चलचित्र निर्माता संघको ६ महिने कार्यपत्र

२०७४ साउन २७ गते १०:३० मा प्रकाशित
सौर्य समचार

Nirmata-sangh

काठमाडौं २७ साउन । उद्योग वाणिज्य संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई सम्मान गर्दै चलचित्र निर्माता संघको कार्यसमितिले आफ्नो ६ महिने कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल चलचित्र निर्माता संघको नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको छ महिना भइसकेको छ । यही कार्यपत्रको विषयमा बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघको सभाहल टेकुमा विशेष कार्यक्रम राखेर प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कार्यन्वयन भइरहेका र हुन् बाँकी एजेन्डाहरूको जानकारी गराएको थियो ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार उक्त ६ महिने कार्यपत्रमा ‘नेपाली फिल्मको आन्तरिक बजार फराकिलो नभएको परिप्रेक्षमा बजार खोज्दै जाँदा आँखा जाने र सम्भावना पनि भएको ठाउँ भारत हो । विगतमा केही सीमित निर्माताहरूले व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा नेपाली बाहुल्य रहेका भारतका स्थानहरूमा फिल्मको प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । जसको लागि सेन्सरको अनावश्यक झन्झटिलो व्यवस्था रहेको छ । सानो लगानीमा बन्ने हाम्रो जस्तो चलचित्रको लागि सेन्सरमै महिनाैं दिन लाग्दा आर्थिक भार अत्याधिक हुने हुँदा निर्माताहरू समस्यामा परिरहेका छन् ।

निर्माताले बेहोर्दै आएको यही असहजतालाई महसुस गर्दै सेन्सरमा सहजताका लागि निर्माता संघले भारतीय केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समितिका अध्यक्ष पहलाज निहलानीलाई पत्रलेखी तथा संस्थागत भ्रमण गरी उल्लेखित विषयबारे छलफल गरेको र सो वार्ता परिणाममुखी रूपमा सम्पन्न भएको थियो । अनलाइन मार्फत् चलचित्र सेन्सरका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।  नेपाली चलचित्रको वर्तमान समस्या र तिनका समाधानका विषयवस्तु समेटेर चलचित्रको अस्थित्व रक्षार्थ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । साथै निर्माताले करोडौं रूपैयाँ लगानी गरेर बनाइएको फिल्म चलचित्र घरहरूमा लाग्दा समान रूपमा सेयर पाउँनु पर्नेहुन्छ । नेपाली चलचित्रहरू चलचित्र घरहरूमा प्रदर्शन गर्दा विशेष गरेर मल्टीप्लेक्समा निर्माताले समान रूपमा सेयर नपाइरहेका छन् । जुन आजको टड्कारो समस्या हो ।

यी लगायत चलचित्र घरहरूमा बजाइने ट्रेलर, स्थानीय प्रचार–प्रसार खर्चका सम्बन्धमा चलचित्र वितरक र हलहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघसँग वार्ता गर्नका लागि निर्माता संघको तर्फबाट प्रथम उपाध्यक्ष माधव वाग्लेको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरी व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ । साथै क्युब सर्भरबाट प्रदर्शनमा आउने सम्पूर्ण चलचित्रहरूलाई गोपीकृष्ण मुभिज प्रालिले सर्भर चार्जमा निर्मातालाई राहत पुग्ने किसिमबाट सर्भर चार्ज घटाएको हुँदा निर्माता संघले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । संघले डिसीएनलाई पनि सर्भर चार्ज कम गर्नका लागि पत्रचार गरिसकेको छ ।  यसैगरी, फिल्म छायांकनमा प्रयोग हुने उपकरणहरू, फिल्म स्टुडियोलाई चाहिने उपकरणहरू र चलचित्र भवनमा जडान गरिने उपकरणहरू तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क अत्याधिक बुझाउनु पर्ने हुँदा लाग्ने भन्सार शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन भनी रायसुझाव पेस गरेका थियाैं । अधिकारीका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन अधिकार खरिद गरी मोटो रकममा निर्माताहरूले फिल्म बिक्री गरिरहेका छन् । जुन चलचित्र उद्योगको लागि एकदमै सुखद पक्ष हो ।

तर, सरकारी तवरबाट भाषा, साहित्य, कलाको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचार प्रसार गर्न अपेक्षित रूपमा नभएको स्थिति छ । जसको लागि मध्यपूर्वी मुलुक ओमानका लागि नेपालका राजदूत शर्मिला पराजुलीलाई ओमानमा रहेका नेपाली चलचित्रको नियमित प्रदर्शन गर्न र वार्षिक रूपमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गरी बजार विस्तारमा सहयोग पु¥याउन संघबाट आधिकारपत्र बुझाइएको छ । र राजदूत पराजुलीबाट यसका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । संघ चाडै नै ओमान लगायतका अन्य नेपाली बाहुल्य रहेको देशमा महोत्सव गर्ने तयारीमा लागेको छ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत पनि विदेशमा रहेका राजदूतावास एवं कन्सुलेटमार्फत नेपाली चलचित्र महोत्सव नियमित रूपमा आयोजना गराउनका लागि आग्रह गरेका छौं । नेपाल सरकारको औद्योगिक नीतिमा चलचित्र क्षेत्रलाई सेवा मूलक र सुचना तथा सञ्चार प्रणालीमा आधारित उद्योगमा समावेश गरिएको भए पनि आधा शताब्दी भन्दा लामो इतिहास बोकेको हाम्रो चलचित्र उद्योगले आजको दिनसम्म पनि आधिकारिक उद्योगको मान्यता पाएको छैन ।

चलचित्र मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर नेपाली मौलिक कला, भाषा, साहित्य, र संकृतिको स्वरूप र प्रतिविम्ब हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । त्यति मात्र नभएर यस क्षेत्रले लाखांैलाई रोजगारी दिएको छ वर्षेनी १ खर्बको लगानी हुने यस क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । राज्यले चलचित्र को आवश्यकता र यसको महत्व नबुझेको हो । या खाली एउटा मनोरञ्जनको पाटो मात्रै हो भनी बेवास्ता गरेको हो त्यो छलफलको विषय बनेको छ । फिल्मले पर्यटनलाई पनि प्रतिविम्ब गरेको हुन्छ । चलचित्रको यही शक्तिलाई महसुस गराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा विभिन्न र समयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । साथै मन्त्रीहरू समक्ष यस विषयमा छलफल गरी उद्योग मन्त्रालयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सेवामूलक उद्योगबाट हटाई चलचित्र निर्माण उद्योग थप गर्नु पर्ने कुरालाई निवेदनमार्फत उद्योग मन्त्रालयमा पठाएका थियौं र उद्योग मन्त्रीबाट पूर्णसहमत भई सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यन्वयनका लागि पठाइएको जानकारी छ ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आकाशको टिमले उद्योग वाणिज्य महासंघका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई सम्मान पनि गरेको हो । सम्मानित सबैले निर्माता संघको यो उपलब्धिबारे मुख खोलेर प्रसंसा गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया