मत-विमत

राजनीतिक निकास र अग्रगमनको ‘मार्गचित्र’

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ९ गते ९:१७ मा प्रकाशित

प्रकाश ज्वाला
पछिल्लो अवधिमा राजनीतिक दलहरूबीच समझदारीको वातावरण धमिलिँदै गएको र संवादहीनता बढ्दै गएको छ । संविधानसभाको अवधि करिब तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा शान्ति र संविधानको काममा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकाहरूको चेक खोसाखोस र भागाभागको गाईजात्रा पनि देखियो । माओवादी कार्यकर्ताबाट नै उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पुत्ला जलाउने काम भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक पारित नगर्दा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । महँगी आकासिएको छ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावले बजारमा हाहाकार छ, शान्तिसुरक्षाको अवस्था नाजुक छ, सरकार राजनीतिक दलहरूलाई ‘बाईपास’ गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नका लागि मनोमानी निर्णय गरिरहेको छ । यही बेला कूटनीतिक मर्यादालाई धोती लगाउँदै प्रधानमन्त्री बिहार भ्रमणमा रमाउँदै छन्, आफ्नो देशको अवस्था अस्तव्यस्त छ, बिहारले गरेको प्रगतिको आत्मरतिमा हराउँदै छन् ।
यी अनेक जटिल समस्या र चुनौतीबीच हामी छौँ । हाम्रा अगाडि शान्ति र संविधान निर्माणको प्रमुख कार्यभार खडा छन् । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई यी काम सफल पार्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रै थाहा छ । जतिवेला हामी नयाँ शासन प्रणाली, नयाँ संघीय राज्यसंरचनासहितको नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा छौँ, त्यही बेला एकातिर सङ्घीयताका नाममा अनेक उग्र र अतिवादी सोच र व्यवहारहरू सक्रिय हुँदै छन् । सँगै हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि नै खलल पर्ने अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू देखिँदै छन् । यी तमाम चुनौतीको सामना गर्दै राजनीतिक दलहरू निम्न विषयहरूमा एकमत भई शीघ्र राष्ट्रलाई निकास दिनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
साँच्चिकै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन र संविधान निर्माणको कामलाई निर्धारित समयमा नै टुङ्ग्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यसका लागि सबै दलहरू प्रतिबद्ध देखिने तर आ–आफ्ना सत्ता दाउपेचका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न इच्छुक नहुने अवस्था संविधानसभाको निर्वाचनसँगै देखिँदै आएको हो । पछिल्लो अवधिमा राजनीतिक दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरियो तर यति लामो समयसम्म पनि त्यो प्रतिबद्धता बेवारिसेजस्तै छ । सातबुँदेको भावनाअनुसार सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री भट्टराई सहमतिविरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । चारबुँदे सहमतिको गलत जगमा गठित सरकार सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने निश्चित भएपछि असफलसिद्ध सरकारका प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिएर सहमतिको सरकारका लागि वातावरण बनाउन अनिवार्य भइसकेको छ । त्यसपछि तीन प्रमुख दलले निश्चित अवधिका लागि चक्रीय प्रणालीबाट सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्दछ ।
शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष
सातबुँदे सहमतिबाट सकारात्मकरूपमा अघि बढेको शान्तिप्रक्रियामा फेरि ‘हलो अड्किएको’ छ । यतिबेला सेना समायोजनका सवालमा सेना र माओवादीबीचको सम्बन्ध र पछिल्ला फरकफरक समाचारले यो प्रक्रियालाई अझै अन्योलको भुमरीमा फसाएको छ । समायोजनमा जाने सङ्ख्या र पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकुलाई दिइने राहत प्याकेजका सम्बन्धमा दलहरू सहमतिमा पुग्नु, त्यसअनुरूप लडाकुको पुनः वर्गीकरण हुनु, स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरू बिदाई भएर शिविर खाली हुने क्रम अघि बढ्नु शान्तिप्रक्रियामा सकारात्मक प्रगति नै हुन् । अहिले समायोजन रोजेका ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी लडाकुलाई के गर्ने भन्ने विवाद बाँकी नै छ भने सबैभन्दा बल्झिएको विषय भनेको समायोजनमा जाने लडाकुको दर्जा निर्धारणको सवाल नै हो । काङ्गे्रस सेनानीभन्दा माथिको दर्जा दिन नहुने अडानमा छ भने माओवादी उपरथीको दावी गरिरहेको छ । नेपाली सेना मापदण्डमा लचिलो बने पनि लडाकुलाई सेनानीभन्दा माथिको दर्जा दिन नसकिने बताइरहेको छ । यस अवरोधको ‘आइसबे्रक’का लागि फेरि पनि मिलनबिन्दु खोज्नै पर्दछ । ६ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यालाई स्वैच्छिक अवकाश वा पुनःस्थापनामा पठाउनुपर्छ भने दर्जा निर्धारणका सवालमा लडाकुमध्ये एक वा दुईलाई मानार्थ सहायक रथी दिएर अवकाश दिने र अन्य दर्जा वर्तमान मापदण्डअनुसार मिलाउनुपर्छ । यसरी लडाकु समायोजनको विषय टुङ्गो लगाएर शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य विषयको पनि शीघ्र निरुपण गरिनुपर्छ ।
संविधान निर्माण
मूलतः राज्यको शासकीय स्वरूप र सङ्घीय संरचनामा रहेको विवादका कारण संविधान निर्माणको काममा बाधा परिरहेको छ । संविधानसभामा सहमति भएका कतिपय विषयमा समेत थप झमेला बल्झिन थालेका छन् । शासकीय स्वरूपमा दलहरूका आ–आफ्नै अडान कायम छन् । माओवादीको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र काङ्गे्रसको संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अडिइरहने अवस्थाले यस सवालमा दलहरूबीच सहमति बन्नसकेको छैन । एमालेले अघि सारेको जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित आलङ्कारिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक भावना, समावेशीकरणको सिद्धान्त, राष्ट्रिय एकता र सन्तुलनका लागि सही छ । आलङ्कारिक राष्ट्रपति र जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई सबैको मिलनबिन्दु बनाई शासकीय स्वरूपको टुङ्गो लगाउनु उचित हुनेछ । सबैभन्दा विवादित ‘इस्यु’ राज्यको सङ्घीय संरचनाको विवाद पछिल्लो अवधिमा झनै जटिल बन्दै गएको छ । जातीय राज्य बनाउने कि नबनाउने भन्ने तहमा बहस छेडिएको छ । राज्य पुनः संरचना आयोग नै विवादको भुमरीमा फस्न पुग्यो र दुई दुईवटा प्रतिवेदन ल्याइएको अवस्था छ । आयोगले संविधानमा स्थानीय सरकारको तह नरहनेसम्मको विवादित निर्णय गरेको छ । वास्तवमा सङ्घीय संरचनाको ढाँचा निर्धारण जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रको अखण्डतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ हुनुपर्छ । साथै पहिचान र सामथ्र्यको पक्षलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ । अर्थात् संविधानसभाले निष्कर्ष निकालेझैं पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारभूमिमा उभिएर वैज्ञानिक, न्यायोचित र सन्तुलित तरिकाले प्रदेशको सङ्ख्या, नामकरण र सीमाङ्कनको निर्धारण गरिनुपर्छ । यसरी विवादित मुद्दाहरूको छिनोफानो गरेर संविधान निर्माणको काम जेठ १४ भित्रै सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको रक्षा
यतिवेला सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्ति नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘देश मर्ज वा सवमर्ज हुनसक्छ’ भन्छन् भने रक्षामन्त्रीको पदमा बसेर शरतसिं भण्डारी ‘तराईका २० जिल्लाले नचाहेमा कुनै कानुनले तिनीहरूलाई जोडेर राख्न सक्दैन’ भन्ने खतरनाक अभिव्यक्ति दिएका थिए । भर्खरै अर्का मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता ‘मधेश मुद्दाको उचित सम्बोधन नभए काठमाडौंसँग मधेसको सम्बन्ध टुट्न सक्छ’ भन्दै नेपाली राष्ट्रियतामाथि धावा बोलिरहेका छन् । उता, राजेन्द्र महतोले मधेसीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने जोसुकैको औँला काटिने चेतावनी दिएका छन् । यसरी सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै शृङ्खलाबद्धरूपमा राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा असर पर्ने अभिव्यक्ति किन दिइरहेका छन् ? उनीहरूको नियत देशलाई अरू कतै ‘मर्ज’ वा विलय गरिदिने अथवा राष्ट्र टुक्राउने नियत त छैन ? देशभक्त नेपाली यसप्रकारका हरकतविरुद्ध सचेतमात्र होइन, संगठित हुन पनि जरुरी छ । राष्ट्रपति रामवरण यादव ‘राष्ट्र एक रहोस्’ भन्दै राष्ट्रियता, भौगोलिक एकता र सामाजिक सद्भाव नभत्कन सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन् । यतिवेला नयाँ संविधान निर्माण गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिताको जग बलियो बनाउन, राष्ट्रको अस्मिताको रक्षा गर्न, देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता जोगाउन तथा राष्ट्रिय एकता एवम् सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबै दल र आमनागरिक एकजुट हुन अनिवार्य छ ।
समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण
हामीले यतिवेला एकातिर शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नुछ भने अर्कोतिर राष्ट्रलाई शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनु छ । वर्तमान सङ्क्रमणकालको कुशल व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जनताको स्वामित्व र अपनत्वसहितको लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्ने यतिबेलाका हाम्रा अभिभारा हुन् । यी अभिभारा पूरा गर्दै देशलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाउँदै समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको ढोका खोल्नुपर्छ । यही नै आजको राजनीतिक निकास र अग्रगमनको हाम्रो ‘मार्गचित्र’ हो ।
वधबबि।mबष्२िनmबष्।िअयm

प्रतिक्रिया