प्रहरी संगठन सिध्याउने खेल !

२०७४ असार ४ गते ९:०२ मा प्रकाशित

लोकतन्त्रमा केही संस्था, विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरूको विशेष भूमिका हुन्छ । विधिको शासनविना कुनै पनि शासन प्रणाली लोकतन्त्र कहलिन सक्तैन । विधिको शासनका लागि न्यायालय र प्रहरी प्रशासन अनिवार्य आधार हुन् । यसैले न्यायालय र प्रहरीको स्वतन्त्रता र सक्षमता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको कसी मानिन्छ । नेपालमा भने लोकतन्त्रको अभ्यास भन्दै न्यायालय र प्रहरीमाथि नियोजित प्रहार भइरहेको छ । दुर्भाग्य, न्यायालय र प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउन राजनीतिकमात्र हैन संगठनभित्रबाटै समेत प्रहार भइरहेको देखिन्छ । न्यायालय राजनीतिक दलहरू, न्यायाधीशहरू र न्यायपरिषद् सबैको निर्णय तथा अभ्यासले कमजोर भएको छ भने प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनको ‘अवाञ्छित स्वार्थ’ ले ध्वस्त बनाउने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

‘आधाराते न्यायाधीश नियुक्ति’ प्रकरणदेखि कारणसम्म नबताई अवकाश पाउने उमेरमा पुगेकी प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता र फिर्ताको घटनासम्म पुग्दा नेपालको न्यायालयको खास लगभग ध्वस्त पारिएको छ । नेपाल प्रहरीका उपल्ला पदहरू लामो समय रिक्त राखेर संगठनको मनोबल कमजोर बनाउने र योग्य अधिकृतहरूलाई पाखालगाउने अहिलेको चलखेल पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू समाप्त पार्ने शृंखलाकै कडी हो । निश्चित अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने संस्थामा बढुवाजस्तो प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म अवरुद्ध हु“दा पदोन्नतिका न्यायोचित हकदारहरूमाथि अन्याय हुन्छ । त्यतिमात्र हैन नेतृत्व विकासको क्रम अवरुद्ध हु“दा संगठनको कार्य दक्षता र मनोबल पनि कमजोर हुन्छ अर्थात् व्यक्तिहरूमात्र हैन सिंगो संगठन र अन्ततः मुलुकलाई नै त्यसबाट क्षति पुग्छ । सरकार र प्रहरी नेतृत्वलाई यति सामान्य सत्य पनि थाहा नभएको पक्कै होइन । यसैले कतै यो अकर्मण्यता संगठन सिध्याउने खेल त हैन भनेर शंका गर्नु परेको हो ।
प्रहरीको बढुवामा राजनीतिक दलका नेताहरूको बढी नै ‘रुचि’ देखिने गरेको छ । हालैको प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणका घटनाले त प्रहरीभित्रको बढुवाको खेलमा न्यायाधीशहरूको पनि उत्तिकै रुचि रहेको देखियो । राजनीतिक नेता र न्यायाधीशको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ ले प्रहरी संगठनको खास र प्रहरीहरूको मनोबल खस्काउने काम गरेको छ । यस्तै, बढुवामा देखाइएको ‘उदासीनता’ पनि पक्कै कुनै न कुनै ‘स्वार्थ’ बाट प्रेरित हुनसक्छ भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । संगठनको नेतृत्वले यस्तो अवस्थामा आफ्नो संगठन जोगाउने र मातहतको मनोबल बलियो बनाउने काममा कसैस“ग सम्झौता गर्नु हु“दैन । रिक्त पदहरूमा तत्काल बढुवा र नया“ भर्ना गरेर संगठनलाई नया“ गति प्रदान नगर्ने हो भने नेपाल प्रहरी सही नेतृत्वबाट वञ्चित हुनेछ । कसैका कृपापात्र व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागि अरूको न्यायोचित प्राकृतिक अधिकार हनन गर्नु वा त्यसमा मतियार बन्नु अन्याय, अधर्म र अनैतिक काम हो । नेपाल प्रहरीको वर्तमान नेतृत्व र तालुकवाला मन्त्रालयको राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्वले स्थितिको गम्भीरता बुझेर नेपाल प्रहरीलाई ध्वस्त हुन जोगाउने इमान्दार प्रयास गरोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया