प्रदेश सरकारका अवसर

मा प्रकाशित

प्रादेशिक सरकार गठन प्रक्रिया धमाधम सुरु भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री बनेका प्रदेश– ३ का डोरमणि पौडेलले सोमबार शपथ ग्रहणसँगै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका प्रदेश–४ का पृथ्बीसुब्बा गुरुङले बुधबार शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पौडेल र गुरुङ नेकपा एमालेका नेता हुन् । अन्य प्रदेशमा पनि पार्टीहरूका तर्फबाट मुख्यमन्त्री चयन भइसकेका छन् । नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको प्रदेश–१ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री चयन भएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको गठबन्धन सरकार बन्न गइरहेको प्रदेश–२ मा मोहम्मद लालबाबु राउत चयन भएका छन् । उनी फोरमका संसदीयदलको नेता हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सरकार गठन हुन गइरहेको प्रदेश–५ मा शंकर पोखरेल चयन भएका छन् । उनी एमाले केन्द्रीय कमिटीका सचिव हुन् । माओवादी र एमाले गठबन्धनमा सरकार गठन हुन गइरहेको प्रदेश–६ मा महेन्द्रबहादुर शाही चयन भएका छन् । उनी माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । यसैगरी माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुन गइरहेको प्रदेश–७ मा त्रिलोचन भट्ट चयन भएका छन् । उनी माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । प्रदेश–३ र ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसके पनि अन्य प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखद्वारा औपचारिकता दिन बा“की छ । ३ फागुनभित्र सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रायःजसो प्रदेशमा सभामुख चयन भइसकेका छन् ।
संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारको अवधारणा मुलुकको इतिहासमै पहिलो अभ्यास भएका कारण प्रदेश सरकारको गठनलाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । संघीयताको अभ्यास सफल हुन्छ वा असफल भन्ने कुराको निर्धारण पहिलो सरकारको क्षमता र इच्छाशक्तिमा भरपर्ने भएका कारण सबैले चासोका साथ हेरेका हुन् । सबै प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा बोल्ने संसदहरूको एउटै भनाइ थियो, ‘हामी विकास र समृद्धिमा अरू प्रदेशभन्दा अघि हुनै पर्छ ।’ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि प्रदेश–३ का पौडेल र प्रदेश–४ का गुरुङले पनि यही भनाइ दोहो¥याएका छन् । शपथ ग्रहण लगत्तै प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘विकास र समृद्धिमा अरू प्रदेशभन्दा अघि बनाउनेछु र हाम्रो प्रदेशका हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक÷एक वटा आधुनिक सहर निर्माण गर्नेछु ।’ यसैगरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै प्रदेश–४ का गुरुङले भने ‘विकास र समृद्धिमा सबैभन्दा अगाडि रहेको प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य मैले पाएको छु, प्रदेश–४ को यो हैसियतलाई कायमै राख्ने मेरो मुख्य लक्ष्य हुनेछ । मुलुकका सात प्रदेशमध्ये विकास र समृद्धिका इन्डिकेटरहरूमा प्रदेश–४ पहिलो र प्रदेश–३ दोस्रो छ । यसैगरी प्रदेश–१ तेस्रो, प्रदेश–५ चौथो, प्रदेश–७ पा“चौ“, प्रदेश–२ छैटौं र प्रदेश–६ साताैँ स्थानमा छन् ।
विकास र समृद्धिमा एकअर्कालाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धामा प्रदेश सरकारहरू जुटे भने संघीयताको सुखद् प्रतिफल टाढा छैन । तर, यस्तो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ्य तथा समन्वयात्मक हुनुपर्छ । छिमेकीमुलुक भारतमाजस्तो एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई निषेध गर्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्य हुन्छ । सबै प्रदेशमा संभावना र चुनौतिहरू एकै खालका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको मामिलामा मात्रै होइन विकास निर्माणका मामिलामासमेत प्रदेशबीच पारस्परिक समन्वय तथा सहयोगको खाँचो सधैँ रहने अवस्था छ । सौभाग्यले प्रदेश–२ लाई अपवादमा छाडेर अन्य सबै प्रदेशहरूमा एउटै पार्टीको अर्थात एमाले–माओवादी सरकार बन्नेछन् । केन्द्रमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित मात्रै होइन यी दुई पार्टीबीच एकीकरण पनि सुनिश्चित भइसकेको छ । त्यसैले प्रदेशबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको संभावना कम्तिमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति टरेको छ । विभिन्न दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको र संभावना हुँदाहुँदै पनि पछि परेको प्रदेश–२ को मामिलामा सबै प्रमुखदल संवेदनशील हुनु जरुरी छ । प्रदेश–२ को विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको जलस्रोत हो तर यही प्रदेशमा जलस्रोत छैन । जलस्रोतका लागि यो प्रदेश–१ र ३ को पूरा भर पर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी प्रदेश–६ भौगोलिक रूपमा निकै विकट छ । प्रदेश–६ को भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । समग्रमा हेर्दा सातै वटा प्रदेश सरकारका लागि पहिलो चुनौति भनेको स्थायी राजधानी र नामाकरण हो । यो चुनौतिलाई हतार नगरी सुझबुझपूर्वक समाधान गर्ने अवसर प्रदेश सरकारहरूलाई जुटोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया