औपचारिकता मात्र नबनोस् विद्यार्थी भर्ना अभियान

मा प्रकाशित

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता हटाउने अभियानअन्तर्गत यो वर्षको विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मुगुको एक विपन्न परिवारकी ६ वर्षीया थिल्ने साङ तामाङलाई विद्यालय भर्ना गराएर विद्यालय भर्ना अभियानको औपचारिक सुरु गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ती बालिकाको अभिभावकत्व पनि ग्रहण गरे । उनले भर्ना गराएकी बालिकाका लागि आवश्यक पाठ्यसामग्री र पोशाक उपलब्ध गराए । आगामी दुई वर्षभित्र निरक्षरता हटाउने सरकारी अभियानअन्तर्गत विद्यालय भनाए अभियान सुरु भएको छ । एक व्यक्ति एक विद्यार्थीको अभिभावकत्व यो वर्ष अभियानको प्राथामिकता छ । अभियानले ठुलो संख्यामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारले विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत हरेक वर्ष नयाँ योजना ल्याउँदै आएको पनि छ । कहिले पाठ्यसामग्री दिने, कहिले खाजा दिने, कहिले पौष्टिक आहार दिने, कहिले झोला दिने त कहिले खाने तेल दिने अभियान चलाउँदै आएको छ ।
सरकारले विगत लामो समयदेखि हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगत १३ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष १ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखिन्छ । तर सरकारले विद्यालय भर्ना अभियानमा अर्बौं बजेट खर्च गर्दै आएको छ । भर्ना अभियानलाई पनि सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । तर विगत लामो समयदेखिको ठूलो समस्या र चुनौती भनेको भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाएर राख्न नसक्नु हो । सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक विद्यालयमा १३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ । तर हरेक वर्ष कक्षा १० मा पुगेर एसइइ परिक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या साढे ३ देखि ४ लाख कट्न सकेको छैन । हरेक वर्ष यति ठूलो मात्रामा विद्यार्थी संख्या हराउनुले विद्यालय भर्ना अभियान कता जाँदैछ भन्ने पुष्टि गर्दछ । आखिर कहाँ जान्छन् भर्ना भएकामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी ? किन टिकाउन सकिएन भर्ना भएका विद्यार्थीलाई ? किन आकर्षण गर्न सकेन हाम्रो विद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीलाई ? यदी कक्षामा विद्यार्थी टिकाउनै सकिन्न भने यस्तो विद्यालय भर्ना अभियानको के औचित्य ?
सरकारले हरेक वर्ष भर्ना अभियानमा अर्बाै बजेट सक्नुको सार्थकता त्यसबेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जुनबेला कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १२ मा पुग्दछ । अभियानमा संख्या देखाउनका लागि भर्ना गर्नुको खासै औचित्य देखिँदैन । विगत वर्षको तुलनामा सरकारले अहिले सञ्चालन गरेको भर्ना अभियान केही सकारात्मक देखिन्छ । कसैले अभिभावकत्व लिएपछि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्यो भने अभियान सार्थक हुनेछ । त्यो त्यति सहज पनि छैन । किनकी यो एउटा लामो प्रक्रिया हो । विद्यार्थी टिकाएर राख्न नसक्नुको मुख्य कारण खोजी गरी त्यसको निराकरण गर्न सकियो भने अभियान सफल भएको मानिनेछ । अन्यथा सरकारी अभियान एकातिर र विद्यार्थी अर्कोतिर नहोलान् भन्न सकिन्न ।

तपाइको प्रतिक्रिया