मत-विमत

सरकार साच्चिकै अलमलमा

डा. डिआर उपाध्याय २०७५ भदौ १ गते ८:५३ मा प्रकाशित

यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने, सुन तस्करी रोक्ने र सडकका निर्माण व्यवसायीलाई निर्धारित समयमा काम नगरेवापत् कारबाही गर्नेजस्ता कुरा गरेर सुरुआती दिनहरूमा तर्साउने कामबाहेक अरू केही हुन सकेन् । सरकारले जुन गतिका साथ  काम गर्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

जनताका समस्या हिजोजस्ता थिए, आज पनि त्यस्तै छन् । सत्ताको स्वरूप त परिवर्तन भयो तर, चरित्र भने परिवर्तन हुन नसक्दा जनता निराश र आक्रोशित छन् । सरकारले सबै चिजमा करको दायरा बढाउँदा जनता थप मर्कामा परेका छन् । के यही हो ? कम्युनिस्ट सरकारको स्वरूप ? जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट धेरै आशा गरेका थिए ।

तर, कम्युनिस्ट गठबन्धनमा बनेको सरकारले मुलुकमा कुनै प्रगति तथा उन्नति गर्न सक्ने संकेत देखाउन अझैसम्म सकेको छैन । सरकार बनेको पनि ६ महिना बित्न लाग्यो । तर, ६ महिनाभित्रको कार्यकाल त्यति उपलब्धिमुलक देखिएन । सर्वसाधारण जनताले आशा, भरोसा तथा विश्वासका खासै केही लोभलाग्दा विकास पाएनन् । सरकारले सुरुआती दिनमा जसरी आशा जगाउने किसिमले काम गर्न खोजिरहेको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।

विगतका सरकार र वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारबीच तुलना गर्दा कुनै फरक पाउन सकिएको छैन । सत्तामा बस्ने र सत्ताको वरिपरि घुम्ने आसेपासेले बाहेक जनताले केही पाउन सकिरहेका छैनन् । योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा अरू के हुनसक्छ । जनताले सरकारबाट शासकीय सुधारका कामहरूको अपेक्षा गरेका थिए । अहिलेसम्म त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

मुलुक कुन सिद्धान्त, विचार र दर्शनका आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने कुनै मेलोमेसो नै छैन । कम्युनिस्ट सरकारले जनमुखी काम गरेर देखाउनु पर्दथ्यो । यो बहुमतको सरकार हो । यो सरकारलाई कतैबाट अवरोध र काम गर्ने रोकावट कहीँ कतैबाट छैन । तर, किन काम गर्न सकिरहेको छैन, सरकार ? जनता भोकभोकै मर्न नपरोस्, सबै बालबालिका स्कूल जान पाऊन् ।

धनी र गरिबबीचको खाडल पुरिनुपर्छ । तब मात्र जनता खुसी देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा सरकार निर्वाचित हुन्छ । संसद्प्रति जिम्मेवार हुन्छ । अनि निर्वाचन आवधिक रूपले हुन्छ, जनतालाई मन परेन भने पाँच वर्षमा फेरि दिन्छन् । जनताले चाहे भने सत्ता परिवर्तन गर्न सक्दछन् । त्यसो भएको हुनाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

जनताले बामगठबन्धनलाई त्यसै बहुमत दिएका होइनन् । यो कुरालाई हल्का रूपमा बामगठबन्धनले बुझ्नु हँुदैन । यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । मधेसको मुद्दा यतिखेर अलपत्र परेको अवस्था छ । पुष्पकमल दाहालले १६ बुँदे सहमति छाडेदेखि यो मुद्दा बेवारिसे छ । मधेसवादीलका नेताहरू पनि मधेसी जनताहरूलाई खेलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा मधेसी मुद्दा पहाडमा बस्ने नागरिकको पनि मुद्दा हुनुपर्छ । मधेसीलाई अधिकारविहीन बनाएर लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैन । अहिले सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । यसलाई उपयोग गरेर अहिले मधेसको मुद्दा समाधान गर्नुपर्छ । समावेशी विकासमा सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । समावेसी नभई विकास सम्भव छैन । अहिलेको जस्तो दीर्घकालीन विकासको नारा चाहिँदैन । जनताले विकास छिटो खोजिरहेका छन् ।

नेपालमा आन्दोलन धेरै भए तर पुरानो सत्ताको वर्गचरित्र पद्धति विधि र प्रक्रियालाई फेर्न सकिएन । पुरानो सोच, चिन्तन र मनोविज्ञानले देश बनाउन सकिँदैन । कमिसन, भ्रष्टाचार र तस्करीले जरो गाड्दै छ । दलका नेता वा पात्र फेरिए पनि शासकीय पद्धति परिवर्तन भएको छैन । फागुन पहिलो साता गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ ।

यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने, सुन तस्करी रोक्ने र सडकका निर्माण व्यवसायीलाई निर्धारित समयमा काम नगरेवापत् कारबाही गर्नेजस्ता कुरा गरेर सुरुआती दिनहरूमा तर्साउने कामबाहेक अरू केही हुन सकेन । सरकारले जुन गतिका साथ काम गर्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । तीनतहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण सम्पन्न भएको छ ।

संविधानको मूल मर्म लोकतान्त्रिक सामाजवाद उन्मुख राष्ट्रवाद निर्माण हो । यसमा सरकार स्पष्ट खाकासहित जनतासमक्ष प्रस्तुत हुनसक्नु पर्दथ्यो, तर सकिरहेको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकको बोल्न पाउने, विरोध गर्न पाउने र सभा जुलुस गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा सरकारले आपत्ति जनाउनु हुँदैन ।

विरोधीका कुरा पनि सुन्ने काम गनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै विरोधीका कुरा सुन्ने र राम्रा मुद्दा भए सरकारले सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ यो नै लोकतन्त्र हो । सरकारले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धत्तिअनुसार चल्नुपर्छ । जनतालाई सुखी र खुसी बनाउन राम्रा राम्रा कार्यक्रम जनतासमक्ष ल्याउनपर्छ । अहिलेसम्म किन सरकारले जनतालाई खुसी बनाउन सकिरहेको छैन ? यतिवेला जनताले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् ।

सरकारले इमानदार भएर मुलुकमा रहेका उपलब्ध स्रोत र साधन उपयोग गर्दै विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने हो तर सरकारले कुनै सुरसार नै गर्न सकेन । मुलुकको विकास बोलेर मात्र हुँदैन काम गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसैले, सरकारको ध्यान देश विकासमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । सधैँ कुरा मात्र गरेर बस्ने हो कि ? काम पनि गरेर देखाउने हो ।

लामो समयसम्म सुशासन र आर्थिक समृद्धिको पर्खाइमा रहेका जनतालाई कुनै पनि हालतमा निराश हुन दिनुहुँदैन । विकास र समृद्धि दिने वाचाका साथ दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको कम्युनिस्ट सरकार साँच्चै इमानदार बनेर काम गर्नुपर्छ ।

सामाजिक रूपान्तर र आर्थिक विकास आजको आवश्यकता हो । समाजको रूपान्तर राजनीतिक अधिकारले मात्र सम्भव हुँदैन । सामाजिक रूपान्तरका लागि देशका नागरिकहरूलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ । शिक्षित समाजले मात्र देशको प्रगति तथा उन्नति गर्नसक्छ ।

देशमा गणतन्त्र आएपछि विकास र समृद्धि हुन्छ भनेर जनतलाई दल र तिनका नेताहरूले भन्दै हिँडे तर गणतन्त्र पनि आयो । नयाँ संविधान पनि बन्यो तर जनताले विकास र समृद्धिका कुनै रूप रंग पनि देख्न सकेका छैनन् । विकासका लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचनपछि विकासको लहर नै आउने कुरा गरियो । जनताले त्यो कुरा पनि पत्याए ।

अहिलेसम्म पनि जनताका समस्या समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । अहिले मुलुकमा तीनैतहका सरकार बनेका छ्रन् । तीनैतहमा कम्युनिस्टको बाहुल्यता छ । यो वेलामा पनि सरकारले काम गर्न सकेन भने कहिले गर्छ त काम ? सरकारले अब जनताका समस्या राम्रोसँग बुझ्न सक्नुपर्छ । यदि, यो कम्युनिस्टको सरकारले जनताका समस्या बुझ्न सकेन भने जनताले आउँदो चुनावमा यसको विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिँदैन । वर्तमान सरकारले भनाइ र गराइमा तालमेल मिलाउनुपर्छ ।

सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने कामतिर बढी ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेसम्म जनताले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्नसमेत पाएका छैनन् । लोकतन्त्र भनेको आवरणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको नेताको भाषणमा होइन, जनताको कठिनपूर्ण जीवन भोगाइमा अनुभूति हुनुपर्छ । सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले राज्यका सामु सुशासनका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेका पनि छन् । सुशासन भनेको विधिको शासनमा देश चलाउने र सामाजिक न्याय वितरणमा विभेद नहुनु हो । अहिलेसम्म मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् झँै भएको छ । यस्ता समस्या समाधान हुन नसकेको सबैका सामु घामजस्तै छर्लंग छ ।

राजनीतिक परिवर्तन मात्र नेपाली समाजको चाहना होइन, नेपाली जनताको चाहना भनेको त विकास र आर्थिक समृद्धि हो । देश विकास र जनताको लामो समयसम्मको विकासको चाहना पूरा गर्न यो सरकारले आलटाल गर्ने कुनै पनि बाहना जनताका लागि पाच्य हुन सक्दैन ।

सरकारले इमानदारीका साथ चुनावका वेलामा बोलेका वाचा र चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कामतिर लाग्नुपर्छ । जनतालाई भ्रममा पारेर कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्नु भनेको ठूलो बेइमानी ठहरिनेछ । यो वर्तमान सरकारले जनतालाई आशा जगाउन र विश्वास दिलाउन भए पनि जनमुखी काम गरेर देखाउनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय