नारामा सिमित नहोस् बालदिवस

२०७४ भदौ २७ गते ९:५८ मा प्रकाशित
बाबुकाजी कार्की

Captureविगत वर्षहरूमा जस्तै यसवर्ष “बालमैत्री शासनः बालअधिकारको सम्मान” भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरेर बालदिवस मनाउने सरकारी कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । बालबालिकाको पर्वको रूपमा मनाइने बालदिवसको नारा र त्यसको सार्थकता बहसको विषय बन्दै आएको छ । नेपालमा विभिन्न दिवसहरू आकर्षक नाराका साथ मनाउने तर पछि ती नारा बेवारिसे बन्ने अनौठो विषय भएन । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको बालदिवससम्बन्धी निर्णयका एजेन्डाहरू हेर्दा विगत वर्षहरूको भन्दा तात्विक फरक पाइदैन् ।अरू निकायलाई जिम्मेवारी पन्छाउने नियत स्पष्ट झल्किन्छ । लाखौँलाख निमुखा र अबोध बालबालिकाको दिवसको रूपमा राष्ट्रियस्तरमा भव्यरूपमा मनाउन मन्त्रालयले  सक्रिय नेतृत्व नलिनु विडम्बना नै हो ।  नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी संयु्क्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९ लाई २९ भाद्र, ०४७ गरेको थियो ।

यसै दिनमा बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न कार्यक्रमकासाथ राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने गरिएको छ । बालश्रम, बाल विवाह, बढ्दो सडक बालबालिका, बाल दुव्र्यवहार, यौनशोषण तथा दुव्र्यवहार, विद्यालय शिक्षामा पहुँच र ड्रपआउट, बालमैत्री विद्यालय तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनको समयानुकुल परिष्कृत र परिमार्जन आदि बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू हुन् । बालबालिकाको संरक्षण र बालअधिकार सुनिश्चतताको लागि अनेकौँ सरकारी गैरसरकारी संघसंस्था क्रियाशील रहेता पनि आसातित उपलब्धी हुन सकेको छैन् । तथापि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको स्थापना, निःशुल्क सूचना टेलिफोन नं १०४ को व्यवस्थालगायत सडक बालबालिका पुनःस्र्थापनाको लागि सञ्चालित केही कार्यक्रम समसामयिक भए पनि पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको वास्तविकता हो । फितलो अनुगमन, निरीक्षण तथा पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको कारण अबोध बालबालिकाको नाममा सञ्चालित कतिपय कार्यक्रम कमाई खाने माध्यम मात्र बनेका छन् ।

नेपालको संविधानमा बालबालिकाका लागि व्यवस्था गरिएका मौलिकहकहरू निर्वाधरूपमा कार्यान्वयन भएमा  बालअधिकारको उदाहरणीय सुनिश्चितता हुन्थ्यो । वर्तमान संविधानले परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण विकासलाई विशेष जोड दिएको छ । असहाय, अनाथ, अपांगता भएका द्वन्दपीडित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउनेलगायत धेरै आकर्षक मौलिक हक बालबालिकाको लागि वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।  नेपालमा संविधान तथा विभिन्न कानुनमा भएका लोककल्याणकारी प्रावधान व्यवहारमा फिक्का  साबित भएका बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छन् । नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुने क्रममा भएकोले बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेर जवाफदेही बनाउने तर्फ केन्द्रीय निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन् ।
बालबालिकाले धेरै समय बिताउने प्रमुख ठाउँ घरपरिवार र विद्यालय भएकोले प्रथमतः त्यहाँको वातावरण बालमैत्री र बालअधिकारको सम्मान लायक हुनुको विकल्प छैन् । बालबालिकाको समग्र विकासको निम्ती विद्यालयको वातावरण शान्त, सुरक्षित र रमाइलो हुनु अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालय विभिन्न पृष्ठभूमी बोकेका बालबालिकाको जमघट हुने संगमस्थल हो । विद्यालयलाई बालबालिकाको लागि सहज सुरक्षित एवं रोचक ढंगबाट शिक्षा आर्जनका निमित्त सुगम पहँुचको रूपमा  विकास र विस्तार गरिनुपर्दछ ।  व्यवस्थित, बालसुलभ, सुरक्षित र संरक्षित रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्दै लैजानु पहिलो सर्त हो । विद्यालय बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, नैतिक विकास गर्ने पवित्र साझा थलो बन्नु पर्छ ।

विगतमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र  भाषणको विषय मात्रै बनेको अनुभव ताजै छ ।  विद्यालय शान्ति क्षेत्रका आवश्यकता र औचित्यका बारेमा राज्यका निकायहरू र यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबीच साझा बुझाई विकास गरी खास सूचकहरू पहिचान हुन  आवश्यक छ । बालबालिकाको लागि पहिलो सिक्ने थलो घर हो । त्यसपछि उसले विद्यालयमा विभिन्न ज्ञान, सीप र अभिवृति हासिल गर्छ । त्यसकारण ती दुवै स्थान बालमैत्री हुनु पर्दछ । बालमैत्री विद्यालयको परिकल्पना विद्यालय शान्तिक्षेत्र बिना निरर्थक हुन्छ ।  विद्यार्थीको आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार अधिकतम योग्यता दक्षता हासिल गर्न विद्यालय शान्तिक्षेत्र अपरिहार्य हुन्छ । नेपालका सबै विद्यालयहरूलाई वास्तवमा कसरी शान्तिक्षेत्र बनाउन सकिन्छ ? सबैको चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्दछ । विद्यालयको व्यवस्थापन तथा गतिविधिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी तटस्थ राख्ने ? कम्तीमा सबै सरोकार पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । विद्यालयमा हुने भेदभाव दुव्र्यवहार, बेवस्था, शोषण तथा शारीरिक एवं मानसिक यातनाबाट निस्कलंक राख्न के के उपायहरू अबलम्बन गर्नुपर्छ ? स्पष्ट नीति नियम, तथा आचरसंहिता बनाएर पालना भए नभएको निर्मम अनुगमन निरीक्षण प्रणालीको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर गरेका कतिपय राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता देखाउने दाँत मात्र भएको छ । शान्तिक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष र परोक्षसरोकार राख्ने  राजनीतिक दलका  भातृ संघसंगठन, शैक्षिक पेसागत संघसंगठन, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघसंस्था, नीजि तथा सामुदायिक सामाजिक सस्थाहरू लगायत विद्यालयको विकास र विस्तारमा सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्ने पक्षहरूसँगको संलग्नतामा मात्रै विद्यालय शान्तिक्षेत्र दिगो र बालअधिकार सुनिश्चित कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, आवश्यकता र चाहनाअनुसार शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट थलोको रूपमा विकसित गर्ने खालको साधनस्रोत जुटाउन र परिचालन गर्न तथा शिक्षक विद्यार्थीले स्पूmर्त रूपमा अनुशासित वातावरण कायम राख्दै स्वाभिमानीपूर्वक अध्ययन अध्यापन गर्न कम्तीमा पनि नकारात्मक राजनीतिक प्रवृतिलाई  विद्यालयमा ढिम्किन दिनु हुँदैन । यस्ता निन्दनीय प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न कडा आचरसंहिताका साथै कार्यान्वयनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको पारदर्शी व्यवस्था गरी सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।

शिक्षकहरूको सदाबहार आन्दोलन, उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूको मौसमी आन्दोलन, आन्दोलनकारीले उठाइएका माग व्यवहारमा पुरा गर्ने तर्फ सरकारको गैरजवाफदेहिता, दलहरूको स्वार्थी राजनीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र लामो समय अस्तव्यस्त हुँदै आएको छ । बालबालिका तथा विद्यालय शान्तिक्षेत्र, बालअधिकार तथा शैक्षिक अनुशासन आदि देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । शिक्षा ऐन नियमअनुसार २ सय २० दिन विद्यालय खोल्ने, समयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने, पर्याप्त लगानी र विषय शिक्षकको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता भाषण गर्ने विषय मात्र बनेका छन् । राजनीतिक आन्दोलन, चुनाव आदिमा बालबालिकाको प्रयोग लाजमर्दो किसिमले भएको छ । यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण बालअधिकार जोखिममा परेको छ । पढ्ने लेख्ने र खेल्न रमाउने बेलाका बालबालिकालाई कोलाहालपूर्ण आन्दोलन, कर्फ्यु, आक्रमण, प्रतिकार जस्ता त्रासादीपूर्ण घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बनाइनु आफैँमा जघन्य अपराध हो । आन्दोलमा बालबालिका प्रयोग साँढेको जुधाई र बाछाको मिचाई भएका छन् ।  विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निस्कलंक राख्न वर्तमान परिवेशमा हम्मेहम्मे परेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा स्थानीय तहको चुनावलाई बिर्साउने गरी पार्टीगत प्यानेल उठाएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा हाबी रहनु, यसरी छानिएका पदाधिकारीबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति लगायतका गतिविधिमा विवेकभन्दा विचार, राम्रोभन्दा हाम्रो, नीतिभन्दा नेताको आधारमा निर्णय भएका बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थी स्वयंबाट शिक्षण संस्थालाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउने जस्ता आत्मघाती कदम चालेको पाइन्छ । विद्यालयलाई राजनीतिको दुराशययुक्त ग्रहणबाट मुक्त राख्न विद्यालय भित्र राजनीतिक सभा सम्मेलन, शिक्षक विद्यार्थीको राजनीतिक सभा सम्मेलनमा अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यता, विद्यालय भवन तथा हाता भित्र पार्टीका नारा, प्रचार सामग्री लेखन तथा विद्यालयका नीति नियम र निर्णयलाई पार्टीको स्वार्थ पूर्तिगर्ने गरी प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधिहरू राजनैतिक हस्तक्षेपका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यी र यस्तै खाले गैरशैक्षिक क्रियाकलापले बालअधिकारको सुनिश्चितताको साथै विद्यालयलाई स्वच्छ र स्वस्थ शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न बाधा पुगेको सर्वत्र महशुस गरिएको छ । बालमैत्री शासन र बालअधिकारको सुनिश्चितताको लागि घर परिवारदेखि विद्यालय सम्मको वातावरण अनुकुल बनाउन सरोकार पक्षको व्यवहारिक प्रतिबद्धताको खाँचो पर्दछ । अन्यथा बालदिवस कर्मकाण्डी र नारामा मात्रै सिमित नहोला भन्न सकिन्न ।

तपाइको प्रतिक्रिया