मत-विमत

परिणाम भयावह हुनसक्छ

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १० गते ३:२० मा प्रकाशित

मुलुक प्रमुख तीन दलको अनिर्णय र अडानका कारण बन्धक बनिरहेको छ । देशलाई बन्धक बनाउन खोज्ने शक्ति कालान्तरमा ओरालो यात्रामा झर्नुु परेको र नामेट नै भएको इतिहास दलका नेताहरूको मस्तिष्कमा नमेटिनु पर्ने हो । तरपनि तीन दलका नेताहरूको व्यक्तिगत दम्भले सहमतिको वातावरण बन्न
सकिरहेको छैन ।
एकीकृत माओवादीले कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी र कांग्रेसले माओवादीलाई अधिनायकवादी भन्ने आरोप लगाएर मात्रै संविधान सभाको कार्यकाल चार वर्ष पु¥याइसक्दा पनि विना उपलब्धि सकिँदै छ । संविधान निर्माणको अधिकांश काम सकिएको बताएर जनताका आँखामा छारो हाल्ने नेताहरूले अब जनता आफूहरूभन्दा पनि सचेत छन् भन्ने कुरा सम्झनु जरुरी छ । संविधान निर्माणको मुख्य मुद्दा राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपमै जटिल समस्या देखापरेको छ । नयाँ बन्ने संविधानको महत्वपूर्ण कार्य र उपलब्धि भनेकै राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूप नै हो । तर, कांगे्रस यसैमा पछि हटेको छ । गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप माओवादीलाई लगाउँदै आएको कांग्रेसले आखिर आफ्नै सहमतिमा गठन भएको विवाद समाधान उपसमितिको कार्यदलले ल्याएको प्रस्तावलाई समेत लत्यायो ।
भनिन्छ– ‘सो प्रस्ताव कांग्रेसले लत्याएको होइन विदेशी शक्तिकेन्द्रका दलालहरूले कांग्रेसलाई बिच्क्याएका हुन् ।’ अहिले यही बहस चलिरहेको छ । यसको सत्यताका बारेमा भोलिको दिनले अवश्य बताउने छ । तर, अरूको अस्तित्व नस्विकार्ने, खासगरी माओवादी ठूलो पार्टी भएकै नस्विकार्ने कांगे्रसले न त राज्य पुनःसंरचनामा आफ्नो धारणा ल्याउँछ न त अरूको धारणा नै स्वीकार गर्छ । माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, एमालेले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र कार्यदलले तयार पारेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिश्रित अधिकारमध्ये कुनै पनि मोडेलमा कांग्रेस असहमत भइरहेको अवस्था छ । विगतमा देखिएको जनप्रतिनिधि किनबेचको कुरीति अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखमा कांग्रेस किन सहमत बन्न सक्दैन ? यो विषय विचारणीय छ ।
जनआकाङ्क्षा अनुसार चल्न नसकेकै कारण २०४६ पछि मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनेको कांग्रेसको आरोलो यात्रा रोकिन सकेको छैन । कांग्रेस मात्र होइन अहिलेका प्रमुख तीन शक्तिले पनि यतिबेला निकास दिन सकेनन् भने जनताले नयाँ शक्तिको विकल्प रोज्ने निश्चित छ । हिजोका दिनमा भएको पनि त्यही हो । माओवादी र मधेस केन्द्रित दललाई जनताले एकपल्टका लागि नयाँ विकल्प रोजेकै हुन् तर यो विकल्प पनि औचित्यहीन बनेको प्रमाणित गर्न जनताले समय लगाउने छैनन् ।
यतिबेला कांग्रेसले वर्तमान सरकारको विरोध पनि गरिरहेको छ तर सहमतिको सरकारको विकल्प पनि दिन सकेको छैन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुवैले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि कांग्रेसलाई आग्रह गरिरहँदा कांग्रेसभित्रकै समस्याका कारण सरकार आफ्नो प्राथमिकता नभएको अभिव्यक्ति कांग्रेस सभापति पक्षबाट आइरहेको छ । पछिल्लो समय राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन कांग्रेसकै माग थियो । त्यहाँ पनि कांग्रेसले एकलकाटे प्रवृत्ति देखायो । कांग्रेस कोटामा परेका वुद्धिजीवीलाई कांग्रेसले दलीय घेराभन्दा माथि उठ्न दिएन । फलस्वरूप राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनबाट समेत स्पष्ट दिशानिर्देश हुन सकेन । कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो पूर्वाग्रह चाहिँ के रह्यो भने आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई नबुझाउँदै सो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने धम्की दियो । यसले
कांग्रेस विधिको कुरा गर्छ तर विधिलाई अवलम्बन नगरेको प्रष्ट्याउँछ ।
नयाँ शक्ति एमाओवादी जसबाट जनताले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेका थिए, जुन कुरा संविधान सभाको निर्वाचन परिणामले प्रष्ट्याएकै छ । तर, माओवादी नेतृत्वमा छोटो समयमा भएको वर्ग परिवर्तनले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको विलासी शैली र जनतासँग गरेका वाचा बिर्सेकै कारण नेपाली इतिहासमा जनताका सपनामाथि फेरि एकपल्ट विश्वासघात हुन पुगेको छ । किनकि हिजोका दिनमा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पतन भयो तर माओवादी त्यस्तो हुने छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने कतिपय माओवादी नेताहरू छोटो समयमै अकुत सम्पत्तिका मालिक बनिसकेका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीको आलोचना खेपिरहेको एमालेले यतिबेला राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी एउटा गजबको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । एमाले संघीय मामिला विभागले तयार पारेको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी दुई विकल्पहरू र प्रदेशका नामकरण सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प अगाडि सारेको छ । ‘मेरै गोरुका बाह्रै टक्का’ नभनी पाँचै विकास क्षेत्रका कार्यशालाबाट आएका सुझाव अनुसार एमालेले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । पहिचानको आधार संस्कृति र सामथ्र्यको आधार समृद्धिलाई मान्ने एमाले अवधारणा सबै दलले बहस गर्नसक्ने किसिमको देखिन्छ । यसर्थ राजनीतिक दलहरूले राज्य पुनःसंरचना आयोग र आआफ्ना प्रतिवेदनहरूको सम्भावनाबारे चाँडै बहस चलाएर संविधान निर्माणको टुङ्गो लगाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । केवल सरकार निर्माण र विघटनका क्रममा उब्जिएका सानातिना आपसी मतभेदलाई शान्ति र संविधान निर्माणका मामिलामा प्रतिशोध साँध्ने व्यवहार दलहरूले देखाउन सुहाउँदैन । संविधान लेखनमा भाँजो हाल्नाको दुष्परिणाम अवश्य पनि भयावह हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय