नगरपालिका सिमाना विवाद चर्कियो

मा प्रकाशित

Picture1
धुलीखेल । काभ्रेको तीन नगरपालिका पनौती, बनेपा र धुलीखेलको सिमाना विवाद चर्किएको छ । दलीय संयन्त्रले गरेको निर्णयमा समेत किर्ते भएको कुरा बाहिर आएसँगै सिमाना विवादले चर्काे रूप लिएको हो । पनौती नगरपालिकाको वडा–२, बनेपा नगरपालिकाको वडा–१० र धुलीखेल नगरपालिकाको वडा–९ मा सीमा विवादमा दलीय संयन्त्रमा रहेका प्रमुख दलसहितका नेताहरूले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई आधार मान्दै जिल्लाको प्रशासनिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी भन्दै नागरिक सरोकार समितिले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । उनीहरूले खारेज भइसकेको जिल्लास्तरीय राजनीतिक सन्यन्त्रले अन्य नगरपालिकाको भूभागबारे निर्णय लिनु हदैसम्मको गैरकानुनी काम भएको पनि बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेसका सभापति मधु आचार्य, एमालेका अध्यक्ष टोकबहादुर वाइवा, राप्रपाका राजेन्द्र केसी, राप्रपा, लेखनाथ सापकोटा, परिवार दल, सुवर्णविक्रम थापा, राजमो, सवरकुमार प्रजापति, रामसपा, ऋषिराम दुवाल, नेमकिपा, प्रतिनिधि, सद्भावना पार्टी, गणबज्र लामा, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा वीरबहादुर तामाङ उपस्थितिमा सीमा विवाद टुंगिएको भन्दै गरिएको सो निर्णय अवैध भएको समाजले दाबी गरेको छ ।
समाजले सो क्षेत्रहरूमा २०३१ मै नापी सम्पन्न भइसकेकाले विवाद उठ्ने सवालै नआउने भन्दै नयाँ नापी पनि नभएको डिजिटल नापी कार्यको एकमात्र उद्देश्य साबिक नापनक्सालाई डिजिटलाइज्ड गर्नु मात्र रहेको तर पनि कसरी विवाद उठ्यो ? र सिमाना परिवर्तनको कसरी आवश्यकता देखियो र किन विवादास्पद निर्णय गरियो ? प्रश्न गरेका छन् । यस विषयमा सिडियोको नाटकीय निर्णय प्रायोजित मात्र भएको भन्दै त्यसको कुनै कानुनी आधार तथा वैधता नभएको जिकिर समाजका सदस्यहरूले गरेका छन् ।
राप्रपाका केसीले भने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे पनि पुनश्चः थपेर ठूला दलहरूले किर्ते काम गरेको बताएका छन् ।
नागरिक अगुवाहरूले दलका नेताहरूले निर्णय गरी हस्ताक्षर गरिसकेपछि थपिएको ‘पुनश्चः नेपाल सरकारले २०३१ सालमा गरेको नापनक्सालाई आधार मानेर सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गर्ने’ निर्णयसमेत गरिएको छ भन्ने शब्द गैरकानुनी रहेको जनाएका छन् । नेपाल राजपत्र अतिरिक्तांक ४५(क) खण्ड ३६ को भाग ३ मा समेत धुलीखेलको सीमांकन स्पष्ट उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई जिल्लाको सिडियोले काट्न मिल्दैन भनी नागरिक सरोकार समाजले जिल्लामा भए गरेका सबै निर्णय नक्सालगायत सामग्री सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले पहल गर्ने भन्ने निर्णयलाई स्थानीय विकास अधिकारीले निर्णय भएको भनी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको विषयलाई पनि नागरिक समाजले गम्भीरताका साथ उठाएका छन् ।
५ फागुन ०४३ सालमा सर्लाहीको मलंगवा र धुलीखेल नगरपालिका गठन गर्दा सरकारले स्पष्ट रूपमा सीमांकन गरेको थियो । बनेपा नगरपालिका र पनौती नगरपालिका गठन गर्दा पनि प्रस्ट सीमा निर्धारण भएको थियो ।
पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सीमा हड्प्न बनेपा नगरपालिकाका तत्कालीन पदाधिकारीले वाफल फाँट जाने कुलो भई धनेश्वर जाने ठाडोबाटो हुँदै धनेश्वरीको पूर्वको खोल्सो भई पनौती जाने बाटो काटी पुण्यमाता खोलाबाट उत्तर भनी एकतर्फी निर्णय गरेको थियो । तर आइटिपार्क र एसओएसलाई धुलीखेलले कब्जा गर्दा बनेपा किन मौन साँधिरहेको छ भन्ने विषयमा पनौतीवासी आश्चर्यचकित छन् । नयाँ संरचनागत नक्सा र साबिक पनौती, बनेपा र धुलीखेलको साबिक नक्सालाई दाँज्दा पनौती नपाको साबिक भूभाग कायमै रहेको देखिएकाले धुलीखेल र बनेपाको दाबी निरर्थक र हस्तक्षेपकारी प्रमाणित हुने नागरिक सरोकार समाजका सदस्य वीरबहादुर थापाले बताए । सीमा विवाद भएमा मात्र जग्गा नापजाँच ऐन ०५८ को ८ (३) आकर्षित हुन्छ । ०५७ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनौती नपा २ मा रहेको केही कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा त्यस नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने भनी उल्लेख गरी पनौती नपालाई पत्र लेखेको छ । त्यही आधारमा जग्गा अधिग्रहण भएको छ भने अहिले कसरी त्यो जग्गा धुलीखेलको भयो ? भन्ने प्रश्न थापाको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार खारेज भइसकेको जिल्लास्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले अन्य नगरपालिकाको भूभागबारे निर्णय लिनु हदैसम्मको गैरकानुनी हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया