सम्पादकीय

दाइजो एक सामाजिक कलंक

सौर्य अनलाइन २०७५ असार ३२ गते ११:०२ मा प्रकाशित

बारा जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिका–२ की लिलमदेवी मुखियालाई उनका आफ्नै ससुरा रवीन्द्र मुखिया र पति प्रमोद मुखियाले दाइजो नल्याएको कारण कुटपिट गरी घर निकाला गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनलाई दाइजो नल्याएको निहुँमा ससुराले सधैँ रक्सी खाएर आई प्रताडित गर्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । ससुराको ज्यादतीका विरुद्ध एक्लो बुहारीको केही चल्ने कुरै भएन । जोसँग अग्नी साक्षी राखी सँगै जीवन बिताउने वाचाकसम खाएर पराई घर भित्रिएको हो ऊ पनि आफ्ना क्रुर पिताकै पक्षमा देखिएपछि र उस्तै व्यवहार गरेपछि लिलमले त्यो घरमा बस्न सक्ने कुरा थिएन । तैपनि, लिलमले त्यति हुँदा पनि सहेरै बसेको र अन्त्यमा पतिले नै नाबालक छोरासमेत खोसेर माइती पु¥याएपछि उनी न्यायका लागि प्रहरीलाई गुहार्न पुगेको प्रकाशित समाचारबाट प्रष्ट हुन्छ । लिलम प्रतिनिधि पछिल्लो प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, खासगरी तराई–मधेसमा यस्ता घटना आम र सामान्य बनेका छन् ।

तराई–मधेसमा आजको युगमा पनि वर–वधुको व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा वा रोजाइको कुनै अर्थ छैन । विवाहको कुराको छिनोफानो अभिभावकको जिम्मेवारी हो । अभिभावकले जोसँग जा भन्यो छोरीले उसैसँग जानुपर्ने चलन छ । पुरुष सत्तात्मक समाजमा केटालेसमेत आफ्नो जीवनसाथी मन प¥यो, परेन भन्ने अनुमति छैन भने केटीले पाउने त झन् प्रश्नै उठदैन । मानौँ उनीहरू कुनै बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु हुन् । मानवरूपी ती वस्तु अभिभावकले पैसामा मोलमोलाइ गरेर तय गरेपछि लुरुलुरु एउटा बेहुला र अर्की बेहुली हुन्छन् । नेपालको सीमावर्ती विहारको सौराठमा वर्षमा एकपटक खुलेआम यस्तो मेला लाग्ने गरेको छ । जहाँ विवाहका उम्मेदवार केटा सिँगारिएर राखिन्छ र केटीका अभिभावकले केटा मनपराएर मोलमोलाइमा कुरा मिलेपछि केटालाई आफ्नो घरमा लिएर जान्छन् र विवाह गरेर केही दिन राखेपछि दुवैलाई केटाको घर पठाइदिन्छन् । त्यहाँ विवाह गर्ने उम्मेदवार केटाले आफ्नो हुनेवाली जीवनसाथी विवाहअघि हेर्न पाउने कुनै प्रचलन छैन । अहिले आएर यस्तो प्रचलन झन् डरलाग्दो रूपमा अगाडि आएको छ । युग र जमानाअनुसार छोरी नपढाउँदा पनि नहुने भएको छ एकातिर भने अर्कोतिर पढेलेखेकी छोरीको विवाह त्योभन्दा बढी पढेलेखेको केटासँग गरिदिनुप¥यो भन्ने मान्यता । जति बढी पढेलेखेको शिक्षित केटा उति बढी दाइजोको माग हुने गरेको छ । यसले गर्भमै लिंग पहिचान गरी भ्रूणहत्या गराउने प्रवृत्तिलाई अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन गरेको छ । कतै जिउँदै जलाइएको छ ।

सामाजिक कुस्कार र कलंककै रूपमा रहेको यो दाइजोको कु–प्रथाप्रति त्यहाँका सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्नेहरूले पनि अनदेखा गरिरहेका छन् भने मधेसलाई आफ्नो ‘विर्ता’ ठान्ने मधेस केन्द्रित दलहरूले नै यसलाई समस्याका रूपमा लिने गरेका छन् । अहिले प्रदेश–२ को सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । जसमा छोरी जन्माउने बाबुआमालाई प्रोत्साहन र छोरीको बिहेका लागि राज्य सरकारले मंगलसूत्र दिने भनेको छ । यो मंलगसूत्र दिने भन्ने कुराले दाइजो प्रथालाई कायम राख्ने मात्र होइन विवाहजस्तो नितान्त व्यक्तिगत कुरालाई अभिभावककै जिम्मेवारीमा कायम राख्ने निश्चित छ । मानिस जन्मजात स्वतन्त्र र फुक्का हुन्छ, विवाह त झन् व्यक्तिको निजी कुरा हो भन्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता सबैले आत्मसाथ गर्नु आवश्यक छ । त्यसो नभएसम्म हजारौँ लिलमहरूले दाइजोको नाममा पीडित भइरहनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया