निर्वाचन आयोगद्वारा विधान हेरफेरमा राप्रपा आक्रोशित हिन्दूराष्ट्र माग्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव

२०७३ चैत ७ गते १२:३९ मा प्रकाशित
सौर्य समाचार

1562580094RPPकाठमाडौं । राप्रपाले संविधानमा हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्ने माग गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । राप्रपाका ६ जना सांसदले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कुन्तीकुमारी शाही, जयन्त चन्द, विक्रम बहादुर थापा, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र भक्तबहादुर विक खपांगीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू, नौ प्रतिशत बौद्ध, र तीन प्रतिशत किरात धर्मलगायत ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ओमकार परिवारका जनता रहेको र सबै समुदायहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रही एक आपसमा धार्मिक सहिष्णुता रहेको, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र रहने गरी संविधानमा संशोधन हुन उपयुक्त भएकाले धर्मनिरपेक्षको सट्टा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था हटाइदिएको तीनदिनपछि राप्रपाले यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो । यसैवीच निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको परामर्शमा सत्तारूढ राप्रपाको विधानबाट ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र’ र ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ हटाएको खुलेको छ ।
संविधानसँग बाझिएको भन्दै आयोगले शुक्रबार उसको विधानबाट पार्टी पहिचानसँग जोडिएका ती दुई विषय हटाएपछि त्यसलाई आपत्तिजनक, संविधानको मर्म विपरित भन्दै राप्रपा सडक आन्दोलनमा उत्रेको छ । श्रोतका अनुसार आयोगले शुक्रबार उक्त निर्णयअघि सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई आयोगमै बोलाएर ती विषयमा राय मागेको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसहित सबै आयुक्तसहितको परामर्शमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएकाले तिनलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
संवैधानिक अस्पष्टता र जटिलता फुकाउन संवैधानिक आयोगहरूले सरकारका कानुनी सल्लाहकारसँग राय लिनु स्वभाविक भए पनि आयोगको यो निर्णय भने विवादित भएको छ । आयोगको निर्णयलगत्तै राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेकोमा आक्रोस पोख्दै चैतको तेस्रो साताबाट सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
निर्वाचनमा जाँदा दलहरूले आफ्ना एजेन्डा आफैँ निर्धारण गर्न पाउनुपर्नेमा आयोगले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको बुझाई राप्रपाको छ । श्रोतका अनुसार, आयोगको निर्णयपछि एमाले र कांग्रेसका केही नेताले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग त्यसबारे बुझेका थिए । एकजना आयुक्तका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको रायपछि संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था बमोजिम सर्वसम्मतिले नै विधानबाट ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र’ र ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ हटाइएको हो । राप्रपा श्रोतका अनुसार, महान्यायाधिवक्ताको यो सुझाव र आयोगको निर्णय निर्वाचन नगराउने कारण नबनोस् भन्ने राप्रपाको कामना छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया