खोजखबर

मनकामना मन्दिरमा लुटैलुट

सौर्य अनलाइन २०७५ वैशाख ३ गते १०:१० मा प्रकाशित

सरकारअन्तर्गतको समितिभन्दा यहाँका व्यापारी बलिया छन्’ समितिभन्दा पुजारी बलिया छन् मन्दिरको भेटीघाटी पारदर्शी हुन सकेको छैन, मन्दिर जीर्णोद्धारका लागि ०६८ मा गठन भएको समितिले स्थानीयवासीको सहयोग नपाउँदा अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, मन्दिर जीर्णोद्धार अलपत्र छ, 

गिरीधारी सापकोटा  कार्यकारी निर्देशक, मनकामना मन्दिर व्यवस्थापन समिति

पूर्णप्रसाद मिश्र  हिन्दू मात्रले अगाध आस्था र विश्वासको केन्द्र मानिन्छ मनकामना मन्दिरलाई । मनैदेखिको आस्थाले पूजाआजा एवं दर्शनका लागि लाखौँ मानिस ओइरिने मन्दिर क्षेत्रलाई लुटी खाने भाँडो बनाएको देख्दा जोसुकैलाई नरमाइलो लाग्छ । गोरखास्थित प्रसिद्ध मनकामना मन्दिरमा यस्तै भइरहेको स्थानीय भक्तजनको गुनासो छ । सँधियारले मन्दिरको जग्गासमेत मिचेका छन् ।

मन्दीरको जग्गा मिचेर व्यक्तिगत भवन बन्न लाग्दासमेत सरोकारवाला निकाय मौन छ । मनकामना क्षेत्रको विकास निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि ०५३ मा मनकामना क्षेत्र विकास समिति गठन भयो ।  समितिले मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन गरेका प्रयास सफल हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक गिरिधारी सापकोटा बताउँछन् ।

‘सरकारअन्तर्गतको समितिभन्दा यहाँका व्यापारी बलिया छन्’ समितिभन्दा पुजारी बलिया छन् मन्दिरको भेटीघाटी पारदर्शी हुन सकेको छैन, मन्दिर जीर्णोद्धारका लागि ०६८ मा गठन भएको समितिले स्थानीयवासीको सहयोग नपाउँदा अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, मन्दिर जीर्णोद्धार अलपत्र छ’ उनले भने । मन्दिर प्रवेश गर्दा लाग्छ यो कुनै देवस्थलभन्दा पनि व्यापारिक केन्द्र हो ।

मन्दिरको जग्गासमेत कब्जा गरेर स्थानीयवासीले होटल एवं पसल चलाएका छन् । मन्दिर वरपर अग्ला अग्ला भवन निर्माण भएका छन् । पुरातात्विक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मन्दिर रहेको स्थान वरपर मापदण्डविपरीत घर बनेको समितिले स्वीकार गरेको छ। मन्दिर व्यवस्थित बनाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअदालत र सम्बद्ध मन्त्रालयका पदाधिकारीसम्म पुग्दा पनि केही हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाको गुनासो छ । मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईले केही गर्न खोजे पनि सरुवा भएकाले काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

मनकामना क्षेत्र वरपर धेरै होटल एवं लज खुलेका छन् । मन्दिर क्षेत्रमा आउने भक्तजनलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खुलेका अधिकांश होटल दर्ता भएका छैनन् । दर्ता नभएका व्यवसायीले स्थायी लेखा (प्यान) नम्बरसमेत लिएका छैनन् । राज्यलाई करसमेत नतिरी व्यावसायीले आफूखुसी गरेको भक्तजनको गुनासो छ । व्यावसायीले भक्तजन होटलभित्र पस्दा एउटा मूल्य भन्ने र खाएर निस्कँदा अर्को मूल्य भनेर बढी पैसा असुल्ने गरेका छन् ।

चैत २९ गते बिहीबार रामायण होटल एण्ड लजका सञ्चालकले झापाका राघवेन्द्र शर्मालाई रोटी वा भात भरपेट खाएको १५० रुपैयाँ बताए । खाएर पैसा तिर्न खोज्दा ३०० का दरले हिसाब गरेर पैसा मागे । पाँचजनाको समूहमा रहेका शर्माले कसरी भयो बिल पाउँ भनेपछि साहुले बिल छैन भन्ने जवाफ फर्काए । मनकामना क्षेत्रमा कसैले पनि बिल नदिने गरेको सम्बद्ध व्यावसायीको भनाइ छ । यहाँका व्यापारीको मनोमानीले टाढाबाट गएका भक्तजनले निकै पीडा भोग्नुपरेको छ ।

व्यापारीले स्थानीय र बाहिरबाट गएका व्यक्तिलाई फरक फरक मूल्य लिँदै आएका छन् । रामायण शुद्ध शाकाहारी भोजनालय भनी लेखिएको होटलअघिका व्यवसायी सानु थापा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघको मिलेमतोमा मनकामना क्षेत्रका व्यवसायीले मनपरी मूल्य असुल्ने गरेको बताउँछन् । प्रशासनको मिलेमतोमा उनीहरूले मनकामना मन्दिर क्षेत्रमा लुट मच्चाएको उनको भनाइ छ ।

कुरिनटारबाट केबुलकारमा गएका यात्रु झरेर मन्दिरतर्फ उकालो लाग्ने बेलामा व्यवसायीले ‘पूजापछि भुजा खान आउनुस् रु. १० मा’ भनेर दर्शनार्थीलाई बोलाउँछन् । सिँढीको दायाँबायाँ बस्ने होटलका कामदार ग्राहक तान्न तँछाडमछाड गरिरहेको भेटिन्छ । ‘मनकामना मन्दिरसमेत आउने तस्बिर पाँच मिनेटमा १०० मात्र’ फोटो स्टुडियो चलाएका व्यवसायीको आवाज यसरी घन्किन्छ मनकामना क्षेत्रमा । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मनकामना एकाइका सचिव हरिकुमार श्रेष्ठ व्यवसायीले ग्राहक तानातान गर्ने गरेको स्वीकार्छन् ।

‘संघका तर्फबाट तानातान रोक्न, मूल्यसूची राख्न, सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नं लिएर व्यापार गर्न व्यावसायीलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेका छन्’ उनले भने ‘जसका कारण कति व्यवसायीसँग मुठभेड पनि भएको छ ।’  मनकामना मन्दिरअघि पुगेर हेर्दा लाग्छ अव्यवस्था हटेर व्यवस्थित हुने कहिले हो ? वीरगञ्जबाट आएका दर्शनार्थी मृत्युञ्जयकुमार वर्णवाल मनकामना क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रका धेरै अधिकार स्थानीय सरकारमै गएको छ ।  मनकामना मन्दिरस्थित सहीद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा सिसी क्यामरा राखेर मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताउँछन् । ‘मनकामना मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न साविकको मनकामना गाउँ विकास समितिले गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेका छौँ, केबुलकारदेखि मन्दिरसम्मको बाटोलाई चार मिटरको बनाउँछौँ, दर्ता गरेर नियमसम्मत रूपमा व्यापार गर्न लगाउँछौं’ उनले भने ।

केबलकारको भाडा महँगो
मनकामना दर्शन प्रालिले कुरिनटारबाट मनकामनासम्म ३ दशमलव २ किलोमिटर केबलकार चढेको भाडा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ६ सय ७५ लिने गरेको छ । यो भाडा कुनै सरकारी निकायले तोकेको होइन । मनकामना दर्शन प्रालिले नै यो भाडा तोकेको नायब महाप्रबन्धक वीरेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । वर्षाैंदेखि केवलकारले यति महंगो भाडा लिए पनि सरोकारवाला निकाय आँखा चिम्लिएर बसेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

मनकामना दर्शन गरेर फर्किएका पुरानो बानेश्वरका विमल लामिछाने केबलकारको लागतका आधारमा भाडा बढी भएको गुनासो गरे । नेपालमै पहिलोपटक ०५५ मंसिर ८ गतेदेखि कुरिनटारबाट मनकामनासम्म केबुलकार सञ्चालनमा आएको थियो । त्यो बेलादेखि नै प्रालिले नै भाडा निर्धारण गर्दै आएको छ । ‘व्यापारीक कम्पनीले आफुखुसी भाडा तोक्ने हो भने सरकारको के काम’ लामिछानेले भने ‘यो त सर्वसाधारणलाई लुट्ने अवसर मात्र हो र त्यसमा सरकारले साथ दिएको पाइयो ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विगत दुई वर्षदेखि केबुलकार सञ्चालन निर्देशिका ल्याउने तयारी गरे पनि व्यवसायीको दबाबका कारण सफल हुन सकेको छैन । काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा केबुलकार सञ्चालन हुने भएपछि सरकारले केबुलकार सञ्चालन निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको थियो । चन्द्रागिरिको केबुलकारको भाडा पनि महँगो भएको यात्रुको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेका बेला केबुलकारको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले रोकिएको बताउँछन् । ‘तर पछि मन्त्रालयबाटै अनुमति लिनुपर्ने र सञ्चालन भने स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था भएकाले केबुलकारलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याउने तयारी हुँदैछ’ उनले भने ‘यो निर्देशिकामा केबुलकारको भाडा निर्धारणको व्यवस्था पनि हुनेछ ।’

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत केबुलकार चितवनबाट सुरु भई गोरखामा टुंगिने भएकाले व्यवस्थित गर्न नसकिएको स्वीकार्छन् । ‘मनकामना क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छौँ, अहिले अधिकार स्थानीय सरकारमै गएकाले गाउँपालिकाले व्यवस्थित बनाउन गर्ने काममा प्रशासनले सहयोग गर्छ, प्रजिअ बस्नेतले भने ‘आन्तरिक राजश्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालय गोरखामा नभएकाले पनि व्यवसाय दर्ता भएर कर नतिर्ने समस्या छ ।’ प्रशासनले अनुगमन गरेका बेला व्यावसायी सुध्रने र फर्केपछि मनपरी गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया