निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हो

२०७४ साउन २८ गते ११:२० मा प्रकाशित

borna karki
–बोर्ण बहादुर कार्की

हालै निर्वाचन आयोगले आफ्नो विषयमा गलत समाचार प्रकाशित गरेको भनी देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकलाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन प्रेस काउन्सिलले पत्राचार गरेको छ ।  यो विषय सञ्चार जगतमा निकै विरोधको विषय बनेको छ । यस सम्बन्धमा तपाईंको धारणा के छ ?
सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण हुने समाचार सामाग्रीका विषयमा निर्वाचन आयोग आफंैले कारबाही गर्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगको यो निर्णयबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको छ । देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार गलत र मिथ्यापूर्ण भएको भए निर्वाचन आयोगले खण्डन प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोग सार्वजनिक संवैधानिक संस्था हो । संस्थाको विषयमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ आयोगले धैर्यतापूर्वक दिनु पर्दछ, आक्रोशित भएर आफंै कारबाही गर्न अग्रसर हुने निर्वाचन आयोगको कार्यलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी भन्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगको यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हो ।

सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आयोग जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायको विषयमा झुट्टा र बनावटी समाचार सम्प्रेषण गर्न मिल्छ ?
झुट्टा र बनावटी समाचार सम्पे्रषण गर्नु पत्रकारिताको मूल्य मान्यताविपरीत कुरा हो । संवैधानिक अंगविरुद्ध मात्र होइन, सामान्य नागरिकविरुद्ध पनि सञ्चार माध्यमले झुट्टा समाचार प्रकाशित गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय महत्वको निर्वाचनको कार्य गरिरहेको निर्वाचन आयोगका विषयमा देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार मिथ्यापूर्ण हो÷होइन, त्यसको परीक्षण भएको छैन । यसको परीक्षण सम्बन्धित निकायबाट हुनु आवश्यक छ । मिथ्यापूर्ण समाचार भए कारबाही पनि गरिनुपर्दछ ।

प्रकाशित समाचार झुट्टा भनेर नै निर्वाचन आयोगले कारबाही सुरुवात गरेको हो ? यस्तो कारबाहीको विरोध गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?
राज्यका संवैधानिक अंग र विभिन्न निकायलाई संविधान र कानुनले अधिकार र कर्तव्य तोकिदिएको छ । संविधान र कानुनले तोकिदिएको अधिकार क्षेत्र नाघ्नु अधिकारको दुरूपयोग हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म अख्तिायारको दुरूपयोग हुन नदिनु हो । देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार मिथ्यापूर्ण भए निर्वाचन आयोगले उजुरी गर्न सक्दछ तर, आफंै सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्दैन । अहिले भई रहेको विरोध देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित समचारको समर्थनमा होइन, निर्वाचन आयोगले अधिकार क्षेत्र नाघी सञ्चारमाध्यमलाई आफंैले कारबाही गरेकोमा विरोध भएको हो ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले बनाएको छ, त्यस्तो आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई आयोगले कारबाही गर्नमा बन्देज हुन्छ र ?
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाउने अधिकार प्रेस काउन्सिलबाहेक अरू कुनै निकायलाई छैन । निर्वाचन आयोगले बनाएको त्यो आचारसंहिता कानुनविपरीत कुरा हो । निर्वाचन आयोगले नत सञ्चारमाध्यमको लागि आचारसंहिता बनाउन सक्दछ, न त सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही नै गर्न सक्दछ । निर्वाचनको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता आफंै बनाउने, त्यस्तो आचारसंहिता पालना आफंै गराउने गलत अभ्यास निर्वाचन आयोगबाट हुँदै आएको छ । मेरो कार्यकालमा निर्वाचन आयोगको जस्तो गलत कार्यको प्रेस काउन्सिलले विरोध र भत्र्सना गरेको थियो । यसपालिको निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको नियमन, अनुगमन गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई दिएको छ । निर्वाचन आयोग आफंैले सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरा आपत्तिजनक कुरा हो ।

सञ्चार माध्यमले जस्तोसुकै भ्रमपूर्ण समाचार गरे पनि कारबाही हुँदैन ? कसले कारबाही गर्ने ?
सञ्चार माध्यमले झुट्टा समाचार सम्प्रेषण गरेमा कारबाही गर्ने प्रभावकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो । झुट्टा समाचार सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गर्नु प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी गरिएको पत्रकार आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्नु हो । गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रेस काउन्सिलले कारबाही गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोग आफंैले कारबाही गर्न अग्रसर हुनुभन्दा कारबाहीको लागि प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको भए उपुयुक्त हुन्थ्यो । पत्रिकाका सम्पादकलाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउनु भन्ने निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिललाई दिएको निर्देशन झन् आपत्तिजनक हो । प्रेस काउन्सिल निर्वाचन आयोग अन्तर्गतको संस्था होइन, प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो ।

गलत सामाग्री सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस काउन्सिलले अहिलेसम्म प्रभावकारी कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन नि !
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन केही वर्षयता प्रेस काउन्सिलले सक्रियपूर्वक भूमिका निभाइरहेको छ । ठूलो लगानीका सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक पार्टीको आडमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि प्रेस काउन्सिलले कारबाही गरेको छ । तर, प्रेस काउन्सिलले अझै पूर्ण रूपमा जनविश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । प्रेस काउन्सिललाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यसको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका ठीक भएन भनेर आलोचना पनि गर्ने तर, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई अनुशासित बनाउने संस्था प्रेस काउन्सिललाई बेवास्ता गर्ने सरकारी व्यवहार छ । प्रेस काउन्सिलमा बजेट, जनशक्तिको अभाव र बोर्डको बनोटको कारणले पनि यो संस्था बढी प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रेस काउन्सिल प्रभावकारी नहुनुमा प्रमुख कारण के हो ? यसको बोर्डको बनोट र नियुक्ति प्रक्रिया के के हुन् ?
प्रेस काउन्सिललाई नेतृत्व दिने र प्रभावकारी बनाउने बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य हुन् । सीमित स्रोत साधनमा पनि प्रेस काउन्सिका अध्यक्ष योग्य, सक्षम, विश्वसनीय र आदरणीय भएमा यो संस्थाको काम प्रभावकारी पनि हुन्छ, जनविश्वास पनि प्राप्त हुन्छ । यसका अध्यक्ष र सदस्यहरू पत्रकारिता जगतले मात्र होइन, आमजनताले पनि सम्मान र विश्वास गर्ने व्यक्तित्व हुनु आवश्यक पर्दछ । तर, पछिल्लो समयमा मन्त्रीका आफ्ना बेरोजगार हुक्के बैठकेलाई रोजगारी दिलाउन नियुक्ति दिने गलत र गैरजिम्मेवारपूर्ण अभ्यास सुरु भएको छ । यसबाट प्रेस काउन्सिलको छवि बिगिँ्रदै गएको छ । यस्ता त्रुटि सच्याउँदै प्रेस काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र अनुशासित बनाउन प्रेस काउन्सिलले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्दछ ।

प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म पत्रकार हुन्छन्, उनीहरूबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई कारबाही हुन अप्ठ्यारो छ भन्ने जनगुनासो छ नि ?
यस्तो जनगुनासो यथार्थपरक छ ।  प्रेस काउन्सिलमा अहिले पत्रकारको मात्र प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसमा समाजका अन्य पक्षहरूको प्रतिनिधित्व नभई हुँदैन । प्रेस काउन्सिलमा पत्रकारको साथै सञ्चारमाध्यमका उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति हुँदा सन्तुलित हुन्छ । प्रेस काउन्सिल सञ्चारमाध्यम र पत्रकारविरुद्ध उजुरी सुन्ने एक मात्र सर्वोच अर्धन्यायिक निकाय हो । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोमा यो संस्थाले न्यायिक निर्णय दिनु पर्दछ । यसले यो संस्थाको अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा कानुनी विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति हुनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही नै छ । ०४८ सालभन्दा अगाडि प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायधीश वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो । ०४८ सालपछि मात्र प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पत्रकारिता क्षेत्रको व्यक्ति हुने व्यवस्था भएको हो ।

नेपाली सञ्चारमाध्यम र पत्रकार अराजक छन्, उनीहरूलाई आचारसंहिता पालना गराउन प्रेस काउन्सिलले सक्दैन भन्ने जनगुनासो छ नि ?
नेपाली पत्रकारितामा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार र सञ्चार माध्यमको संख्या न्यून छ । अधिकांश पत्रकार र सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राख्दछन् । धेरै पत्रकार  र सञ्चार माध्यमहरूले आचारसंहिताको मूल्यमान्यता नबुझेर पनि उल्लंघन गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न उत्प्रेरित गराउन सकियो भने आचारसंहिता पालनाको स्थितिमा निकै सुधार हुन सक्दछ । सानो संख्यामा रहेका केही सञ्चारमाध्यम र पत्रकार भने जानी बुझी पीत पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कारबाही गरेर मात्र जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । गम्भीरतापूर्वक र धैर्यतापूर्वक सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको नियमन गर्दा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता पालना गराउन सक्दछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत अनुभव र विश्वास छ ।

केही वरिष्ठ पत्रकारहरूबाट प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता छैन, यसलाई खारेजी गरिदिए हुन्छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि ?
प्रेस काउन्सिलको अवश्यकता समाप्त भएको होइन, झन् बढेर गएको छ । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको भूमिका जति बढ्दछ, उति प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता पनि अभिवृद्धि हुँदै जान्छ । प्रेस काउन्सिल जस्तो संस्था रहेन भने राज्यका निकायहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू माथि पर्न जान्छ । यो स्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्दछ । राज्यका निकाय र सञ्चारमाध्यम–पत्रकारलाई सन्तुलनमा राख्ने भूमिका प्रेस काउन्सिलले निभाउँदछ । सञ्चारमाध्यम–पत्रकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी पनि बनाउने उनीहरूको हक, हित र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल माथि हुन्छ । त्यसैले प्रेस काउन्सिललाई खारेज नै गरिदिए हुन्छ भन्ने केही वरिष्ठ पत्रकारको टिप्पणी गैरजिम्मेवार र कुण्ठायुक्त हो । पत्रकारिता जगतलाई अराजक र अनुशासनहीन बनाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गरिरहेकोहरूबाट आएका यस्ता टिप्पणी अर्थहीन छन् ।

अन्त्यमा, निर्वाचन आयोग र देशान्तर साप्ताहिक पत्रिका बीचको द्वन्द्वलाई कसरी निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ ?
आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्ने आफ्नो गलत निर्णय निर्वाचन आयोगले सच्याउनु र प्रकाशित समाचार झुट्टा हो भनी त्यसको प्रमाणसहित खण्डन गर्नु पर्दछ । पत्रिकाले पनि आफ्नो समाचारको सत्यताको पुनः पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । यो विवादको निकाश प्रेस काउन्सिलले दिनु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र पत्रिकालाई प्रकाशित समाचार गलत भए खण्डन पत्रिकाले प्रकाशित गर्ने वातावरण प्रेस काउन्सिलले बनाइदिनु पर्दछ । निर्वाचन आयोगको लागि सञ्चारमाध्यम–पत्रकार सहयोगी पक्ष हुन् । सञ्चारमाध्यम–पत्रकारसँग द्वन्द्व बढाउनु निर्वाचन आयोगका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन । मिथ्यापूर्ण समाचार प्रकाशित गरेर सञ्चारमाध्यम–पत्रकारले निर्वाचन आयोग जस्तो महत्वपूर्ण निकायको छवि बिगारिदिने कार्य गर्नु हुँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया