिक दलहरूको सात बुँदे सम्झौताअनुसार भएको हो । आपूm गर्न केही नसक्ने, अनि भएका जति मैले नै गरेको हुँ भन्ने मनोरोग प्रधानमन्त्रीमा छ । त्यस रोगबाट मुक्त नभै डा. भट्टराईले यथार्थ बुझ्न सक्नुहुन्न । जनतालाई एक÷दुई पटक ढाँट्न सकिन्छ, तर सधैँ सकिँैदैन । त्यसकारण प्रतिबद्धताको समय सकियो, परिणाम चाहियो, होइन भने बाटो खुला गरे कसो होला ?

प्रतिक्रिया