सुपारी आयातमा अघोषित रोक

मा प्रकाशित

Untitled-1 copy
विराटनगर ४ असार । सुपारी आयातको अनुमति दिन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अस्विकार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ प्रावधानअनुसार कुनै पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ आयात गर्ने कम्पनीले विभागबाट अनुमतिपत्र लिनु अनिवार्य छ । तर सुपारी आयातको अनुमतिपत्र लिन गएका आयातकर्ताले विभागले दिन अस्विकार गरेको हो । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनका अनुसार विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णसँग अनुरोध गर्दा पनि आयातको अनुमतिपत्र पाइएको छैन । पूर्वअध्यक्ष जैन सुपारी आयातकर्तामध्ये एक हुन् । ‘सरकारले कि त सुपारी आयातमा रोक लगाइएको घोषणा गर्नुपर्छ होइन भने विभागले अनुमति दिनुपर्छ’, व्यवसायी जैनले भने, ‘विभागमा कम्पनीको कर्मचारी धाएको चार–पाँच दिन भइसक्यो, अनुमतिपत्र दिने लक्षण छैन ।’ उनले सरकारले आयात व्यापारमा अंकुश लगाएर पञ्चायतकालीन लाइसेन्स प्रणालीलाई ब्यूँताउन खोजेको आरोप लगाए ।

‘मुलुकले घोषित रूपमा खुला बजार र उदारीकरणलाई अंगीकार गरेको २६ वर्ष भइसकेको छ’, जैनले भने, ‘सरकार आफैँले २६ वर्षअघि लागू गरेको खुला आयात प्रणाली (ओजिएल) को उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेको छ । कि त सुपारी आयातमा रोक लगाएको जानकारी दिनुप¥यो ।’ महानिर्देशक कर्णले कृषि मन्त्रालयको स्वीकृतिविना सुपारी आयात अनुमति दिन नसकिने बताए । ‘सुपारी खाद्य पदार्थ भए नभएको स्पष्ट हुनुप¥यो’, कर्णले भने, ‘यो सुपारीमा धेरै समस्या छ । भारतीय अधिकारीसित हुने हरेक बैठकमा सुपारीको विषय निस्कन्छ । त्यसैले यसलाई विशेष निगरानीमा राखिएको हो ।’ नेपालबाट कोटा निर्धारण गरेर सुपारी निर्यातसमेत हुने गरेको बताउँदै उनले आत्मनिर्भर भएको वस्तु आयात गर्न आवश्यक नरहेको बताए । ‘हामीले नेपालबाट सुपारी निकासी गरिरहेका छौं । निकासी गरेको वस्तु आयात किन गर्नुप¥यो ?’ उनले भने, ‘यसको बारेमा विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै सुपारी आयात खुला गरिनेछ ।’

नेपालमा आयात हुने सुपारी अधिकांश भारत निकासी हुन्छ । भारतमा सुपारीको भन्सार नेपालमा भन्दा बढी छ । त्यसैले नेपालका व्यापारीले नेपालमा आयात गरेर भारतमा निकासी गर्छन् । भन्सारमा हुने राजस्वबाट आउने मुनाफाका लागि विदेशबाट सुपारी आयात भइरहेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य वार्ताको अन्तरसरकारी बैठकमा भारतले सुपारी निकासीको एजेन्डा उठाएपछि नेपालले आफ्ना मुद्दासमेत उठाउन नसक्ने अवस्था आयो । त्यसपछि नेपालले सुपारी उत्पादन र आयातका बारेमा अध्ययन टोली बनायो । तीन वर्षअघि बनाएको अध्ययन टोलीले सुपारी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज वा भन्सार महसुल वृद्धि गर्न सुझाव दियो । यो दुई सुझावमध्ये सरकारले सुपारी आयातमा भन्सार वृद्धि गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारी अध्ययन टोलीको सुझावअनुसार गत आर्थिक वर्ष सुपारीमा भन्सार शुल्क बढायो । यही सरकारी निर्णयले नेपालबाट भारतमा सुपारी निकासी एकाएक घट्यो । नेपाल र भारतबीचको भन्सारको फरकबाट फाइदा लिने व्यवसायी समाप्त भए ।

सुपारीको आयातमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ सम्म भन्सार महसुलबापत प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि प्रति किलो ३० रुपैयाँ रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर ४५ रुपैयाँ बनाएपछि यसको आयात घट्दै गएको हो । भन्सार वृद्धि गरिए पनि नेपालमा आयात गरेर निकासी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । चार वर्षअघि ५० हजार टन हाराहारीमा सुपारी इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको थियो । भारतमा सुपारी आयातमा बढी भन्सार लगाएकोले दुई देशबीचको भन्सार अन्तरको मुनाफा खोज्ने व्यापारीले तस्करी गरेका थिए । भारतमा सुपारीमा ८० प्रतिशत भन्सार थियो । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याउँदा कागजी प्रक्रियामा पाँच प्रतिशत कटाउँदा ४५ प्रतिशत सोझै मुनाफा थियो । नेपालमा सुपारी आयातमा २५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो । यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल, प्रहरी र प्रशासनलाई काबुमा राखेर अवैध रूपमा भारत निकासी गरिरहेका थिए ।

यिनी कारोबारीले नेपालमा सुपारी उत्पादनको तथ्यांक बढाएर तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली बनाएर भारत निकासी गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । यही दबाबले सुपारी खेती नबढे पनि कागजमा उत्पादनको तथ्यांक बढ्ने गरेको थियो । त्यही बेलामा पछिल्ला केही वर्षमा सुपारीको खपत एकाएक बढेर नौ हजार टन हाराहारी पु¥याइयो । कृषि मन्त्रालयले सुपारी उत्पादनको तथ्यांक दिएपछि वाणिज्यले सदर गर्ने र त्यही आधारमा स्वदेशी सुपारी भन्दै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था थियो । तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी नेपालबाट अवैध रूपमा भारत निकासी भएको विषय नेपाल–भारत व्यापार वार्तामा भारतीय अधिकारीले गम्भीर रूपमा उठाउँदै आए । पछिल्लोपटकको वार्तामा समेत भारतले यही मुद्दा उठाएर अरू मुद्दालाई गौण बनाएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया