अन्तर्वार्ता

डा. केसीले सत्तारूढ पाटीकै माग उठाउनु भएका हो

सौर्य अनलाइन २०७५ साउन ६ गते ९:५८ मा प्रकाशित

डा. अभिषेकराज सिंह, डा. केसीका वार्ताटोली सदस्य
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसी यतिवेला १५औँ अनशनमा छन् । जुम्लामा अनशन सुरु गरेका डा. केसी २०औँ दिनपछि काठमाडौं ल्याइएदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन् । यस बीचमा सरकार र डा. केसीका वार्ताटोलीबीच दुईपटक वार्ता भए पनि निष्कर्ष आएको छैन । यतिवेला सरकार र डा. केसी दुवै पक्ष अडानमा रहेको देखिन्छ । अब निकास कसरी आउन सक्छ त ? यसै सन्दर्भमा डा. केसीका तर्फबाट वार्ताटोलीको नेतृत्व गरिरहेका डा. अभिषेकराज सिंहसँग हामीले लामो कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, डा. सिंहसँग सौर्यकर्मी यसिमा महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउनका लागि भित्री सहमति भएको थियो रे नि ?
उहाँहरूले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिरहेकाले तपाईंहरूले सहयोग गर्नुप¥यो भन्नुभयो र केसीसँग कुरा गर्दा वार्ताको वातावरण बनाउन र विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक, जुन संसद्मा छ, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भनेर माग राख्नुभयो । वार्ताको टेबलमा हामीले त्यही कुरा राख्यौँ । तर, उहाँहरू त्यो गर्न तयार हुनुभएन । एक्कासि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको खबर आएकाले हामीलाई जानकारी नै नदिई सहमतिविना नै जुम्ला जानुभयो ।

डा. केसीलाई जसरी जुम्लाबाट ल्याउनुभयो, जुम्लाका मानिसलाई पनि त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था चाहियो भनेर माग गर्नुभएको हो । डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रियो भनेर जसरी काठमाडौं ल्याइयो, जुम्लामा अरू नै नागरिकलाई बिरामी हुँदा सरकारले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उहाँले तेस्र्याउनुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

१५ पटक अनशन बस्दा सबैभन्दा बढी असार–साउनमै किन ? यो समय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने मुख्य समय हो भनिन्छ नि ?
असार–साउनमा नै सबै अनशन त परेको छैन । तर, १५ पटकसम्म बस्दा ५÷६ वटा परेको देखिन्छ । तर अर्को कुरा, डा. केसीको सत्याग्रह यति धेरै भइसक्यो कि, एउटा सत्याग्रह टुंगिएको मिति र अर्को सुरु भएको मिति मिल्न–मिल्न आउँछ । हरेकको १५÷२० दिन भएपछि १२ महिनामा त्यो मिल्ने नै भयो । कन्सल्टेन्सीले विदेश पठाउने जुन कुरा छ, त्यो डा. केसीको सत्याग्रहबाट सुरु भएको यो अभियानले गर्दा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै घटेको छ ।

जुन वेला डा. केसी अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, त्यो वेला १६ सय विद्यार्थी विदेश जान्थे भने अहिले त्यो संख्या घटेर ४ सय ६८ पुगेको छ । यो घटेको हामीले मात्रै भनेको होइन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकले देखाएको छ । डा. केसीको अभियानबाट बाहिर जाने विद्यार्थीले पनि नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि मात्रै जाने नियम आएको छ । त्यो गर्दा बाहिर जाने विद्यार्थीमा कमी आएको छ, जसले गर्दा बाहिरबाट पढेर आउने र यहाँको मेडिकल काउन्सिल पास गर्ने विद्यार्थीको भविष्य पनि राम्रो र पैसा पनि जोगिएको छ । यो आरोप त हामीले खण्डन गर्नुभन्दा पनि मेडिकल काउन्सिलको तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ ।

अरूलाई माफिया भनिरहँदा आफूलाई पनि त्यही फिलिङ आउँदैन ?
हामीलाई त्यस्तो हुँदैन, पर्सनल्ली हामीले भनेकै छैनौ । हामी कुनै एउटा व्यक्ति र संस्थासँग लक्षित हुँदै होइनौँ । हामीले चाँहि एउटा ऐन सिस्टमको लागि गरेको हो । उहाँहरूसँग जित्नको लागि तर्क नभएपछि लगाएको अफवाह हो यो । त्यसमा खास कुनै तथ्य छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भनिरहँदा माथेमा आयोग बनेकै तीन वर्ष बितिसकेको छ, के अब सात वर्ष मात्रै बाँकी हो कि फेरि पनि १० वर्ष नै ?
डा. केसी र केसीको अभियानले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भनेर भनेकै छैनन् । नेपाल सरकारले गठन गरेको एउटा कार्यदल, जसमा आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष कहलिएका व्यक्तिहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको थियो, त्यो कार्यदलको नेतृत्व त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले गर्नुभएको थियो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन डा. अर्जुन कार्की, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मदन उपाध्याय, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डिन डा. रमेशकान्त अधिकारी, तत्कालीन गंगालालका निर्देशक डा. भगवान कोइराला, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका संस्थागत प्रतिनिधि दुईजना सहसचिवले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको हो ।

त्यो अध्ययनमा उहाँहरूले नेपालमा अहिलेसम्म भएको सबै तथ्य संकलन गरेर यतिले मात्रै नपुग्ने भन्दै क्यानडालगायत विभिन्न मुलुक जानुभयो । उहाँहरूको अध्ययनले के निष्कर्ष निकाल्यो भने काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज पुग्यो । उहाँहरूले त्यसको विभिन्न आधार दिनुभएको छ । डा. केसीलाई लाएको आरोप यही गलत हो । डा. केसीले होइन, त्यो रिपोर्टले भनेको हो । माथेमा कार्यदलको रिपोर्टमा के लेखिएको छ भने यो रिपोर्ट लागू भएको अवधिदेखि १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइनेछैन । ३ वर्षअघि आएको रिपोर्ट त्यही मितिदेखि लागू भएको भए अब ७ वर्ष मात्रै कुनुपर्ने हुन्थ्यो, तर अब जुन दिनदेखि लागू हुन्छ, त्यही दिनबाट मात्रै समय हेरिन्छ ।

सम्बन्धन लिइसकेका मेडिकल कलेजको समर्थनमा डा. केसीले अनशन बसेको भन्ने आरोप पनि छ नि ?
मेडिकल कलेज डा. केसीको पक्षमा उभिने कुरै छैन । उहाँहरू जहिल्यै पनि विपक्षमा नै हो । अहिले भएका कलेजले पनि डा. केसीको अभियानले गुणस्तर कायम हुन सक्दैन भनेर यही सरकारले १ सय ५० को सिट एक सयमा घटाएको छ । उहाँहरू हाम्रो पक्षमा कसरी उभिनुहुन्छ ? यो गलत हो । भएका मेडिकल कलेजले त समर्थन गरेका छैनन्, तर गुणस्तर कायम गर्दा सिट संख्या र शुल्कमा पनि नियन्त्रण भएको छ । उहाँहरूले शुल्क र सिटमा चलखेल गर्न अख्तियार र अदालतको सहारा लिनुभयो । त्यो सहारा पनि डा. केसीले अख्तियारमाथि एकपटक आरोप लाएपछि भएका मेडिकल कलेजहरूमा पनि हामी पक्ष–विपक्ष कसैकोमा छैनौ । हामी यो गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको लागि लडेका छौँ ।

त्यसो भए निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कुरा किन समेटिएन त ?
सुरुका अनशनहरूदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा जहिल्यै पनि सरकारको लगानी हुनुपर्छ । निजीकरण हुनुहुँदैन भन्ने छ । त्यसले गर्दा अहिले भइसकेका ठूला मेडिकल कलेजको लगानी बन्द गर्न मिल्दैन । सरकाले किन्न पनि सक्दैन र योभन्दा अगाडिको सम्झौतामा सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको रेसियो वान इज टु वान हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, अहिले हेर्दा सरकारी मेडिकल कलेज ३ वटा र निजी मेडिकल कलेज १९ वटा भनेको रेसियो झन्डै–झन्डै वान इज टु सिक्सको हाराहारीमा छ । हाम्रो पक्ष सरकारी नै हुनुपर्छ भन्ने त्यसै मागअनुरूप पहिलाचाँहि देश संघीयतामा नजाँदा ८ कि ९औँ सत्याग्रहमा विकास क्षेत्रले सम्झौता गरेको थियो । हरेक विकास क्षेत्रमा एक–एक वटा मडिकल कलेज हुनुपर्छ । त्यसमा पनि सरकारी नै हुनुपर्छ भनेका थियौँ । डा. केसी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी हुनुपर्छ भन्ने मागमा नै हुनुहुन्छ ।

डा. केसीलाई कांग्रेसले उचाल्दा अभियान नै छायामा परेजस्तो लाग्दैन ?
कांग्रेसको सरकार हुँदा वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि डा. केसीले आफ्नो सत्याग्रहमार्फत उहाँहरूविरुद्ध लड्नुभएकै हो । जहाँसम्म विवेकशील साझाको कुरा छ, एउटा व्यक्तिले उठाएका मुद्दामा कुनै पार्टीले समर्थन गर्छ भने त हामीले उहाँलाई समर्थन नगर भन्न मिल्दैन । आखिर नेकपाका मानिसहरू पनि विभिन्न तरिकाले बाहिर नदेखे पनि भित्री रूपमा रहेका छन् । यो मुद्दा जायज छ भनेर सम्पर्कमा नै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू बाहिर एक्स्पोज हुन चाहिराख्नुभएको छैन । डा. केसी कसैले धम्क्याएर डराउने, धम्किने मान्छे पनि होइन । कसैले उक्साएर उक्सिने मान्छे पनि होइन । कसैले फकाएर फक्किने मान्छे पनि होइन उहाँ । तसर्थ, यी आरोप झुठा हुन् । यसमा सत्यता छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

डा. केसीका मात्रै माग भए पूरा भइसक्थ्यो, तर यहाँ राजनीति मिसिएको वा मुछिएपछि पूरा नभएको भनिन्छ नि ?
समाजवादउन्मुख संविधान छ, अहिले वामपन्थी सरकार छ । उहाँहरूको घोषणापत्र समाजवादउन्मुखतर्फ छ । समाजवाद हुनलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी हुनुपर्ने हो, तर शिक्षा र स्वास्थ्य निजीक्षेत्रलाई दिने, अनि चुरोट फ्याक्ट्रीचाँहि सरकारले खोलेको जस्तो कामहरू भइरहेको छ । जहाँसम्म उकास्ने कुराहरू छ, यदि उहाँहरूलाई यस्तो लाग्छ भने उहाँको माग पूरा गर्नुस् । यसको अपनत्व लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त उहाँहरूको दुईतिहाइ अझै बढ्छ । घट्ने कुरा हुँदैन ।

यति गर्नुभयो भने त भइहाल्यो नि, उहाँहरू जनतामा अझ पपुलर बन्नुहुन्छ । यो काम गर्दिनुभयो भने राजनीति बन्द भइहाल्यो नि, यो माहोल त उहाँहरूले नै सिर्जना गर्दिनुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस्तो आरोप लगाउनुभएका व्यक्तिहरूले नै यो माहोल सिर्जना गर्नुभएको हो ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी दुर्गममा ५ वर्ष बस्नुपर्ने नियम छ, तर डा. केसीले २ वर्ष मात्रै बनाउनुको कारण के हो ?
एउटा विद्यार्थी चिकित्सक नाम निकालेर आफ्नो मिहिनेतले पढ्छ । उसले एमबिबिएसपछि साढे पाँच वर्ष पढेर दुई वर्ष छात्रवृत्तिमा काम गर्छ । यदि उसलाई हामीले पाँच वर्ष त्यहीँ रोक्यौँ भने उसले एमडी कहिले गर्छ ? एमडीपछि फेरि पाँच वर्ष डिएम कहिले गर्ने ? पिएचडीको कोर्ष कहिले गर्ने ? हामीले कोहीलाई छात्रवृत्तिमा पढाएर उसलाई बन्दकी बनाएर राख्न सक्दैनौँ नि । उसको करियरको कुरा आउँछ, आखिर उसले एमडी ग¥यो भने देशकै सेवा गर्ने हो ।

एउटा एमबिबिएस गरेको व्यक्तिले विशेषज्ञ सेवा दिन्छ नि । भनेको उसलाई सेवाबाट रोक्नुहुँदैन भन्ने कुरामा दुई वर्ष भनिएको हो । यदि हामीले पाँछ वर्ष बन्दकी बनाएर राख्यौँ भने हामीसँग कोही विद्यार्थी रहँदैन । सबै विदेश पलायन हुन्छन् । त्योतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । यो माग र छात्रवृत्तिको कुरा न्यायसंगत पनि हुनुपर्छ, कोही विद्यार्थी आफ्नो बलबुताले पढेर यस्तो गर्न हुँदैन । मेडिकल शिक्षामा यस्तो नियम छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कमर्स पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ, ल पढ्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि छात्रवृत्तिमा पढ्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई विकटमा जाने भन्ने किन छैन त ? यो कुरा पनि उठ्न सक्छ, तर एउटा विद्यार्थीले चिकित्सा क्षेत्रमा छात्रवृत्तिमा पढ्यो भन्दैमा उसको भविष्य बनाउने समयमा १५ वर्षको जिन्दगी थन्क्याउनु भनेको उसको नराम्रो हुन्छ भनेर नै हो ।

सरकारी खर्चमा पढेर दुर्गममा गएर ६ महिना, एक वर्ष काजमा बस्ने अनि काठमाडौं आएर डा. केसीलाई समर्थन गर्नु राम्रो हो र ?
नीतिगत तह निर्माणको कुरा हो । हामी त्यसको लागि लड्ने हो । को व्यक्ति कहाँ छ ? के गर्छ ? त्यो राज्यको समन्वय गर्ने निकायको जिम्मा हो । यो हुनुपर्छ भन्ने हामीले भन्दिने हो । यसमा समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले गरेन भने यो प्रश्न उहाँहरूतर्फ तेर्सिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

दुवै पक्ष हठ राखेर अघि बढ्दा निकास कसरी आउला त ?
अहिले सरकारले जित्ने कि डा. केसीले जित्ने भन्ने इगो राखेर दुवै पक्ष अडानमा बस्नुभन्दा पनि यसको दुरगामी निकास निकाल्नको लागि एउटा वार्ताको टेबलमा बसेर छलफलमार्फत निकास निकाल्नुपर्छ । त्यो निकास निकाल्दा निकासबाट निस्किने निर्णयले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै सम्झौता नगरिकन यो क्षेत्र अझ मजबुद हुँदै कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर सोच्यो भने यसको निकास निस्किन्छ जस्तो लाग्छ ।

डा. केसीले पहिलादेखि नै राखेको धेरै माग बुँदागत रूपमा थिए भने त्यसमा धेरै माग पूरा भएका छन् । छात्रवृत्तिको कुरामा केही बढेको छ, पहिला मनपरी शुल्क थियो, त्यसको पनि अन्त्य भएको छ । स्नातकोत्तरको पढाइ निःशुल्क भएको छ । अबको दुई महिनामा स्नातकोत्तर निःशुल्क पढेका विद्यार्थीहरू विशेषज्ञ सेवा दिन नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक गाउँ–गाउँ पुग्दै छन् । सुधारका कुराहरू धेरै भए, तर बुँदा–बुँदामा बढ्दा लडाइँ कहिले पनि नसकिने भएकाले यसको लागि एउटा ऐन बन्नुपर्छ र त्यो ऐनमार्फत एउटा आयोगको परिकल्पना गरेका थियौँ ।

अर्थात् डा. केसीले लड्ने लडाइँ त्यो आयोगले लड्नेछ र नीतिगत सुधार हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । सरकार गम्भीर भएर समस्या समाधानका लागि अग्रसर बन्नुपर्छ । किनकि, डा. केसीले उठाउनुभएको मागहरू अहिलेका सरकारमा भएका पार्टीहरूले उठाउनुपर्ने माग हो । यो शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी हुनुपर्छ भन्ने माग वामपन्थीहरूको माग हुनुपथ्र्यो । तर, उहाँहरूले यो माग नउठाएका कारण बाध्य भएर डा. केसीले नै उठाउनुभएको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय