अर्थबजार

चालीस करोड विद्युत् बक्यौता

सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन १२ गते ४:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ११ फागुन । विभिन्न मन्त्रालयको विद्युत् बक्यौता चालीस करोड रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्ता मन्त्रालयले लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौता नतिर्दा सो रकम देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पच्चीस मन्त्रालयले विद्युत् शुल्क लामो समयदेखि तिरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत प्राधिकरणलाई बक्यौता तिरेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोच्चले मात्र प्राधिकरणलाई २९ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको आठ करोड ५० लाख बक्यौता रहेको छ । बक्यौता रहेका मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ६ करोड ६० लाख, गृह मन्त्रालयले पाँच करोड, सिँचाइ मन्त्रालयले चार करोड, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले तीन करोड ६० लाख, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले एक करोड ७० लाख र अर्थ मन्त्रालयको करिब ५० लाख बक्यौता रहेको छ ।
घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले समेत बक्यौता रकम नतिर्दा प्राधिकरणमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । पटक–पटक बक्यौता तिर्नका लागि पत्राचार गरे पनि ती मन्त्रालय बक्यौता तिर्न नआएको प्राधिकरणले बतायो । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक शाखा, निमित्त महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज विद्युत् महसुल तिर्न सम्बन्धित निकायमा धेरैपटक पत्राचार गरेको बताउँछन् । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा समेत पत्र पठाएका छौँ, पन्ध्र दिनभित्र तिर्नका लागि पत्र पठाएको महिनौँ बिते तैपनि कुनै वास्ता गरिएको छैन’ उनले भने ।
प्राधिकरणले दुई महिनाअघि सबै मन्त्रालयलाई विद्युत महसुल तिर्नका लागि पत्र पठाएको थियो तर कुनैले पनि रकम तिरेका छैनन् । गत कार्तिकसम्म ३८ करोड ३७ लाख बक्यौता रहेको जनाउँदै ९ पुसमा १५ दिनभित्र भुक्तानी दिन पत्र पठाएको पनि प्राधिकरणले बतायो । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि पछिल्लोपटक ८ माघमा बक्यौताका लागि पत्र पठाएको उसले जनायो ।
पटक–पटक बक्यौता भुक्तानीका लागि पठाइएको पत्रलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले सात दिनभित्र विद्युत् महसुल नतिरे मन्त्रालयको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । ‘अब अन्तिमपटक सात दिनभित्र विद्युत् महसुल नतिरेमा नतिर्ने मन्त्रालयको विद्युत् लाइन काटिन्छ’, उर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङले भने । ‘विद्युत् महसुल नतिर्ने मन्त्रालयलाई विद्युत्को लाइन दिनुपर्छ भन्ने छैन, अब चुप लागेर बस्दैनौँ, म आफैँ लाइन काट्नका लागि अग्रसर हुन्छु, कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले थपे ।

प्रतिक्रिया