अन्तर्वार्ता

दीर्घकालीन रूपमा हामीलार्इ फाइदै छ

चमिना भट्टराई २०७५ साउन २९ गते ६:२५ मा प्रकाशित

याेगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य, नेकपा 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिव ६ महिना पुग्न लाग्यो । यसबीचमा सरकारले केही राम्रा काम गरे पनि जनअपेक्षा अनुसार गर्न नसकेको गुनासो पनि व्याप्त छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट, सुनतस्करीको केही हदसम्म सञ्जाल तोड्न सफल पनि भएको छ । यस्तै यही सरकारका पालामा संसदीय क्षेत्रमा समेत केही नौला घटनाहरू घटेका छन् । केही दिनअघि संसद्को विषेश सुनवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई उनको आचरण र काम गर्ने दक्षता ठीक नभएको भन्दै अस्वीकार गर्यो ।

यस विषयमा समितिमा लामो बहस पनि भयो । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । दबाब आएको कुरा चौतर्फी चर्चाको विषयसमेत बन्यो । यसै सेरोफेरोमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं संसदीय सुनवाई समितिका सदस्य योगेश भट्टराईसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादको संपादित अंश ः

यति शक्तिशाली सरकार भएर पनि उसको कामका बारेमा चौतर्फी आलोचना भएको किन होला ?
वर्तमान सरकारले काम गरेको करिब ६ महिना भयो । यो बीचमा सरकार गठनदेखि नीति कार्यक्रम र बजेटसम्म आएको छ । सरकारको आगामी दिशा के हुन्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ ।

सरकारको अबको दिशा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लानु हो । यसले नेपाली समाजलाई न्याय र समातामूलक समाजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने नै सरकारको दिशा हो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यही दिशामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यद्यपि, विगत लामो समयदेखि कैयौँ बेथिति विसंगतिहरू छन् ।

त्यसलाई पनि एकमुष्ठ रूपमा हल गर्दै जानुपर्ने सरकारको दायित्व भएकाले उसको कामको प्रभावकारिता जनताले अपेक्षा गरेजस्तो देखापरेको छैन । यसको मतलब सरकार गलत ठाउँमा छ भन्न मिल्दैन । अहिले पनि सरकार सही ठाउँमा नै छ । मात्रै जनअपेक्षा अनुसारको प्रतिफल यो ६ महिनामा दिन नसकेको भन्ने हो ।

त्यसमा सरकारमा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ध्यान दिनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । आउने दिनमा जनताबाट आएका सुझाव र आलोचनालाई ध्यान दिँदै प्रभावकारी ढंगले काम अघि बढाउन उहाँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।

आलोचना कै बीचमा सरकारले ६ महिनामा गरेका राम्रा काम के के देख्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा सरकारले एकप्रकारको सकारात्मक मनोविज्ञान बनाएको छ । जनतामा यो बलियो, स्थिर, एउटै पार्टीको झन्डै दुइतिहाइको सरकार बनेको छ र यसले मुलुकमा केही राम्रो काम गर्नसक्छ भन्ने आशावादी मनोविज्ञान जगाएको छ । त्यो अहिलेको लागि ठूलो कुरा हो । किनकी आजसम्म जनतामा आशा जगाउने काम नै हुन सकेको थिएन । यस अघिका नेतृत्वले त्यो प्रकारको विश्वास लिन सकेको थिएन ।

सरकारका कामले तत्कालै प्रतिफल नआएको पनि जनतामा आशा जगाएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । दोस्रो कुरा यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विगतमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा सन्तुलतमा राख्ने काम गरेको छ । उत्तर र दक्षिण दुवै तिरका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा आइरहने नकारात्मक कुरा, उनीहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारका कारण आउने गरेका टीकाटिप्पणी बन्द भएको छ ।

यसपटक चीन र भारत दुवै देशमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र भारत पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अनि चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमणले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई स्थिर र ब्यालेन्समा ल्याउने काम गरेको छ । यस्तै अहिलेको चुनौति भनेको संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन हो ।

यसलाई कानुनी हिसाबले सहज बनाउनका लागि थुप्रै कानुनहरू संसद्बाट पास गर्नुपर्नेछ ।त्यसको तयारी सरकारले गरिरहेको छ । सुशासनका सवालमा केही नयाँ प्रयास भएका छन् । त्यसको परिणम आउन बाँकी छ र आउँछ पनि । सिन्डिगेट खारेजी, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका सवालमा भएका कारबाही र राज्यलाईलाई ठग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि नियन्त्रण भएको छ ।

यी सबै विषयमा सरकारले नियन्त्रण र प्रत्याभूति दिने प्रयास गरेको छ । निजामति कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरी योग्यता क्षमताका आधारमा बढुवा, मूल्यांकन गर्ने कामको सुरुआत भएको छ । यो राम्रो र सबल पक्ष हो यसलाई सरकारको राम्रो कामको रूपमा लिनुपर्छ ।

तपाईंले भनेको काम जनतालाई अनुभूति हुने विषय त होइन ?
हो यी कामले मात्रै जनताले अनुभूति गर्दैनन् । यी कामहरूले जनतामा प्रभाव पनि पार्दैन । त्यसो भनेर दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नगरेर पनि हुँदैन । जनता दैनिक रूपमा असर पार्ने र देखिने काम खोज्छन्, उनीहरू खानपानदेखि दैनिक आधारभूत विषयमा अनुभूति हुनेगरी परिवर्तन चाहान्छन् ।

त्यो काममा मैले भनेका कुराले प्रभाव पार्दैन । तर, मैले भनेका विषयले भोलिका दिनका लागि आधार भने तय गर्छ र आउने दिनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

सरकारले बजेट ल्याएदेखि सरकार भित्रैबाट अर्थमन्त्रीको चर्को विरोध भएको छ । उनका कारण अर्थ प्रभावकारी बन्न सकेन भनेर आलोचना बढेको छ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
यसबारेमा पार्टी कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा केही भन्नु उपयुक्त ठान्दिनँ, भन्नु पनि हुँदैन । मलै हेर्दा सरकारको नेतृत्व र समग्रतामा सरकारलाई हेर्ने हो । कुन मन्त्रीले के गर्दै छन् उनीहरूको गतिविधि के कस्तो छ भनेर टिप्पणी गर्ने मेरो जिम्मेवारी होइन ।

सरकारका कुनै मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छैनन् भने त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुहोला । काम र गुणका आधारमा आवश्यक पर्यो भने उहाँले बदल्न सक्नुहुन्छ । त्यो अधिकार उहाँसँग छ । त्यसकारण कुनै पनि मन्त्रीहरूप्रति मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ ।

प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीका विषयमा संसदीय सुनवाई समितिले गरेको निर्णयले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ । तपार्इं पनि त्यसको सदस्य भएकाले के भन्नुहुन्छ ?
हिजोका दिनमा न्यायालयमाथि वेलाबखत हुने गरेका प्रभावलाई हामीले हटाउन खोजेका हौँ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाएर त्यसको शाख बढाउने सन्दर्भमै हामीले संसदीय सुनवाइ समितिबाट त्यो निर्णय गरेका हौँ । यो निर्णयले धेरैलाई आश्चर्य पनि बनाएको छ । समितिले त्यस्तो निर्णय गर्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन होला ।

संसदीय सुनवाइ समिति भनेको मन्त्रिपरिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई चुपचाप लालमोहोर लगाउनका लागि मात्रै बनेको समितिको भन्ने लागेको हुनसक्छ, समितिको काम त्यो होइन । हिजोको परम्परालाई हेरेर कतिले यसलाई त्यसैको रूपमा बुझेका थिए ।

यो निर्णयले संसदीय सुनवाई समितिले आवश्यक परेमा सम्बन्धित विषयमाथि खोतलखातल पनि गर्न सक्नेरहेछ भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ । यसमा मूलतः नेपालको संविधानले दिएका अधिकारहरू, संविधानअनुसार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकको सञ्चाल कार्यविधिसमेत बनाउने काम गरेका छौँ ।

समितिले बनाएको कार्यविधिभित्र रहेर नै प्रधानन्यायाधीशका विषयमा निर्णय गरेको हो । त्यो पूर्ण रूपमा वैधानिक निर्णय हो । यसले जनताको सार्वभौम सत्तालाई संसद्मार्फत स्थापित गर्ने काम गरेको छ । सुरु गर्दा नौलो लाग्न सक्छ, कसैलाई नपच्न सक्छ । तर, हामीले विधिभित्र रहेर नै उक्त काम गरेका हौँ ।

यो निर्णय शक्ति पृथकीकरणविरुद्ध भएन र ?
त्यो निर्णयले पूर्ण रूपमा शक्ति पृथकीकरणको सही अभ्यास गरेको छ । अब कोही छाडा हुन पाउँदैनन् । कार्यपालिका पनि छाडा हुन पाउँदैन त्यसलाई व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ । त्यस्तै व्यवस्थापिकालाई न्यायपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ र न्यायपालिकालाई पनि कहीँ न कहीँबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकालाई चेक एन्ड ब्यालेस गर्ने भनेको कि त महाअभियोग हो कि त संसदीय सुनवाई समितिमार्फत सुधार गर्ने हो । संविधानमा भएका तीनै उपाय अबलम्बन गरेर नै उक्त निर्णय गरेका हौँ । यसले न्यायालयको शाख बढाएको छ । न्यायालयप्रति मान्छेको गुम्दै गएको विश्वासमा केही राहत भएको छ ।

हरेक दिन न्यायालयका ढोकाबाट न्याय नपाएर फर्कने मान्छेमा उत्साह जागेको छ । अबचाहिँ न्यायालयभित्र न्याय पाइएला भन्ने विश्वास जागेको छ । न्यायालयभित्र हुने गरेका बेथितिबाट प्रताडित भएका न्यायमूर्तिको शिर उठाउने काम हामीले उक्त निर्णयमार्फत गरेका छौँ ।

इमानदार कर्तव्यनिष्ठ भएर पनि बिचौलियाका कारण अदालतभित्र अपमानित हुँदै आएका कानुन व्यवसायी अब सम्मानित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने भएर खुसी छन् । तत्कालै नदेखिए पनि यसको प्रभाव बिस्तारै देखिँदै जानेछन् । यसका साथै यसका केही चुनौतीहरू पनि छन् । यसलाई आगामी दिनमा नियम कानुन बनाउने क्रममा सम्बोधन गर्दै जानेछौँ ।

कामुन्यायाधीश दीपकराज जोशीका विषयमा शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोप लागेको छ । यदि, छानबिनको क्रममा उनको प्रमाणपत्र सक्कली देखिए के हुन्छ ?
हामीले उहाँको प्रमाणपत्र नक्कली हो वा सक्कली हो भनेर निष्कर्ष दिएका छैनौँ । उहाँका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ‘सन्देह’ छ मात्र भनेका छौँ । त्यो छानबिन गर्ने काम न्यायपरिषद्को हो आवश्यक परेमा यसले छानबिन गर्छ । उहाँका बारेमा विभिन्न ढंगले प्रश्न उठेका छन् ।

हामीले उहाँको योग्यता, क्षमता, आगामी दिनमा न्यायालयलाई गर्नसक्ने नेतृत्वसम्बन्धी क्षमता र उहाँका विगतको पृष्ठभूमि, खास गरेर उहाँले हेर्नुभएका मुद्दाहरू र फैसला, नियत आचरणहरूलाई नै आधार मानेर उहाँले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्त गर्न सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्ष समितिले गरेकाले उक्त निर्णय गरेका हौँ ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्दा दीपकराज जोशी जसले लामोसमय न्यायसेवामा काम गर्नुभयो, आफ्नो जीवन त्यसै क्षेत्रमा लगाउनुभयो । समाजमा एकप्रकारको विश्वास र प्रतिष्ठा कमाउनुभएको थियो । त्यसको बावजुद हामीले जसरी उहाँका बारेमा प्रश्न उठायौँ त्यसले उहाँलाई चोट पुगेको होला । त्यसप्रति म दुःखी छु । तर, यो निर्णय हामीले गर्नुपर्ने थियो र सही निर्णय गरेका हौँ ।

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसदीय सुनवाई समितिमा अनेक प्रकारका दबाब आए भन्ने पनि सुनियो कतिको दबाब खेप्नुभयो ?
–हाम्रो समाज खुला भएका कारण हरेक महत्वपूर्ण निर्णहरूमा कुनै न कुनै ढंगले प्रभाव पार्ने शक्तिहरूको सक्रियता हुन्छ नै । यो विषयमा पनि पक्ष वा विपक्षका विभिन्न निकायहरूको क्रियाशीलता थियो । सक्नेले त्यही अनुसारको प्रभाव देखाउन खोजेका थिए । तर, समितिका सदस्यहरूले अत्यन्तै विवेकसंगत ढंगले कुनै पनि प्रभावबाट निष्पक्ष बसेर काम गरे ।

यो निर्णय भोलिका दिनमा पनि सयौँ वर्षका लागि नजीर बनेको छ । त्यसैले यो आफैँमा एउटा जोखिमपूर्ण निर्णय थियो । त्यसैले निर्णय गर्नेले पूर्णरूपमा विवेक पु¥याएकै हो । हामीलाई कुनै पनि दबाबले प्रभाव पार्न सकेन ।

त्यसोभए दबाब भएकै हो ?
उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट नरोक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा बढी सक्रियता देखिन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो विषय उहाँका पक्ष र विपक्षमा उठेका हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै कुराको प्रभावमा नपरेर समितिले विवेकसंगत निर्णय गरेको छ । बाहिर दबाबका विषय जति चर्चामा रहे पनि समितिमा त्यसले प्रभाव पार्न सकेन ।

यसै विषयमा समितिकै सदस्य माननीय निरु पाललाई भौतिक कारबाही गर्नेसम्मका धम्की आएको सुनियो त्यो विषय अन्य कारणले थिए कि न्यायाधीश अनुमोदन कै विषय थियो ?
माननीय निरु पालले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदनसँग जोडिएर आफूलाई धम्की आएको हो भनेर समिति र प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भनाइ राख्नुभएको छ । हामीले उहाँको भनाइमा विश्वास गर्ने हो ।

त्यो विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्ने होइन । अनुसन्धान गर्ने निकायले कुनै कारण बाहिर न ल्याउँदासम्म माननीय निरु पालले जे भन्नुभयो त्यसलाई अन्यथा हो भनेर भन्न मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया