‘सर्वोच्चमा २२ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन‘

२०७४ साउन २९ गते ९:२३ मा प्रकाशित

29_Saun_2074_Sourya_page_07 copy

न्यायालय सरकारका उद्देश्य पूरा गर्ने थलोको रूपमा विकास भएको गुनासो बढेको छ यथार्र्थ के हो ?
न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि धेरै नै प्रश्न उठेका छन् । यस्तो प्रश्न अहिले मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध जसरी महाअभियोग दर्ता भयो, त्यसले जे उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजेको थियो त्यो सबै हेर्दा न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त देखिएको छ । त्यो हुनु हुँदैन्थ्यो भयो यस्तै घटनाले न्यायालय माथिको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेका हुन् ।

यसका कारण के होलान् ?
यसका धेरै कारण छन्, मुख्य कारण भनेको न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा लिएर आफू अनुकूल चलाउन खोज्ने स्वार्थी समूह देशव्यापी रूपमा छन् । ती स्वार्थी समूहमा राजनीतिक, गैरराजनीतिक र कैयांै ठाउँमा आपराधकि समूह पनि छन् । यी सबै स्वार्थी समूहले न्यायालयलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र न्यायालय प्रयाग हुँदाको परिणाम हो यो । अदालतमा भएका मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन, आफ्ना मान्छेलाई मनोनीतमा पार्न वा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि न्यायालयलाई प्रयोग गरियो । आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न परिचालित भएका स्वार्थी समूहहरूले न्यायलाई बेला–बेला विवादमा ल्याउने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । र कैयाैं मुद्दामा भएका फैसलले न्यायालय पनि स्वार्थ समूहभन्दा बाहिर छैन भन्ने संकेत गरेको छ । यी कुरामा व्यापक गुनासो सुनिएको छ । ती सबै गुनासो गलत हुन भन्न सकिँदैन ।

न्यायालयले विश्वास गुमाउँदै गएको हो ?
समग्र न्यायललयलाई त्यसो भन्न मिल्दैन । न्यायपालिाकामा अहिले पनि धेरै असल र नैतिकवान न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी छन् । अहिले पनि न्यायालयभित्र ९० प्रतिशत न्यायधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी असल र निष्ठावान छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पन केही समययता १० प्रतिशत न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले न्यायालयलाई आफू अनुकूल हिँडाउन खोजेका कारण न्यायालयका कैयाैँ निर्णय विवादमा तानिएका छन् । यसले न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमा शंका उब्जिएको हो । तर, पूरै विश्वास नै गुमाएको अवस्था भने होइन ।

बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तह थप नगर्न परेको रिट खारेज गरेर सरकारलाई तह थप्न बाटो खोलेको छ, यो कत्तिको जायज छ ?
त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन । म आफैं पनि उक्त मुद्दामा जोडिएको कानुन व्यवसायी हुँ । हामीले संविधानको परिधिमा रहेर बहस गरका थियौं त्यसका नजिरहरू अदालतलाई देखाएका थियौं । कानुनका आधारबारे अदालतमा बहस गर्दा सबै नजिर पेस गरेका थियौं । नेपालको प्रचलित कानुन र नजिरका आधारमा दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र अन्तिम चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहेको समयमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने गरी फैसला ग¥यो भन्ने समाचार जसरी सञ्चार माध्यममा आएको सुनिएको छ त्यस्तो फैसला भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । रिट खारेज भनेर सर्वोच्चले सुनाएको सुने । त्यसको पूर्ण पाठ आएको छैन । मलाई लाग्छ संविधान, कानुन र त्यसको नजिरविपरीत फैसला भयो होला भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । पूर्ण पाठ अहिले सुनिएजसरी आउला भन्ने लागेको छैन ।

Tikaram-Bhattarai-Onlinepana

रिट खारेजबारे बाहिर जे आएका छन् त्यसलाई कसरी बुझ्ने ? यसले सरकारलाई बाटो खोलिदिएको हो ?
त्यो रिटको सवालमा सरकारलाई तह थप्ने बाटो कुनै पनि हालतमा खुल्दैन । संविधानको धारा २९५ ले प्रस्ट भनेको छ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न संवैधानिक आयोग बनाउनपर्छ । त्योबमोजिम नै बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको आधारमा ७ सय ४४ स्थानीय तह बनेको हो ।

त्यो कुरा राजपत्रमा समेत प्रकााशित भएको छ । संविधानबमोजिम बनेका आयोगलाई मात्र स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार भएकोले सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को स्वविवेकमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने वा घटाउने अधिकार संविधानले दिएकै छैन । जुन कुरा संविधानले सरकारलाई स्वविवेकमा छोडेकै छैन त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतले ग¥यो होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छैन । यदि त्यसो गरिएको रहेछ भने त्यो फैसला संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ ।

एउटा प्रदेशका नागरिकलाई एउटा मापदण्ड अर्को प्रदेशका नागरिकलाई अर्को मापदण्ड हुने गरी सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फैसला गरेको भए त्यसको पूर्ण पाठ हेरेर टिप्पणी गरौंला । यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने त्यसबारे जमेर आलोचना, टिप्पणी र बहस गरिन्छ । त्यस्ता न्यायधीशबारे आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई रहनेछ । सबै सचेत नागरिकले यसबारे बोल्नुपर्छ ।

तपाईंले भनेजस्तो नभएर सरकारलाई तह थप्ने गरी फैसलाको पूर्ण पाठ आयो भने के हुन्छ ?
संविधानविपरीत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत फैसला भयो र एउटै देशका नागरिक नागरिकबीच विभेद जन्य फैसला भयो भने त्यस्तो फैसलाबारे बहस गर्न कानुन बमोजिमका निकाय सक्रिय हुनुपर्छ । म मात्र होइन सबै निष्ठावान् कानुन व्यवसायीको सक्रिय सहभागिता हुनपर्छ । नागरिकबीच भएका विभेद र कानुनको खिलाप भएका त्यस्ता फैसलाको सबैले जमेर विरोध गर्नुपर्छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–१९ को फैसलाका ढिलाइ गरियो किन होला यसमा कानुन व्यवसायीको नाताले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो मात्र होइन, मुद्दाका फैसलामा हुने गरेका ढिलाइबारे चाहिँ धेरै भन्नु हुँदैन । सर्वोच्चमा देशभरिका मुद्दा आउँछन् । अहिले पनि सर्वोच्चमा २२ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । कैयाैं मुद्दामा सबै प्रक्रिया पु¥याएर फैसला गर्न समय लाग्छ । तर, यो कुरा गौण हो । प्रमुख कुरा चाहिँ के हो भने । सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तन भएका कारणले गर्दा यसअघि फैसला भएका मुद्दा उल्टिन्छन् भन्ने खालका प्रश्न उठेका छन् । यो चाँहि सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो । सर्वोच्च अदालत नियमित स्थायी संस्था हो प्रधानन्यायाधीश को भयो वा भएन भन्ने कुरा गौण हो ।

अदालतप्रति नेपाली जनताको आस्था रहेसम्म अदालतको औचित्य रहनेछ । जनताले आस्था नै राख्न छाडे भने भएका सबै फैसला कागजको रूपमा मात्र सीमित हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । पछिल्लो समय आमसञ्चार माध्यम, सोसल मिडिया र आमजनतामा जसरी नेतृत्व परिवर्तनका कारण यसअघि भएका जायज फैसला, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित फैसला उल्टिन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यो न्यायालयमाथिको आस्था घट्ने र घटाउने खतरनाक संकेत हो । यसबाट सबै बच्नुपर्छ, न्यायालयले पनि त्यसको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यायालयमाथिको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी काम गर्नु हुँदैन ।

न्यायालयको मात्र होइन सरकार परिवर्तनले पनि न्यायलको कामप्रति नागरिकमा आशंका उब्जिन थालेको हो भन्ने मान्नुहुन्छ ?
म आफैँ जोडिइएका कैयौ मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छन् । यी सबैबारे बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । तर, पनि सरकार वा न्यायालयको नेतृत्व परिवर्तनले न्यायलका काममा असर पर्नु हुँदैन । न्यायालयले पनि त्यसका आधारमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । जनतालाई त्यस्ता प्रश्न गर्ने ठाउँ राखेर न्यायालय र स्वयं आफ्नो शाख गुम्ने कुनै पनि काम न्यायालयले गर्नु हुँदैन । केही न्यायाधीश सत्ताको पछि लागे भनेर समग्र न्यायालयलाई एउटै ठाउँमा राखेर आमजनताले पनि हेर्नु हुँदैन ।

न्यायपालिका भित्रका केही न्यायाधीश सत्ताको संकेतअनुसार चल्न सक्छन् । त्यसैको आधारमा न्यायालयलाई पूरैलाई एउटै रूपमा हेर्नु हुँदैन ।  सत्ताका आदेशमा चल्ने र जनतालाई शंका गर्ने ठाउँ दिएर काम गर्ने न्याधीशहरूबारे जनताले आफ्नो ठाउँमा बसेर निगरानी गर्नेछन् र सत्ता समीकरणको र सत्ताको आदेशमा फैसला गर्ने न्यायधीशको सबै रेकर्ड जनतासँग हुन्छ । यस्तालाई न्यायाधीशलाई कानुन र संविधानबमोजिम कारबाही गर्ने संसद् छ त्यसले पनि आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ । सत्ताको आदेशमा गरेका काम सधैं जायज हुन्छन् र टिक्छन् भन्ने ठान्नु हुँदैन ।

अदालतले गरेका कैयाैँ विवादित फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको ठान्नु हुँदैन ?
यस्ता प्रश्न अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै उठ्ने गरेका हुन् । खिलाराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मतलव गरिएन, जुन सिद्धान्तविपरीत थियो । सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग पनि सरकारनै संलग्न भएर ल्याएको हो । सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ताले महाअभियोग दर्ता गर्न गएको सञ्चार माध्यममा देखिएकै हो ।

त्यसैले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई मिच्ने काम हिजैदेखि हुँदै आएको छ । अहिलेको सरकाले पनि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तविपरीत फैसला गरेका कारण प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको हल्ला चलाएर न्यायालयलाई तर्साउने काम गरेको छ । यसले शक्ति पृथकीकरणमाथि धावा बोलेको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालतको सातो उडेको छ ।

सातो उडेको अदालतमा अहिले त्यसको असर कस्तो छ ?
हो उक्त प्रकरणपछि न्यायाधीश गम्भीर र राजनीतिक विषयमा समावेश भएका मुद्दा हेर्न इच्छुक देखिँदैनन् । त्योभन्दा पहिला न्यायाधीश ठूल्ठूला संवैधानिक विवादका इजलास आफ्नो बेन्चमा परून् र असल नजिर स्थापित गर्न पाइयोस् भन्ने ठानेर त्यस्ता मुद्दामा फैसला गर्न तँछाडमछाड गर्थे । गम्भीर प्रकारका मुद्दा आफूले फैसला गर्ने धेरै न्यायाधीहरूको आकांक्षा हुन्थ्यो । तर, महाअभियोग प्रकणपछि न्यायाधीशहरू त्यस्ता प्रकारका मुद्दा आफ्नो बेन्चमा नआओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्ता मुद्दा आइहाले पनि भरसक पन्छाउने गर्छन् । त्यस्ता मुद्दाको फैसला गर्नु जोखिम मोल्नु मात्रै भएको छ । राम्रो काम गरेकोले पुरस्कृत हुनुपर्ने दण्डित हुनुपर्ला भन्ने डर छ न्यायाधीशमा । महाअभियोगपछि न्यायालयको सातो उडेको छ । त्यो सातो फर्काउनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायापालिका स्वतन्त्र भएर ढुक्कसँग काम गर्न वातावरण कहिले बन्ला ?
न्यायधीशको नियुक्ति हुने प्रक्रिया पनि एउटा पाटो हो । जबसम्म दलीय भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने चलन रहिरहन्छ तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ । दलीय व्यवस्थामा दलमा आबद्ध नभएको मान्छे भेट्न गाह्रो छ । दलमा आबद्ध भएकै कारण न्यायाधीश हुन अयोग्य हुने होइन । तर, न्यायाधीश भएपछिका उसका काम र संलग्नता भने हेर्नुपर्छ ।

यसका साथै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ र राजनीतिक पार्टीले पनि न्यायालयमाथि गर्ने अनौपचारिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा तथा सञ्चार माध्यममा न्यायालयका विषयमा बोल्नै हुँदैन, आलोचना गरे अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भन्दै मौन बस्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । गलत कार्यको जमेर आलोचना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने न्यायापालिका साच्चै स्वतन्त्र हुन्छ ।

अन्त्यमा भन्न बाँकी केही छ कि ?
अहिले न्यायालयमाथि जनताले प्रशस्तै प्रश्न उठाएका छन् । मैले अघि पनि भनें प्रश्न उठ्ने ठाउँ अदालतका कतिपय फैसलाले दिएका पनि छन् । तर, समग्र न्यायपालिका र न्यायाधीश गलत छैनन् । राज्यका अन्य अंगभन्दा न्यायपालिका अहिले पनि पारदर्शी र स्वतन्त्र छ । तर, केही राजनीतिक दलले न्यायधीशलाई प्रभाव पर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसले चल्ने न्यायाधीशले सत्ताको संकेतअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति त्याग गर्नुपर्छ । त्यसको सही मूल्यांकन गर्ने ठाउँ भनेको जनस्तर नै हो । कानुन व्यवसायी भनेका न्यायाधीशका पनि न्यायाधीश हुन् र कानुन व्यवसायीको न्यायधीश जनता हुन् ।

यसभित्र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम पनि पर्छ । न्यायालयले गरेका फैसलप्रति निरन्तर चासो राखेर जनदबाब सिर्जना गर्दै ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारमाध्यम, नागरिक समूह सचेतताका साथ जिउँदो जाग्दो हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यम र कानुन व्यवसायी जिउँदो जाग्दो रहँदासम्म न्यायालयको शाख र प्रतिष्ठा जोगिनेछ । अहिले उठेका प्रश्न स्थायी होइनन् अस्थाइ हुन् त्यो एकदिन अन्त्य हुनेछ । महाअभियोगपछि न्यायालयको सातो उडेको छ । त्यो सातो फर्काउनका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया