खोजखबर

चर्को शुल्क लिने विद्यालयको पक्षमा अभिभावक !

सौर्य अनलाइन २०७५ वैशाख ११ गते १०:२१ मा प्रकाशित


काठमाडौं । विद्यार्थी भर्नाको निहुँमा अत्यधिक शुल्क असुली गरिरहेका निजी विद्यालयविरुद्ध अभिभावकले उजुरी नै दिन नमान्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । बाहिर चर्को शुल्क लियो भनेर कराए पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नै नदिने गरेका हुन् । जसका कारण कारबाही गर्ने नियामक संस्था मौन बस्न बाध्य भएको छ ।

निजी विद्यालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुले पनि अभिभावकले विद्यालयविरुद्ध निवेदन नदिँदा स्थानीय सरकार, विभाग तथा मन्त्रालयलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत प्रह्लाद अर्यालले महँगा भनिएका विद्यालयले लिने शुल्कका विरुद्ध अहिलेसम्म अभिभावकले कुनै निवेदन नदिएको जानकारी दिए ।

सक्षम, सम्पन्न वर्गले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिभावकले कारबाहीका लागि अहिलेसम्म कुनै निवेदन नै नदिएको उनले बताए । अस्वाभाविक शुल्कको विरुद्धमा अभिभावकले आवाज नउठाएसम्म विद्यालयविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि, उजुरी परेमा भने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले स्पष्ट पारे ।

ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृतसमेत स्वयं स्थानीय सरकारले नियमन कारबाही गर्नुपूर्व अभिभावकले निवदेन वा उजुरी दिए सहज हुने बताउँछन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी अभिभावकमा प्रतिस्पर्धाको भावना उब्जिएको बताउँछन् । ‘विद्यालयले अत्यधिक शुल्क उठाए तापनि अभिभावकले खुलेर कुरा गर्दैनन् ।

शुल्क तिरेको कागजातसमेत देखाउन मान्दैनन् । छलफल गर्दा क्षमता भएकाले पढाएका हौँ भन्ने जवाफ आउँछ ।’ पुरीले अघि भने, ‘कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा निवदेनसमेत नदिएको पाइयो । अभिभावकमा विरोधको भावनाभन्दा पनि प्रभुत्व वर्गको भावना मौलाएको छ ।’ उनले अभिभावकले निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क उठाउँदा पनि आवाज उठाउन आनाकानी गरेको बताउँछन् ।

पुरीले आफ्ना छोराछोरीको मात्र नभई सार्वजनिक विद्यायलमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत बालबालिकाको भविष्यबारे सोच्न अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष विजय स्याम्ब्राहाम्ते निजी विद्यालयले सुविधाअनुसार नै शुल्क लिएको बताउँछन् । अभिभावकले स्वयं तिर्न तयार भएपछि अन्य निकायले टाउको दुखाउनु जरुरी नभएको उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले समेत केही विद्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा अभिभावक स्वयंले आफूहरूलाई कुनै समस्या नभएको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया