मत-विमत

मेडिकल शिक्षाका विभेद हटाउन बहस गरौँ

डा. छवि पन्थी २०७५ साउन ३१ गते ९:२५ मा प्रकाशित

पेसाभित्रका धमिराहरूले पेसालाई सफा र मर्यादित हुन दिएका छैनन् । आउनुहोस् सबै मिलेर काम गरौँ एउटा बहसको सुरुआत गरौँ । कसैका लागि कसैको आग्रहमा होइन, हाम्रा लागि हामीले नै मिलेर काम गरौँ ।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सा विज्ञान पढाउनका लागि छात्रवृत्ति बाँड्ने गर्छ । जसअन्तर्गत एमबिबिएस पनि एक क्षेत्र हो । निजी लगानी गरेर एमबिबिएस पढ्न नेपालभित्र करिब ६० लाख रुपैयाँ लाग्छ भने विदेशमा त्यत्तिकै पैसा खर्च गरेर पढ्नेहरूको संख्या पनि कम छैन ।

सरकारले खर्च गरेर पढाउने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी भनिन्छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरूबाट सरकारले राष्ट्रसेवाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । विगतको चलनअनुसार यसरी सरकारबाट राहत पाएर पढ्ने विद्यार्थीहरूले सुगममा दुई वर्ष र दुर्गममा एक वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ आउँदै गरेको कानुनमा यो कुरा अनिवार्य पाँच वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ भनेर गाइँगुइँ हल्ला सुन्नमा आएको छ र विरोधका स्वरहरू पनि गुन्जिन थालेका छन् ।

आउनुहोस् अब एकछिन मूल्यांकन गरौँ । एकजना विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले एमबिबिएस पढ्न करिब ६० लाख लगानी गर्छ । यो भनेको पढ्दैखेरी हरेक महिना एक लाख अर्थात् पाँच वर्षको ६० लाख रकम नियमित चलान गर्नु हो ।

योसँगै अन्य मासिक पैसो बाँड्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी हाम्रो देशमा एकजना डाक्टर उत्पादन गर्न ५÷६ वर्ष लाग्छ र करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । विदेश पढ्ने विद्यार्थीहरूको पनि त्यति नै खर्च हुन्छ । फरक त्यति हो कि, वैदेशिक शिक्षाको नाउँमा हरेक वर्ष अर्बौैैं नेपाली पैसाबाहिर जान्छ जसले देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पुर्याउँछ ।

जनसंख्याको अनुपातमा देशमा अझै पनि डाक्टरको संख्या अति न्यून छ तर जनशक्ति उत्पादनको नाममा भने लगानी अत्याधिक छ । डाक्टरको आवश्यकतालाई विदेशबाट परिपूर्ति गर्ने हो भने पनि हाम्रो लगानी भइरहेको पैसा बच्छ । तर, कसरी ? करिब ६० लाख लगानी गरेर उत्पादन गरिएको डाक्टरलाई दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा दुई वर्ष काममा लगाउँदा सरकारले पाउने प्रतिफल भनेको त्यही पुग नपुग क्रमशः १२ र २४ महिना हो ।

यसरी हेर्दा हरेक डाक्टरलाई हरेक महिना करिब तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म नै वेतनको रूपमा लगानी गर्नुपर्यो । यति गर्दा पनि डाक्टरहरू दुर्गम जान नखोज्नुको पीडा के सरकारलाई नहोला र ? त्यति मात्र कहाँ हो र ?

यसरी जाने डाक्टरहरू सिधै तोकिएको ठाउँमा विना कुनै लोकसेवा विनाकुनै गुणस्तरीय जाँच काम गर्न पाउँछन् र हरेक महिना दुर्गम भत्तासहित मासिक ५० हजारभन्दा बढी नै रकम कमाउने गर्दछन् । यिनीहरूले कहाँ, कसरी, कहिले र कति समय काम गर्छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा न सरकारलाई छ न अन्य कुनै निकायलाई नै ! बस् हाजिर लगायो, कुम्लो बोकायो, भत्ता पचायो अनि छात्रवृत्तिको खिल्ली उडायो ।

अर्कातिर निजी लगानीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई माथि उल्लेखित सरकारी नियमको लगाममा बस्नुपर्दैन । तर, ३० देखि ४० हजार वेतनका लागि हातमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र बोक्दै निजी क्षेत्र र अन्य प्रतिष्ठानहरूमा भिक्षा मागे जसरी जागिर माग्दै भौँतारिनुपर्छ । सरकारी सेवा गर्ने चाह भनेको लोक सेवाविना त करार मात्रै हो त्यो पनि ज्ञानको आधारमा नभएर धनको आधारमा नै हुने गरेको छ । उनीहरूले आफ्नो अध्ययन खर्च बराबरको कमाई गर्न आफ्नो जिन्दगीभर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ अन्य कुनै विकल्प छैन ।

यसरी हाम्रो देशमा आवश्यक पर्ने डाक्टरहरूलाई ग्लोबल टेन्डर गरेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके र अन्य देशहरूमा जस्तै विदेशबाट भर्ती गराउने हो भने पनि अहिलेका लागि रहेको लागतभन्दा झन्डै ५० प्रतिशत कम लगानीमा देशको कुनाकुनामा २४ घन्टा नै डाक्टर उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

कुनै पनि विदेशी एमबिबिएस डाक्टरलाई १५ सयदेखि दुई हजार अमेरिकी डलरमा अहिलेको सेवा र सुविधाअनुसार काममा लगाउन सकिन्छ जसले गर्दा बचेको पैसा अन्य विकास निर्माणको काममा लगाउन सकिन्छ । विदेशमा यस्तो प्रचलन धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको हो । जसका कारण नेपाली डाक्टरहरू पनि विदेशमा काम गर्दै आएका छन् ।

यसरी, यो गणितीय हिसाबकिताब पढ्दै गर्दा कता–कता तपाईं पाठकलाई यो तितो अवश्य लाग्ला । यो पंक्तिकार यी कुराहरू रहरले होइन कहरले, बाध्यताले, विवशताले लेखिरहेको छ । लाखौँ लाख लगानी गरेर पढाएका डाक्टरहरू मजस्तो जान्नेसुन्ने भगवान्जस्तो कोही छैन, भन्दै नानाथरीका प्रोपोगान्डामा सहभागी हुने, शैक्षिक संस्थाहरूमा तालाबन्दी गर्ने, सडकमा सेता कोट र स्टेथेस्कोप भिरेर समग्र नेपालको स्वास्थ्य सेवामाथि मजाक उडाउने, आफू चाहिँ भगवान् र अन्य चाहिँ दलाल अनि माफिया भन्दै डुक्रिने, कुनै मुखौटे दलाल र सन्काहाहरूको पछाडि लागेर समग्र स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द गर्दै आतंक मच्चाएर बिरामी मार्ने र मिडियामार्फत् विश्वमा देशलाई नै बदनाम गराउने कार्य गर्ने र गराउने, आफ्नो पेसागत नैतिकता बिर्सिएर आफ्नो काम नगर्ने, पेसागत धर्म निर्वाह नगर्ने नगराउने, विरामी र उसको उपचारका लागि टिमवर्कभित्र पैरवी नगरेर आफू नै जान्नेसुन्ने छु, मूर्धन्य छु भनी खेलवाड गर्ने कारणले लेखेको हो ।

सिंगो स्वास्थ्य पेसा र योसँग आबद्ध पेसाकर्मीहरूलाई एउटै फोहोरको थुप्रोमा राखेर एउटै दर्जा दिएको होइन्, अधिकांशमध्येका अधिकांश अति प्रिय, अति आदरणीय र विनीत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई शब्दको वर्णन पनि अपुरो हुन्छ । तर, धेरै जसोहरूमा त्यो छैन । त्यसैले, यो मेरो लेख विकृति र विसंगति सच्याउनका लागि सरोकारवालाहरूको आँखा खोलियोस् भन्ने अभिप्राय पनि हो ।

विदेशमा पढेर आउने विद्यार्थीहरूका कुरा गरौँ । कुनै पनि विद्यार्थी रहरले मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेश जाँदैन । विदेशमा पढ्न चौतर्फी रूपमा अति गाह्रो हुन्छ । पैसा, भाषा र वातावरणलगायत यस्ता सयौँ कारणहरू छन् । जुन कुराले विदेशमा मेडिकल शिक्षा गाह्रो हुने हुन्छ । संसारभर कहीँ कतै नभएका नियमहरू नेपालमा छन् । बल्लबल्ल कनिकुथी दःुख गरेर विदेशमा त पढ्छ तर नेपाल फर्किएर इन्टनसिप गर्न पाउँदैनन्, नेपालको व्यवस्था र अध्ययन प्रणालीसँग घुलमिल हुन नपाएपछि मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा राम्रो नतिजा दिन सक्दैन, फलतः घरबारी बेचेर, बाबुआमाको पसिना बेचेर आफ्नो सुनौलो भविष्य देखेर विदेसिने विद्यार्थीका पीडा आफ्नै किसिमका हुनेगरेका छन् ।

न त यी पीडाहरू कुनै निकायले सुन्न चाहन्छ, न त राज्यलाई नै चासो र चिन्ता छ । देश फर्किएपछि पनि कतिपय साथीहरू मनोरोगी भएका उदाहरणहरू हाम्रै आँखा वरिपरि छरपस्टै छन् । त्यो पश्चात् ती परिवारहरूको अवस्था के होला ? कसैलाई प्रवाह छैन । ठाउँ अभाव र गुणस्तरको नाममा इन्टनसिप गर्न नदिएर काउन्सिलले गरेको अन्यायविरुद्ध अदालतले दिएको न्यायले त काम गरेन भने अब यो पेसाभित्रका विचौलियाहरूले गाउँ गाउँमा डाक्टर पठाउँछन् ?

गणतान्त्रिक देश, कानुनको राज चल्ने देश, कानुनका लागि हजारौँलाई बली चढाएको देश नेपाल र त्योभित्र अन्यायमा परेका यी विदेश पढेर भित्रिने डाक्टरहरू ! गुणस्तरहीन नै भए पनि राज्यले यो जनशक्तिलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ कि नाइँ ? आफ्नो देश आफ्नो परिवेश र भाषामा सिक्न पाउने अवसरबाट किन वञ्चित गराउने, यो आधारभूत मानव अधिकारको हनन् होइन ?

नेपालका लागि स्वास्थ्य पेसा नित्तान्त नयाँ भने पक्कै होइन । यस पेसामा धेरै अग्रजहरूको त्याग छ, नैतिकता छ, योगदान छ । देशको स्वास्थ्य अवस्थाले पनि बिस्तारै फड्को मार्दै छ । यसमा डाक्टरहरूको मात्र हात छैन, डाक्टरहरूभन्दा बढी खटिने र घोटिने नर्सहरू र अन्य पारामेडिक्सहरूको झनै ठूलो हात छ । तर, विडम्बना डाक्टरहरू त पीडित छन् नै योभन्दा अझ पीडा ती नर्स र पारामेडिक्सहरूको छ । जसका लागि एउटा खुला बहसको जरुरी टड्कारो छ ।

नांगो आँखाले नेपालमा समग्र पेसाभित्र कृत्रिम रूपले सिर्जना गरिएको विभेद, अन्याय र अत्याचार छरपस्टै देखिन्छन् तर माइक्रोस्कोपले हेर्दा पनि नभेटिएको नाटक गर्ने पेसाभित्रका धमिराहरूले पेसालाई सफा र मर्यादित हुन दिएका छैनन् । आउनुहोस् सबै मिलेर काम गरौँ एउटा बहसको सुरुआत गरौँ । कसैका लागि कसैको आग्रहमा होइन, हाम्रा लागि हामीले नै मिलेर काम गरौँ ।

यसरी सरकारीको छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले सरकारले चाहेबमोजिम काम गर्नुपर्छ नत्र किन, सरकारी कोटामा पढ्न जानु ? जबर्जस्ती कसैले छात्रवृत्तिमा पढ् भनेको त पक्कै छैन होला ? सरकारले करिब ६० लाख तिरेर पढाएको त कामका लागि होला नि ? जनताको सेवामा खटाउनका लागि होला, नि ? नत्र लाग्ने खर्च सरकारलाई वापस गरेर आपूm खुसी गरे भयो नि, त ।

सरकारले उनीहरूलाई जस्तैः पोस्ट ग्राजुएसनको ग्यारेन्टी, सेवा र सुविधासहित करिब ६० लाख दिन्छ भने, हामी प्राइभेट पढेकाहरू तोकिएको ठाउँमा गएर पाँच वर्ष जनताको सेवा गर्न तयार छौँ । होइन भने डाक्टरको पेसा सबैको एउटै हो, कुनै डाक्टरले एउटा काम त कुनै डाक्टरले अर्को काम गर्ने भन्ने हुँदैन । विरामीको स्याहार, सुसार, हेरचाह र उपचार गर्ने एउटै काम हो । त्यसैले, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरौँ, विभेदको अन्त्य गर्न तुरुन्त पहल कदमी चालौँ । अन्यथा, यो पेसामा संलग्न रहेका सम्पूर्ण बढो घातक रूपमा प्रस्तुत हुने निश्चित् छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय