मत-विमत

दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्रको अधोगति

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १० गते ३:५२ मा प्रकाशित

माल्दिभ्समा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद नासिद सैन्य ‘कु’ मार्फत् सत्ताच्युत हुनु र पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीमाथि मानहानिको आरोप लगाई निर्वाचित सरकारलाई अवमूल्यन गर्नुले दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्रको विकास उल्टो दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको आभास हुन्छ । बन्दुकको छायाँमा नासिदलाई जबरजस्त राजिनामा दिन बाध्य बनाइएपछि नेपाल र श्रीलंका पछि माल्दिभ्स अब प्रजातान्त्रिक संक्रमण अवरुद्ध भएको यो क्षेत्रको तेस्रो राष्ट्र बन्न पुगेको छ । रणनीतिक अवस्थिति रहेका द्वीपहरूको समुह माल्दिभ्समा लामो अस्थिरतामा फस्ने जोखिम सँगसँगै बढेको छ ।
पाकिस्तानमा वास्तविक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भइसकेको छैन । किनकि त्यहाँ प्रभावशाली शासकको हैसियतमा अझै पनि सेना प्रमुख नै छन् । गिलानीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको कदमले अवस्था झन् बिगारेको छ । पाकिस्तानी सेना र त्यहाँको गुप्तचर निकाय आइएसआइका लागि सैन्य ‘कु’ भन्दा संवैधानिक ‘कु’ उत्तम छ । किनकि यसले उनीहरूलाई कमजोर सरकारको काँधमा बन्दुक राखेर पर्दापछाडिबाट गोली चलाउने अवसर दिलाउनेछ ।       श्रीलङ्काली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेको अर्धतानाशाही शासनअन्तर्गत मानव अधिकारको अवस्था आज अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । श्रीलंकामा २६ वर्षे लामो गृहयुद्ध अन्त्य भए पनि यसले श्रीलंकाली समाजलाई सैन्यकृत बनाउने तथा राजपाक्षेलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । यस्तो अवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रमाथि अङ्कुश लगाउने र बहुजातीय राष्ट्रलाई एउटा जातिको आधिपत्यअन्तर्गत ल्याउने दिशामा अग्रसर हुन राजपाक्षेलाई साहस प्रदान गरिरहेको छ ।
भारत र चीनको अस्थिर भूभाग तिब्बतको बीचमा रहेको नेपालको राजनीति पनि बिग्रँदो छ । नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम पनि सँगसँगै बढिरहेको छ । हालै बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदको शासन पल्टाउने उद्देश्यले भएको सैन्य ‘कु’ को असफल प्रयासले बंगलादेशको प्रजातन्त्र त्यहाँको उदण्ड सेनाको भयबाट मुक्त छैन भन्ने देखाएको छ । स्वतन्त्र भएको चार दशकको अवधिमा बंगलादेशमा २३ पटक ‘कु’ का प्रयास भएका छन् । यीमध्ये केही प्रयास सफल भएका छन् ।   यस क्षेत्रमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले प्रजातान्त्रिक संक्रमणका लागि आवश्यक स्वतन्त्र, निश्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको माहौल सुनिश्चित हुन नसकेको देखिएको छ । वास्तविक बहुलवादी प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको दक्षिण एसियाको एक मात्र राष्ट्र भारत हो । यस क्षेत्रमा प्रजातन्त्रमाथि बढिरहेको जोखिम चौतर्फी बाह्य गम्भीर जोखिमबाट घेरिएको भारतको हितमा छैन । यो अवस्था केही हदसम्म भारतकै कारण निःसृत भएका हो । नेपाल, बंगलादेश, श्रीलङ्का र केही हदसम्म पाकिस्तानमा रहेका भारतका सुरक्षा चासोहरू भारतले विगतमा अबलम्बन गरेका नीतिको असफलताका उपज हुन् ।
यस क्षेत्रमा बढेको राजनीतिक अव्यवस्था र अनिश्चितताले भारतको आन्तरिक सुरक्षासामु चुनौती सिर्जना गरेको छ । अस्थिर छिमेकका कारण क्षेत्रीय सहकार्य, एकता तथा खुला बजारको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई अरू जटिल बनाएको छ । दक्षिण एसियामा इस्लामिक समुहको उदयले यस क्षेत्रसामु अर्को चुनौती तेर्साएको छ । सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा बुद्धको विशाल प्रतिमामाथि भएको तोडफोड, नासिदलाई सत्ताच्युत गरिएकै दिन इस्लामिक समुहले माल्दिभ्सको राजधानी मालेको मुख्य संग्रहालयमा प्रवेश गरी गरेको बौद्ध तथा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित बहुमूल्य मूर्तिको विनास आदि प्रजातन्त्रमाथिको चुनौतीका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । नासिदले बताए अनुसार विपक्षी दलको उक्साहटमा इस्लामिक समुह माल्दिभ्समा झन् शक्तिशाली भइरहेका छन् । त्यस्तै पाकिस्तान र बंगलादेशको सेना गुप्तचर निकायले जिहादी समुहलाई सहयोग गरी उनीहरूबाट देशभित्र तथा बाहिर राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने गरेका छन् । यस क्षेत्रका तानाशाही शासकले अतिवादी समुहसँग अवसरवादी गठजोड कायम गर्ने गरेका छन् ।
भारतको भौगोलिक अवस्थितिले यसको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षालाई संवेदनशील बनाएकाले भारतले कुटनीतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा उन्नत शैली आत्मसात गर्नु आवश्यक छ । सशक्त प्रतिरक्षा तथा विदेश नीतिमार्फत् मात्रै भारतले क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ र बृहत् विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी क्षेत्रीय उल्झनबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्छ ।
(साभार ः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)

प्रतिक्रिया