विरोध र निर्वाचनको पावन्दीले खेलक्षेत्र उपेक्षितःक्रिकेट र फुटबलमै केन्द्रित सरकार,राष्ट्रिय खेल भलिबलप्रति बेवास्ता 

२०७४ जेठ १६ गते ७:३५ मा प्रकाशित
अनिल मल्ल ठकुरी

main newsकाठमाडौं । नेपाल सरकारले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलकुदका लागि मिश्रित योजनासहितको विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको खेल क्षेत्रका लागि पुरानै योजना बजेटमार्फत निरन्तर दिएको छ । तथापि प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोध र जारी दोस्रो चरणको निर्वाचनका कारण आयोगले लगाएको केही पावन्दीका कारण पनि विकास लक्षित बजेट खेलकुदका लागि आउन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । जसको कारण प्रस्तुत भएको अपूर्ण बजेटमध्ये खेलकुदका लागि सम्मानजनक मान्नुपर्छ । सरकारको कार्यक्रममा क्रिकेट र फुटबलको विकासका लागि केही कार्यक्रमहरू अघि सारेको देखिन्छ । तर, भर्खरै मात्र राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको भलिबलको विषयमा भने बजेटले ‘चुँ’ सम्म पनि बोलेको छैन ।

काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान हरेक सरकारको मुद्दा र नारा बन्ने गर्छ । तर, यसको निर्माणमा हुँदै आएको जटिलता हटाउन कसैको ध्यान गएको पाइँदैन । यसपटकको बजेटले पनि मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने र देशका विभिन्न भाग थप आठ क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आव २०७४÷७५ का लागि रु १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले सोमबार व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमध्ये युवा तथा खेलकुदका लागि २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १६ करोड रुपैयाँ कम हो । त्यसमा पनि सबैभन्दा आश्चर्य महराले बजेट पेस गर्ने क्रममा नेपालका लोकप्रिय खेल भनेर क्रिकेट र फुटबलको नाम लिइरहँदा राष्ट्रिय खेल घोषित भलिबलको नाम भने कतै उच्चारण गरिएन ।

राष्ट्रिय खेल घोषित गरेपछि भलिबलले त्यहीअनुरूपको सम्मान पाउनु अस्वाभाविक होइन पनि । तर, बजेटमा भलिबलको मानमर्दन गरिँदै गर्दा पहिलो गाँसमा ढुंगा लागेको महसुस भलिबलकर्मीहरूले गरेका छन् ।त्यस्तै यो बजेटमा नेपाली खेल विकासका लागि स्तरीय खेलाडी उत्पादनका साथै ग्रासरुट क्षेत्रदेखि नै उत्पादन तथा संरक्षणका लागि बजेट पेस भएका छैनन् । नेपाली खेलाडीलाई खेल क्षेत्रमै रहन जीवनयापनका लागि केही योजना समावेश नहुनुले पुरानै स्थितिमा रहने देखिएको छ । यसअघि कयौँ राष्ट्रियस्तरका राम्रा खेलाडीले खेल क्षेत्रलाई अलबिदा गर्दै विदेश पलायन भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै केही योजना ल्याइनुपर्ने थियो । तर, यसो नहुँदा नेपाली खेलाडीको खेलस्तरमा अझै प्रभावकारी हुने देखिएको छैन । त्यसैले खेल क्षेत्रका लागि यो बजेट पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सीभन्दा केही बन्न सकेन् ।
सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी युवा तथा खेलकुदलाई बजेट विनियोजन हुनु खेलकुदको सबैभन्दा जिम्मेवारी निकाय मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को असक्षमता बुझ्न सकिन्छ । गत वर्ष सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २० करोड २४ लाख ६५ हजार छुट्टयाएको सरकारले पुँजी खर्चतर्फ १९ करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा तीन वर्षभित्र मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा क्रिकेट मैदान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । डँडेलधुरा, बैतडी, धनुषा, मोरङ, दाङ, सुर्खेत र पर्सामा नयाँ क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सुरु गर्ने जनाएको थियो ।सरकारले लोकप्रिय खेल फुटबल र क्रिकेटलाई व्यवसायिक बनाउने तथा खेलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र युवा परिषद्का केही कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमै पठाइने उल्लेख गरेको छ । खेलकुद विकासका लागि स्थानीय तहमा हुने प्रतियोगिता हस्तान्तरण गरिने पनि अर्थमन्त्री महराले बजेट भाषणका क्रममा बताएका छन् ।

राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टले ‘निर्वाचनका कारण दलीय सहमतिका आधारमा नयाँ कार्यक्रम बजेटमा नल्याउने सहमति भएअनुरूप बजेट आएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामीले खेलकुदका लागि मात्र ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ माग गरेका थियौँ । तर, पूरा भएन । तथापि, पूरक बजेटमा खेलकुदको माग पूरा हुने आशा गरेका छौँ’, उनले भने । त्यसैगरी नेपालमै हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण लक्षित बजेट नआउनु नेपालमा यसको आयोजनामा पनि द्विविधा बढेको छ । संविधानद्वारा उल्लेखित ७ प्रदेशको प्रत्येक प्रदेशमा रंगशाला बनाउने जनाएको छ । उक्त प्रदेशमा एक–एक वटा कभर्ड हल बनाउने बजेटमार्फत उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनका लागि केही कठिनाइ हुने देखिएको छ । बिष्टले भने, ‘खेल विकासका कार्यक्रम पनि लगेका थियौँ । पूरा भएका छैनन् । तर, पुनरावलोकन हुने भनिएको छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया