वैदेशिक सहायता आधा रकम परामर्शमै सकिने

मा प्रकाशित

mehalekha
काठमाडौं । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा कुल लागतको झन्डै आधा रकम परामर्श सेवामा खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।दातृ निकायको स्वार्थअनुकूल कुल रकमको ४७ दशमलब १० प्रतिशतसम्म परामर्श सेवा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८३ मा कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यताको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाविपरीत अनावश्यक र कार्यालयबाट परामर्श हुन सक्ने आयोजनामा पनि ठूलो रकम खर्च गरेर परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ । ठूलो रकम परामर्शमा खर्च हुने भएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाविपरीत आयोजनामा लगानी गर्ने दातृ निकायको दबाबमा महँगो तलब भत्ता दिएर परामर्शदाता राख्दा बजेटको झन्डै आधा परामर्शमा खर्च हुने गरेको हो । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर, उच्च मूल्य कृषि वस्तु, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा र किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमसम्बन्धी पाँच आयोजनामा मात्रै परामर्श सेवामा मात्र एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
यी आयोजनाको कुल लागत १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएकोमा ती आयोजनाले यो वर्ष ७४ करोड ६८ लाख रुपैयाँसमेत हालसम्म आठ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसमध्ये परामर्श सेवामा मात्र झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । यी आयोजनामा मात्रै परामर्श सेवामा ११ देखि ३६ प्रतिशतसम्म खर्च गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।
यसैगरी सडक विभागअन्तर्गत दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको पदपूर्ति भए पनि परामर्श सेवा खरिद गरी दुई निकायले यो वर्ष मात्र २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परामर्शदाताको लागत अनुमान तयार गर्दा ओभरहेड समावेश गर्ने व्यवस्था नभए पनि यस वर्ष सडक विभागअन्तर्गत चार निकायले २५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ओभरहेड भनेर रकम समावेश गरेको पाइएको छ । कानुनविपरीत लागत अनुमान तयार गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
सडक विभागले विभिन्न पुलको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, ड्रइङ डिजाइन गर्न परामर्शदातासँग गरेको खरिद सम्झौतामा परामर्शदातालाई सम्झौताबमोजिमको काम दिन नसकेमा सम्झौता रकमको १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि सर्वेक्षण गर्ने क्रममा सो स्थानमा अन्य निकायबाट पुल निर्माण कार्य भइरहेको र कार्य स्थल फेला नपरेको कारण देखाई ३९ परामर्शदाताबाट सम्झौता रकमको १० प्रतिशतले हुने एक करोड १९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ । यसरी सर्वेक्षण गर्ने स्थानको यकिन नगरी परामर्शदातासँग सम्झौता गर्नाले सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार परेकाले यस्तो सम्झौता गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार महालेखाले भनेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गतका उच्च विशेषज्ञता हासिल गरेका परामर्शदाता आवश्यक पर्नाको आधार बेगर ३२ व्यक्तिसँग योग्यताको आधारमा सम्झौता गरी सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्ता किसिमका कामकारबाहीमा नियन्त्रण गर्न विगतका प्रतिवेदनमा उल्लेख भए तापनि सुधार नभएको महालेखाले जनाएको छ । जनशक्तिबाट गर्न नसकिने स्पष्ट आधार नभएको, परामर्शदाताले सम्पन्न गरेको कामको मापन गर्ने स्पष्ट सूचकांक तयार नगरेको अवस्थामा परामर्श सेवा लिई गरेको खर्चको उपादेयता यकिन गर्न सक्ने स्थिति नभएको महालेखाले बताएको छ । यस्तै शोधभर्ना हुने गरी व्यवस्था भएको रकमबाट खर्च पुष्टि गर्ने आधारबेगर पारिश्रमिक तथा अन्य कार्यमा ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
सडक सुधार आयोजनामा निर्माण खर्च सम्झौताको तुलनामा ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १६ दशमलब ७४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । परामर्श सेवा खर्च १४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भई सम्झौताको तुलनामा ६३ दशमलब १७ प्रतिशत खर्च भइसकेको देखिन्छ । अन्तिम अवस्थामा आउँदा परामर्श सेवा सम्झौताअनुरूप समाप्त हुने तर निर्माण कार्य बाँकी रहने गरेको छ ।
रानीजमरा कुलरिया आयोजनाले निर्माण कार्यको सुपरभिजनमा बाह्य परामर्शदातासँग २२ करोडको सम्झौता गरी यो वर्ष तीन करोड ८१ लाखसमेत हालसम्म नौ करोड ३८ लाख भुक्तानी गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी क्षेत्र पूर्वाधार सुधारअन्तर्गत आगन्तुक सूचना केन्द्र, युटिलिटी, पानी आपूर्ति आदि कार्यको लागि १७ करोड ४३ लाखको सम्झौता गरेको देखिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित डिजाइन र सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदातासँग सात करोड ५३ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको देखिएको छ । जसअनुसार १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँको निर्माण कार्यको डिजाइन र सुपरिवेक्षणका लागि सात करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउने गरी परामर्शदाता राखेकोमा भेरिएसन पश्चात् परामर्शदाताको सम्झौता रकम नौ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । पूर्वाधार निर्माण ठेक्काको ५५ दशमलब ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी हुने गरी परामर्शदातालाई काम गराएको औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया