मत-विमत

लोकतन्त्र, भिडतन्त्र र अराजकतन्त्र

प्रेमबहादुर शाही २०७५ भदौ १ गते ९:३८ मा प्रकाशित

सडकबाट गरिएका माग यति शक्तिशाली बने कि जसले कानुन भनेको के हो ? सरकार भनेको को हो ? नागरिक भनेका को हुन ? प्रस्टाइ दियो । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भनेर गरिने सडक आन्दोलन शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक कै मानिन्छ । तर, सरकारको विपक्ष भई कानुलाई निरीह बनाउनु अस्वाभाविक  हो ।

प्रेमबहादुर शाही

 

आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी तर्जुमा गरिएका धेरै ऐनहरू यतिवेला विवादमा छन् । कति ऐनहरू तर्जुमा गर्नै बाँकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजक, कुसंस्कृति र छाडातन्त्रको पनि सरकारले नियमन गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्र न त अधिनायकवाद हो न त भिडतन्त्र वा अराजकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्र एउटा सुसंस्कृत शासन पद्धति हो ।

लोकतन्त्रमा कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् र राज्यले समानतह र वर्गका नागरिक वा पदाधिकारीलाई समान ढंगले व्यवहार गर्नुपर्दछ । समानतहमा रहेका नागरिक र पदाधिकारीलाई असमान व्यवहार लोकतन्त्रमा हुनसक्दैन ।

यसर्थ, अराजक र अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाललाई नियमित र नियमन गर्ने अधिकार सरकारले राख्दछ, राख्नु पनि पर्दछ । त्यसरी गरिने नियमन र नियन्त्रण अधिनायकवाद होइन, कानुनी शासनको पालना र संरक्षण नै हो ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति रोक्नका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त छैन । तर, कानुन पर्याप्त नभए पनि संविधानले नै विचार अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण गरिदिएका कारणले त्यो सीमाभित्र रहेर सरकारले कुनै कार्यकारी आदेश जारी गरेर भए पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, हाल सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदार र कम्पनीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेर कारबाही प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । यो कारबाहीलाई जनस्तरबाट व्यापक समर्थन प्राप्त छ ।

यस्तो कार्यले कम्तीमा मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति पनि दिलाएको छ । जनताको रगत पसिनाको पैसाबाट सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहको जिम्मा लिएर समयमा काम नगर्नेहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नै पर्दछ । जनताको नाममा हुने निर्माण कार्य अलपत्र छाडेर निजी आर्जन मात्र बढाउने र कामठग, कामचोर प्रवृत्तिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नै पर्दछ ।

तर, यो सबै कार्य गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । हाललाई सरकारले गर्नसक्ने भनेको निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने र निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता तोडेर सम्बन्धित ठेकदारसँग क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने नै हो । तर, अब उप्रान्त भने त्यस्तो ठेकदारलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुन जरुरी देखिन्छ ।

यातायात क्षेत्रमा कानुन विपरीतका सिन्डिकेट हटाउने सरकारको प्रयासको सर्वत्र स्वागत भएकै हो । तर, यो कदम पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको देखिँदैन । यो कदमलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि साविकमा व्यवसायीहरूले समितिमार्फत् आर्जन गरेको सम्पत्ति के हुने भन्ने प्रश्नको सम्बोधन जरुरी छ ।

अनि साविकमा समितिमार्फत् हुने गरेको दुर्घटना बिमा बापत्को रकम अब कसले कसरी व्यहोर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार नीतिगत रूपमा प्रस्ट हुनुपर्छ । तर, जेसुकै भए पनि यातायात वा बजारमा देखा परेको गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप रोक्नै पर्दछ । यो नै कानुनी शासनको प्रत्याभूति हो ।

त्यसैगरी, सरकारले गैसरकारी संस्थालाई नियमन गर्न थालेको प्रयास पनि आवश्यक थियो र छ पनि । गैरनाफामूलक संस्थाको नाममा प्रालिका सेयर धनीले भन्दा बढी त्यसका सञ्चालकले सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य छर्लंग छ । समाजसेवाको नाममा देश विदेशबाट आएको रकमको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य गरी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समाजसेवामा लगाउनु आवश्यक छ । यसका लागि विद्यमान संस्था दर्ता ऐन पर्याप्त छैन । यो ऐनमा तत्काल संसोधन गरेर सामाजिक संस्थाका क्रियाकलापमा नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएका कुनै पनि देशमा नेपालमा जस्तो सामाजिक सेवाको क्षेत्र बदनाम भएको छैन ।

कानुनको शासन र सुशासन कायम गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो । स्थिर सरकारले पनि सुशासन कायम गर्न सकेन भने नेपालमा कहिल्यै पनि सुशासन कायम हुन सक्दैन । सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि चालेका सिन्डिकेट अन्त्य, सार्वजनिक जवाफदेही पूरा नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गरिने घोषणा, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति रोक्ने प्रयास र गैरनाफामूलक संस्थाको नाममा सम्पत्ति जोड्ने विकृत अभ्यासलाई नियन्त्रण गरिनेजस्ता नीतिगत निर्णयहरू जनताको पक्षमा देखिएका छन् तर यी सबै कदमलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि विद्यमान कानुनमा संशोधन वा नयाँ कानुनको आवश्यकता देखिएकाले सरकारको ध्यान त्यतातर्फ तत्काल जानुपर्दछ ।

विधिको शासन भएको मुलुकमा सबै काम कारबाही र निर्णयहरू विधिपूर्वक गरिनुपर्दछ । विधिपूर्वक गरिएका काम कारबाहीमा नागरिक स्तरबाट पनि सहयोग हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रको मर्म विधिको शासन हो । विधिको शासनले नै सरकार लोकप्रिय र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थप बलियो हुन्छ ।

कुनै पनि देशको सरकार र त्यस देशको नागरिक कानुनमा बाँधिएका हुन्छन् । सरकार सञ्चालक र नागरिकहरू दुवैले कानुनको पालना गरी सधै कानुनप्रति वफादार हुनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भने, कोही कानुनभन्दा माथि हुनु पनि हुँदैन । कानुन, सरकार र नागरिक भनेका एउटै अंग हुन् । कानुन, सरकार र नागरिक एक भएपछि मात्र देशमा शान्ति स्थायित्वसहितको समृद्धि हुन्छ । यदि, कानुनलाई सरकार र नागरिकले कार्यान्वयन गरेनन् भने देशमा अराजकता हुन्छ ।

अन्ततः कानुनका लागि सडकबाट सत्तासँग लडाइँ हुन्छ । यसरी गरिएको कुनै पनि लडाइँले सही र गलत जुन पक्षको पनि फैसला गर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेसम्म देशमा भएका कुनै पनि सडक आन्दोलनले सत्तालाई जहिले पनि चुनौती दिँदै आइरहेका छन् । सडक आन्दोलन यति शक्तिशाली बन्दै गएको छ, जसले सरकारलाई झुक्न र कानुनलाई निरीह बनाउन बाध्य बनाइन्छ । जसको पछिल्लो प्रत्यक्ष उदाहरण हो, लोकतन्त्र गणतन्त्रसहितको संघीय संविधान बन्नु । यी सडकबाट गरिएका माग यति शक्तिशाली बने जसले कानुन भनेको के हो ? सरकार भनेको को हो ? नागरिक भनेका को हुन् ? प्रस्टाइ दियो ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि भनेर गरिने सडक आन्दोलन शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक कै मानिन्छ । तर, सरकारको विपक्ष भई कानुलाई निरीह बनाउनु अस्वाभाविक हो । कानुनलाई किन पालना गरिँदैन ? अझै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा परिर्वतनका नाममा गरिने आन्दोलन कति ठीक छ, कति बेठीक छ भनेर कुनै पनि लेखाजोखा गरिँदैन । जसले गर्दा कति फाइदा हुन्छ, भने कति बेफाइदा हुन्छ ।

केही सीमित नागरिकहरू सडकबाट चिच्याइ÷चिच्याइ सात्तापक्षलाई गलाई कानुनको धज्जी उडाएको हामीले देखेका छौँ । शान्तिपूर्ण गर्न सक्ने आन्दोलनलाई हिंसामा परिणत गरिन्छ । हाम्रो लागि योभन्दा ठूलो लज्जास्पद अरू के हुनसक्छ ? कानुन, सत्ता र नागरिकसँग अनेकौँ संकटहरू आउन सक्छ तर सबैै मिलेर संकटलाई समधान गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ ।

राज्य सञ्चालन कर्ताले कानुनलाई खेलाँची गर्दै छन् । परिणाम स्वरूप आज नागरिक सडक आन्दोलन गर्नतर्पm सरिक हुँदै गएका छन् । यसरी सडक आन्दोलनले कानुन, सत्ता र नागरिकलाई चुनौती दिँदै जाने हो भने, अबका आउने दिनमा सत्ता समाल्नका लागि कुनै पनि नेतृत्वकर्ताहरू अनुच्छुक देखिने छन् । जसले गर्दा देशमा शान्ति स्थायित्व र विधिको शासन स्थापना गर्न देशमा अझ दशकौँ लाग्ने छ । जबसम्म कानुन, सरकार र नागरिक एक अर्काका परिपूरक हुन भन्ने ठानिँदैन तबसम्म कानुन, सरकार र नागरिक भएको सबैले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय