शासन फेरिँदै अस्तित्व मेटिँदै

२०७४ भदौ २८ गते १०:४१ मा प्रकाशित
गोकुल निरौला

gokul niraula१९०३ देखि ०७ सालसम्म नेपालमा राणाहरूले शासन गरे । राणकालमा जनताले दुःख भोगेको कुरा हामीलाई इतिहास पढेपछि थाहा हुन्छ । तत्कालीन राजपरिवारभित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै पश्चिम नेपालका लडाकु जंगबहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बने । १९०३ साल ३ असोजमा काठमाडांैको दरबार क्षेत्रमा भएको कुख्यात कोतपर्वमा सयौँ भारदार, रइस र सैनिकको हत्या गर्ने उनको षड्यन्त्र सफल भयो । कोतपर्व भए जसरी नै नेपालमा अर्को दरबार हत्याकाण्ड भयो । जसमा राजा वीरेन्द्रको वंशै नाश भयो । दाजुको वंश विनासको आशंका भाइ ज्ञानेन्द्रमाथि छ । ज्ञानेन्द्र शाहाको राजा बन्ने सपना सफल भयो ।

कांग्रेसले ०७ साल कात्तिकदेखि गरेको सशस्त्र आन्दोलनपछि राणाहरूले घुँडा टेके । आन्दोलनको अन्त्यसँगै स्वदेश फर्केर तत्कालीन राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्र घोषणा गरेसँगै राणाशासन समाप्त भयो । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिको फलस्वरूप १ सय ४ वर्षे जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भएको सम्झनामा हरेक वर्ष ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइने गरिन्छ । भारतमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि र आएपछि नेपालले भारतसँग धेरै सन्धीसम्झौता ग¥यो । अंग्रेजसँग हार भएपछि सुगौली सन्धी गरिएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइछ । अंग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धीको अपुताली भारतले कसरी पायो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताले भेट्टाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म पनि जनता खारेजीको माग गरेका छन् तर खारेज गर्नु त परै जाओस् संबोधन पनि गर्न सकिएको छैन ।

सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो ।  यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको दुईतिहाई भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । यो सन्धीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रोपल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए । सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपेली कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुप¥यो भनेर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका लेख र किताबमा पढ्न पाइन्छ ।
तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँमुलुक भनिन्छ । नेपालमा राणकालहुँदासम्म कुनै ठाउँको भूभाग मिचिएको थिएन । सन् १९१० मा महाकाली नदी टनकपुर दक्षिण साविक बनवासा हुँदै सैलानी, गोठ क्षेत्रबाट बग्ने गदथ्र्यो भने त्यसै वर्षको वर्षातमा नेपालभित्र पसेर हाल शारदा ब्यारेज भएको ठाउँदेखि दोधारा र चाँदनी हाम्रा २ गाविस पारी पर्ने गरी पस्यो । अंग्रेजहरूले बनबासादेखि ७ माइल तल सैलानी गोठमा बाँध बनाउने तयारी गरेका थिए । जहाँ नदीले ठाउँ छोडेको कारण उनीहरूले बनाउन पाएनन् ।

सन् १९१३ देखि १९२० सम्म हरेक वर्ष शारदा ब्यारेज नेपालभित्र बनाउने र त्यस आसपासको ४ हजार एकड भूमि ७० वर्षपछि र्फिता लिने अथवा नेपालले सट्टा भर्ना चाहेमा सट्टापट्टा गर्ने सर्तसहित चन्द्रशमशेरले सन् १९२० मा ४ हजार एकड भूमि उल्लिखित अवधिका निमित्त दिने शर्तमा मञ्जुरी दिएका थिए । त्यसैको आधारमा ४ हजार ९३ एकड भूमि उनीहरूले उपयोग गरेर शारदा ब्यारेजको निमार्ण गरे । राणकालको अत्यपछि नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भयो जनताको छोरा प्रधानमन्त्री बने । गणतन्त्र आएपछि राजाको ठाउँमा अहिले राष्ट्रपति छन् । प्रजातन्त्र बहालीसँगै ०७ सालपछि ०८ साल मसिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बन्यो । उनले भारतसँग ५ ओटा सन्धी गरे जसमध्ये एउटा थियो– ‘नेपाल अधिराज्यको आधुनिक नाप नक्सा गर्ने ।’ त्यस नापजाँचको निमित्त हामीसँग भएका नक्साहरू नयाँ नापीका आधारका लागि आवश्यक पर्ने भनेर भारतीय टोलीले माग्यो र दिइयो । जुनपछि भारतले नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको छैन भनेर पटकपटक नेपालको भूमी भारतले मिचेको कुरा उठ्दा सीमादिवले स्वीकार्दै आएका छन् ।

पछि ०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको जनता पार्टी सरकारका परराष्ट्रमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ‘नक्साको कुरो गर्दा नक्सा नदिएपछि त्यसको भोलिपल्ट नै दूतावासमा लगेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ६७ हजार भारतीय रुपैयाँ बुझाए केही दिनपछि नक्साहरू आयो । नक्सामा पूर्व माने भञ्ज्याङदेखि झापाको बनियानी, सुन्सरीको वीरपुर, भीमनगर, कुटकी कटइया र शिवनगर एवं सप्तरीको सखडा क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र, टनकपुर बनवासा त्यस्तै कैलालीको चोहेलिया, सर्ति, विरानाला, नवलपरासीको सुस्तासमेत २२ ठाउँको नक्सा हरायो भनेर दिइएन । ०७ सालको उपलव्धी कार्यान्वयन हुन नपाउँदै ०१७ सालमा खोसियो । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित सरकार मात्रै अपदस्त गरेनन् संसद्समेत विघटन गरी सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । यो क्रम ३० वर्ष चल्यो ।

०४ सालमा तत्कालीन राणाप्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेको वैधानिक कानुनभन्दा पनि राजा महेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती संविधान प्रतिगामी थियो । जनताका आधारभूत मौलिक हकहरू कुण्ठित पारिएका थिए । त्यसको विरूद्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र जनता पटकपटक आन्दोलनमा उत्रेका थिए । ०१८ सालको क्रान्ति, ०३३ सालको बिपीको मेलमिलाप नीति, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दबाबका कारण ०३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालमा जनमत संग्रह गराए । बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने भनी गराइएको जनमत संग्रहमा राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो । त्यसपछि पनि देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि ०४२ सालमा कांग्रेसले सत्याग्रह ग¥यो । नेपालमा स्थापना भइरहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नै किसिमले संघर्ष गरिरहेका थिए तर एकैठाउँमा आएर आन्दोलन गर्न नसकेका कारण पञ्चायत झन् शक्तिशाली हुँदै गइरहेको थियो । तर, ०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत ढल्यो ।

शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै नेपालमा ०५१ साल कार्तिकको निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो त्यसका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमार नेपालले बहुउद्देश्य पञ्चेश्वर परियोजना भनी सन्धी गर्ने प्रस्ताव गरे । यदी, माधव नेपालले त्यो सन्धी गर्ने अवसर पाए भने कांग्रेसको हातमा कहिल्यै सत्ता आउँदैन भन्ने गलत सोच हावी भयो । कांग्रेसले एमालेको सरकार हटाई शेरबहादुरको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार गठन ग¥यो ।  सन्धीसम्झौता गरिरहँदा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गर्दा पञ्चायतकालमा कब्जा गरिएको ३ सय ७२ दशमलव १० वर्ग किलोमिटर कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना अहिले पनि छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असंवैधानिक तवरले गरेको टनकपुर सन्धीमा २ सय १३ हेक्टर नेपाली भुमीको अस्तित्व मेटिएको छ । ४ हजार ९३ ऐकड भुमि फिर्ता हुनुपर्ने त्यसलाई पनि नाम निशाना मेटेर ‘पञ्चेश्वर एन्ड इन्कुलुडिङ टनकपुर और शारदा’ भनी सम्पूर्ण भूमि परित्याग गर्ने गरी सन्धी शेरबहादुरको सरकारले ग¥यो । जुन कुरा नेपालको कानुन र संविधानले कतै दिँदैन ।

०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रले लादेको निरंकुशताविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर आन्दोलनमा लागे र राजतन्त्र ढाल्न सफल भए । माओवादी पनि आन्दोलनमा भित्रीरूपमा सहभागी भएको थियो । दोस्रो लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन ०६२÷६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले ०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि २ जना राष्टपति र १० जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका १०आौँ प्रधानमन्त्रीले भारतसँग अर्को सम्झौता गरेर स्वदेश फर्केका छन् । सप्तकोसीको उच्च बाँध बनाउने विषयमा भारतसँग भएको सम्झौता यतिखेर चर्चामा छ । जुन संझौतामा सुनसरीको बराहक्षेत्रदेखि डेढ किमी उत्तरतर्फको सप्तकोसी नदीको साँघुरो घाँटीमा बाँध बनाउन नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीले प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त खाकाअनुसार २ सय ६९ मिटर अग्लो र लम्बाइ १ किमि लामो बाँध बनाउने योजना भारतको छ ।

भारत सरकारको प्रस्तावित अग्लो बाँध बनाउँदा नेपालको लगभग २ सय वर्गकिमि भूभाग जलाशयमा परिणत हुन सक्छ । धनकुटा, भोजपुर, सुनसरी, उदयपुर, संखुवासभा, रामेछाप, ओखलढुंगा, सिन्धुली, काभ्रे र तेह्रथुम जिल्लासम्मका तटीय भूभाग डुबानमा परिणत हुनसक्छ ।प्रस्तावित नक्सांकनअनुसार बाँधबन्दा ८० वटा साविक गाविसका १५ हजार घरधुरी डुबानमा र ७५ हजार नेपाली विस्थापित हुनसक्ने नेपाली सीमाविद बुद्धीनारायण श्रेष्ठले पत्रपत्रिकाममा आफ्ना भनाइ राख्दै आएका छन् । राणकालदेखि आजको दिनसम्म आउँदा नेपालले भारतबाट राजनीतिक कूटनीतिक छलकपटबाहेक केही पनि नपाउनुको पछाडि नेपालमा भइरहेको राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको लुछाचुँडी हो । आर्थिक सक्षमता राजनीतिक सुदृढता नभएसम्म नेपालले भारतबाट सहयोग होइन कि नक्सा लुकाएजस्तै सुस्ता कालापानी लुकाएजस्तै नेपालको विकास लुकाउनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया