अर्थबजार

निर्देशिका अनुसार काम भएन

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १० गते ९:३० मा प्रकाशित

रीता लामा,

दाङ, १० फागुन । सरकारी काम कहिले जाला घाम ? नेपाली समाजमा चलन चल्तीको उखान हो यो । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिला सुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र पहँुच विहिनको आँखामा छारो हाल्ने कार्यालय र कर्मचारीको चरित्र उदाङ्गो पार्न काफी छ ।
प्राय सरकारी कार्यालयमा यस्तै किसिमको झारा टाल्ने हिसावले काम हुने गरेको पाइन्छ । सरकारी कार्यालयले जनताको आँखामा मात्र होइन सरकारको आँखामा छारो हाल्न पनि खप्पीस बनिसकेको छ । यस्तै गरेको छ दाङको जिल्ला विकास समितीले । कार्यालयले सरकारी ऐन, नियम र निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन नगरेको तथ्याङकहरुले देखाएको छ ।
जिविस दाङले महिला, बालबालिका एवम् दलित, आदिवासी, जनजाती,जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, मधेसी, मुस्लिम, पिछडावर्ग र अन्य पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि आएको बजेट निर्देशिका अनुरुप विनियोजन नगरेको पाइएको हो । कार्यालयले स्थानीय निकायलाई प्राप्त कुल पुँजीगत रकम समेत विनियोजन गरेको छैन । विनियोजन गरेको रकमपनि लक्षित वर्गमा खर्च भएको छैन ।
कार्यालयले गतआर्थिक बर्ष ०६७ सम्मको बजेट पुरा विनियोजन र खर्च गरेको छैन निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार महिलाका लागि १० प्रतिशत (१४लाख ५०हजार) छुट्याउनुपर्नेमा २.७४ प्रतिशत (४ लाख) मात्र छुट्याएको छ । त्यसममा पनि वास्तविकि खर्च ०.६४प्रतिशत (९४ हजार) मात्र खर्च गरेको तथ्याङकमा छ ।
महिलालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आयोजनाका लागि न्युनतम १० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारी निर्देशिकामा उल्लेख छ  ।
बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने आयोजनाका लागि कुल रकमको १० प्रतिशत (१४ लाख ५० हजार ) विनियोजनपर्नेमा २.७४ प्रतिशत ( ४ लाख ) विनियोजन गरेको छ । बास्तविक खर्च भने १ लाख मात्र गरिएको छ  ।
जिविसले दलित आदिवासी जनजाती, जेष्ठ नारिक, अपाङ्ख, मेधसी, मुश्लिम, पिछडावर्ग र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि समेत भनि स्थानीय निकायलाई प्राप्त कुलपुँजीगत रकमको १५ प्रतिशत ( २१ लाख, ८२ हजार ५ सय ) छुट्याउनुपर्नेमा ६.१८ प्रतिशत ( ९ लाख लाख ) मात्र छुट्याइएको छ । बास्तविक खर्च भने ४.६५ प्रतिशत ( ६ लाख ७७ हजार ) मात्र भएको पाइएको छ ।
जिविसको कामकारवाहीप्रति जिल्ला बासीले पटक पटक विरोध गर्दे आएका छन् । जिविसको काम कारवाहि स्तरीय नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।
जिविसले पनि सबै कार्यक्रम लक्षित समूहमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । जिविसका निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी बासुदेव रिजालले जिविसको काम अझै असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो प्रयास गर्नेजनाएका छन् ।
रिजालले तत्कालिन समयमा राजनीतिक दल सहितको जिविस बोर्ड र परिषदले यसकिसिमका रकम विनियोजन गरेको भन्दै पन्छिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय