खोजखबर

ढुकुटी रित्याउन राष्ट्र बैंक सञ्चालक नै सक्रिय

सौर्य अनलाइन २०७४ फागुन २ गते ८:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा राष्ट्रको ढुकुटी नै रित्तिने गरी कर्मचारीको आर्थिक सुविधा वृद्धिको सिफारिस गरिएको छ । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा सञ्चालक समितिले आगामी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नकै लागि कर्मचारीको सुविधामा अस्वभाविक वृद्धि गरेको पाइएको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि केही मन्त्रीहरूको सुझावमा आगामी सरकारलाई काम गर्न नसक्ने वातावरण निर्माणका लागि यो निर्णय लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विगतमा विशेषगरी सरकारले बजेट भाषणमार्फत तलबभत्ता वृद्धि गरेको अवस्थामा मात्र अन्यत्र झैँ राष्ट्र बैंकमा पनि कर्मचारीको तलब र भत्ता वृद्धि गर्ने गरिएको थियो ।

तर, यतिखेर सरकारले बजेट भाषण गरेको पनि छैन । सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिको कुनै संकेतसमेत गरेको छैन । यो समय आर्थिक वर्षको प्रारम्भ पनि होइन । ‘यस्तो बेमौसममा गरिएको सुविधा वृद्धिको सिफारिसलाई राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हो, सञ्चालकहरू कसरी आगामी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ, कर्मचारीको नाममा कसरी आफूले लाभ लिन सकिन्छ भनेर थरिथरिका आर्थिक अराजकतापूर्ण निर्णय लिइरहेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले सरकार परिवर्तन हुनेवेला कर्मचारी युनियनहरूसँगको आर्थिक सम्झौताबमोजिम बैंकका १ हजार २ सय भन्दाबढी कर्मचारीलाई घरमर्मत सापटीको रूपमा ४५ लाख दिइनेछ । यसअघि कर्मचारीलाई घरजग्गा सापटीबापत १८ लाख रुपैयाँको सुविधा दिइएको थियो ।

आगामी वैशाखदेखि लागू हुनेगरी प्रदान गर्न लागिएको उक्त सापटीका कारण केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा एकैपटक पाँच अर्ब रुपैयाँको व्ययभार पर्नेछ । त्यसैगरी घरजग्गा सापटीको विद्यमान रकमभन्दा तीन गुणा बढी घरमर्मत सापटीको शीर्षक उल्लेख गर्नुले पनि सुविधाको औचित्यभन्दा निब्र्याजी रकम हात पार्ने मनसुवा मात्र रहेको स्रोतको भनाई छ । बैंकले हाल कर्मचारीलाई प्रदान गरिरहेको अन्य एक दर्जनभन्दा बढी शीर्षकका भत्तामा पछिल्लो दुई वर्षको औसत मुद्रास्फितिको आधारमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको पनि बैंक स्रोतले बताएको छ । यसबाट बैंकको साधारण खर्चमा वार्षिक थप एक अर्ब रुपैयाँको व्ययभार पर्नेछ । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा आर्थिक सुविधाको निम्ति कुनै पनि कर्मचारी युनियनले माग राखेका थिएनन् ।

बरु उनीहरू कर्मचारीको विद्यमान अवकास व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा निजामती ऐन तथा अन्य निकायमा झैं ५८ वर्षको उमेरको आधारमा गर्ने भन्ने विषयमा विभक्त भएका थिए । यतिखेर उक्त विषय लोकसेवा आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । आर्थिक सुविधा वृद्धिको निम्ति बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा नै प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्न कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्मचारी युनियनहरूले औपचारिक रूपमा आर्थिक सुविधा वृद्धिको माग नै नराखेको अवस्थामा स्थायी संयन्त्रको सट्टा सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुले सरकार परिवर्तनको संघारमा आर्थिक सुविधाको वृद्धि सिफारिस गरेर सबैको दुनो सोझ्याउने उपाय अपनाइएको बताइएको छ ।

ठूला दल निकट तीन वटा कर्मचारी युनियनसँग २३ माघमा गरिएको सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा हालसम्म सार्वजनिक नगर्नुले पनि उक्त आशंकालाई पुष्टि गरेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारी आफैँले नसोचेको ४५ लाख रुपैयाँको निब्र्याजी घरमर्मत सापटीको व्यवस्था गर्ने र सञ्चालक समितिका तीन जना गैरकार्यकारी सदस्यलाई पनि ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधाबापतको सवारी साधन पाँच वर्षको कार्यकालपछि बुक भ्यालु अर्थात् एक रुपैयाँमा घर लैजान दिनेगरी युनियन र सञ्चालकहरू रामजी रेग्मी तथा डा. श्रीराम पौडेलबीच गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।

बैंकमा यसअघि नै गभर्नर र दुई जना डेपुटी गभर्नरलाई क्रमशः ८० लाख र ७० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी पाँच वर्षपछि निजहरूकै नाममा नामसारी गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी कार्यकारी निर्देशकहरूले पनि उक्त सुविधाको उपभोग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई मुलुकका अन्य संस्थान तथा निकायमा भन्दा बढी आर्थिक सुविधा उपभोग गर्दै आएको छ । यही क्रममा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको विशेष अग्रसरतामा कर्मचारी युनियनहरूसँग भएको गोप्य सम्झौताले निकट भविष्यमा गठन हुने नयाँ सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने देखिएको छ ।

बैंकमा कर्मचारीको सुविधाको लागि गरिएको पाँच अर्बको सिफारिसलाई पनि आगामी सरकारलाई अप्ठेरो पार्नेगरी कामचलाउ सरकारले चुनावपछि नियमित रूपमा गर्दै आएको राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित अर्बाैं रुपैयाँ दायित्व पर्ने निर्णय निरन्तरताको रूपमा लिइएको छ । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिले रेग्मी समितिले सिफारिस गरेको अस्वाभाविक सुविधा निर्णय गरेमा यसले अन्य सरकारी वित्तीय संस्थामासमेत असर पार्ने देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया