खोजखबर

१ सय ५० विद्यालयमा ‘शून्य’ दरबन्दी

सौर्य अनलाइन २०७५ साउन ६ गते ९:५४ मा प्रकाशित


मीना बुढाथोकी  सल्यान । सल्यानका डेढ सय विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको देखिएको छ । जिल्लाभर रहेका साढे चार सय विद्यालयमध्ये १ सय ५० विद्यालयमा शून्य दरबन्दी देखिएको हो । शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा आधारभूत तह (१–३) सञ्चालन भएका ४२ वटा विद्यालय रहेका छन् ।

यसैगरी आधारभूत विद्यालय (१–५) सञ्चालन भएका आठ वटा विद्यालयमा कुनै पनि दरबन्दी नभएको पाइएको छ । आधारभूत तह (१–८) सञ्चालन भएका विद्यालयमध्ये ७४ विद्यालयको (६–८) तह दरबन्दीविहीन रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुख लीलाधर बबालले बताए । यसैगरी जिल्लामा रहेका २५ माध्यमिक विद्यालय पनि दरबन्दीविहीन नै चल्दै आएका छन् ।

दरबन्दीविहीन भएका विद्यालयहरू मध्ये कतिपय विद्यालयलाई स्थानीय तहहरूले मर्जको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेका छन् भने कतिपय विद्यालयमा स्थानीय रूपमा नै स्रोत व्यवस्थापन गरिएको इकाइ प्रमुख बबालले बताए । कतिपय विद्यालयहरू भने नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि कक्षा घटाउन सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमध्ये १ सय ६ विद्यालयलाई हालै बसेको जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकले अनुदान रकम वितरण गरेको छ । जिल्लामा रहेका साढे चार सय विद्यालय मध्ये मापदण्डको आधारमा प्रक्रिया पुगेका १ सय ६ विद्यालयलाई अनुदान रकम वितरण गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सल्यानका प्रमुख बबालले बताए । प्राप्त अनुदानबाट विद्यालयले नयाँ शिक्षक भर्ना तथा पठनपाठनमा सहजता ल्याउनका लागि सहज हुने उनले जनाएका छन् ।

‘कार्यालयले दिएको अनुदानबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ,’ उनले भने । ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाएर अनुदान वितरण गरेका छौँ’, बबालले थपे, ‘एउटा विद्यालयमा न्यूनतम एक शिक्षकको व्यवस्थापन हुने गरी रकम छुट्याइएको छ ।’ तोकिएको विषय शिक्षकबाहेक अन्यत्र भने यो रकम खर्च गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

शिक्षा समितिले शून्य दरबन्दी भएका आधारभूत विद्यालय (१–५) सञ्चालन भएका आठ वटा विद्यालयमा १६ लाख ५६ हजार अनुदान वितरण गरेको छ भने आधारभूत विद्यालय (१–८) सञ्चालन भएका ७४ विद्यालयमा १ करोड ८४ लाख, ६९ हजार अनुदान वितरण गरिएको छ । यस्तै २४ वटा माध्यमिक विद्यालय (१–१०) का लागि ९१ लाख २० हजार अनुदान दिइएको प्रमुख बवालले बताए ।

इकाइ प्रमुख बबालले मापदण्ड बनाएर अनुदान वितरण गर्दा सहज भएको बताए । माण्दण्डअनुसार कम्तीमा १–५ सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विद्यार्थी संख्या २५ जनाभन्दा बढी हुनुपर्ने, कम्तिमा तीन शैक्षिक सत्र सञ्चालन भएको हुनुपर्ने तोकिएको छ । यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएर काम गरिरहेको, सामाजिक परीक्षण गरेको, विद्यालय सुधार योजना निरन्तर अपडेट गरी लागू गरेको लगायतका मापदण्ड तय गरिएको इकाइ प्रमुख बबालले बताए ।

यसरी वितरण गर्दा नपाउने विद्यालय पनि सन्तुष्ट छन् उनले भने मापदण्डअनुसार काम गर्दा दबाब पनि देखिएन । यसैबीच बबालले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले थालेका आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का भौतिक निर्माण तर्फका सतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । भौतिक निर्माणतर्फ सञ्चालन भएका सबै काम सम्पन्न भएर भुक्तानीसमेत भइसकेका छन् । उनले भने, ‘निरन्तर शिक्षाको काम पनि सोचेअनुसार सम्पन्न भएको छ ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय