प्रधानन्यायाधीशका यस्ता छन् कार्ययोजना

मा प्रकाशित

सौर्य समाचार

Gopal-Parajuliकाठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले संवैधानिक परिषद्द्वारा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले पराजुलीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । पराजुलीले राष्ट्रपतिबाट सम्भवतः सोमबारै शपथ लिने  र पदभार ग्रहण गर्नेछन् । सुनुवाइका क्रममा पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा भावी योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

न्यायालयको सुधारमा पराजुलीले ३९ बुँदे कार्ययोजना संसदीय समितिलाई सुनाएका थिए । पराजुलीले न्यायालयमा हुने विकृतिको अन्त्य गर्ने, छिटोछरितो न्याय दिने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या घटाउने, अदालतमा मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्नेलगायत कार्ययोजना पेस गरेका थिए ।

पराजुलीले अदालतमा सेवाग्राहीलाई थर्काउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ‘न्यायालयमा मुस्कान सहितको सेवा’ अवधारणा लागू गर्ने र अदालतमा ‘हेल्पडेस्क’ को व्यवस्था गर्ने बताए । अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाको छिटो फैसला गर्न केही नयाँ काम गर्न लागेको उनले सुनाए । ‘अतिरिक्त समयमा काम गर्न नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था गरेका छांै, बिहान, बेलुका वा बिदाको दिनमा पनि न्यायाधीशले सेवा दिने व्यवस्था गर्न नियमावली बनाउँदै छौं’, उनले भने ।

पराजुलीले अदालतका फैसला कार्यान्वयन नभएमा त्यो कागजको खोस्टो मात्र हुने भन्दै फैसला कार्यान्वयनलाई महत्व दिनुपर्ने बताए ।
‘फैसला नटेर्नेलाई राज्यबाट पाउने सुविधा काट्नुपर्छ, पासपोर्ट, विद्युत् र खानेपानीको लाइन काट्नेबारे सोच्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अन्यथा फैसलाका कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृृत्ति मौलाउँछ ।’ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस पराजुलीलाई सांसदहरूले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनासम्बन्धी फैसलामा भएको ढिलाइ र नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवालको बहुचर्चित मुद्दाको फैसलामा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न गरेका थिए । धेरै सांसदले शक्ति पृथकीकरणको मुद्दाबारे प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महतले पराजुलीद्वारा पेस गरिएको कार्ययोजना व्यावहारिक भएको बताए । उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संस्थाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा अरू पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित हुँदै जाने हो भने भोलिको दिनमा अप्ठेरो आउन सक्ने बताए ।

सांसद डा. गणेशमान गुरुङले घरायसी मुद्दा हेर्नका लागि ‘फेमली कोर्ट’ को अवधारणा राम्रो हो । सुडान भ्रष्टाचार काण्डमा आइजिपीको मुद्दा धेरै लामो समयपछि फैसला भयो । डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दा जहिले पनि पर सारिन्छ, यहाँले भनेजस्तै छिटो कसरी अगाडि जान्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले भरतपुरको मुद्दा सरेको स¥यै छ । किन त्यस्तो भएको होला ? यो पटक्कै राम्रो काम भएन भन्ने टिप्पणी गरिन् ।

कांग्रेस कै आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘संसद्मा कुनै प्रस्ताव आउँछ भने त्यसको निर्णय पनि संसद्बाट हुनुपर्छ । सर्वोच्चबाट संसद्को विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको महसुस गरेको बताए । माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले ‘यहाँको ३९ बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत यति काम सम्पन्न भए भनेर अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्न कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
एमालेकी भानुभक्त ढकालले ‘न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा बेञ्च नै ‘सपिङ’ गरिन्छ भन्ने आरोप छ । यसलाई निरत्साहित गर्न कस्तो योजना बनाउनुहोला ? भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।

सांंसद अनिताकुमारी परियारले ‘विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूले राजनीतिक चप्पल खोलेर मात्र अदालतभित्र पस्ने कुरा गरेका थिए । तर पनि न्यायपालिका राजनीतिमुक्त रहन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।  सांसदहरूको जवाफ दिँदै पराजुलीले भने, ‘पछिल्लो समय उठेका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या गर्नका लागि संवैधानिक इजालस गठन भएको छ । संवैधानिक इजालसमा ती मुद्दा गएका छन्, यहाँहरूले उठाएको मुद्दामा फैसला आउन बाँकी छ ।’उनले भने, ‘स्थानीय तहको मतगणनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन विषयमा छन् ।
नवराज सिलवालको मुद्दाले धेरै नै महत्व पाएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा स्थगित गरेर भए पनि ७ जनाको इजलास गठन गरिएको छ । नतिजा के हुन्छ ? मुद्दा विचाराधीन छ । ७ जना न्यायाधीशमध्ये कहिले को बिरामी पर्छ, को बिदामा बस्छ, कहिले कसैको श्राद्ध र कसैको पास्नी पर्छ ।’

पराजुलीले भने, ‘भरतपुर विवादको अन्त्य पनि कानुनको विधिबाट गर्ने कोशिसमा छौं ।’ उनले भने, ‘माननीय अनिताजीले सोध्नुभएको महाभियोगको कुरा । महाभियोग मात्र होइन, मलाई न्यायाधीश खान दिन हुन्न भनेर रिट नै प¥यो । त्यो विधिबाट टुंगो लाग्यो । ‘बेञ्च सपिङ’ को कुरा पनि आयो । यस्तो नहोस् भनेर बेञ्च तोक्दा चिठ्ठामा राखौं भनेर प्रस्ताव गरें । सर्वोच्चमा जिल्ला न्यायाधीशबाट आएका न्यायाधीश पनि छन्, चिठ्ठाबाट इजलास तोक्दा जिल्ला अदालत, उच्चबाट आएका न्यायाधीशले हेर्न नपाउने अवस्था हुने भयो ।’

जवाफको क्रममा पराजुलीले भने, राजनीतिक चप्पल खोलेर निस्कने कुरा गर्दा कहिले माओवादी, कहिले एमाले त कहिले कांगेस भनी दिन्छन् । भारतमा एकजना मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति न्यायाधीश छन् । दक्षिण अफ्रिकामा मण्डेलासँग आन्दोलनमा हिँड्दा बमले हात उडेका व्यक्ति पनि न्यायाधीश छन् । न्यायाधीशलाई आरोप आउँछन्, त्यस्ता आरोप निराकरणका लागि आफैं सक्षम भएर, इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

तपाइको प्रतिक्रिया