सम्पादकीय

सरकारका २५ उपलब्धि

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ १ गते ९:५३ मा प्रकाशित

सरकारले गत सोमबार सार्वजनिक गरेका उपलब्धिको फेहरिस्तमाथि टीकाटिप्पणी जारी छ । एकथरीले प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद सरकारद्वारा यति उपलब्धि हुनुलाई उत्साहजनक मान्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् भने अर्काथरीले दुईतिहाइ सरकार हुँदा पनि ठोस उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै घोर निराशा व्यक्त गरेका छन् ।

यथार्थपरकभन्दा पनि आ–आफ्नो दलगत आस्थाका आधारमा मूल्यांकनको दृष्टिकोण बनाउने प्रचलन पुरानै हो । यही प्रचलन अहिले दोहोरिएको हो । उदाहरणका लागि आधा गिलास पानीलाई कसैले आधा भरिएको छ भनेर विश्लेषण गर्छन् भने कसैले आधा खाली छ भनेर विश्लेषण गर्छन् । आधा भरिएको छ भन्नु र आधा खाली छ भन्नु एउटै हो ।

यतिवेला सरकारले प्रस्तुत गरेका उपलब्धिका फेहरिस्तलाई पनि यसरी नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच महिना भनेको उपलब्धिका परिणाम दिन सकिने समय होइन । उपलब्धिका परिणाम दिनेतर्फ सरकार लम्केको छ कि छैन ? भनेर मापन गर्ने समय हो । सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममै सरकारले उलब्धिका परिणाम आउने संकेत गरिसकेको थियो ।

तर, त्यसपछिका दिनमा सरकारको गति अलि कम भएको हो कि ? भन्ने विश्लेषण गरियो । यो विश्लेषणलाई गत सोमबार सार्वजनिक भएको ७५ पृष्ठ लामो फेहरिस्तले पुष्टि गरेको छ । सरकारले सोमबार जुन २५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्यो, ती उपलब्धि त सय दिनमै सार्वजनिक भइसकेका थिए । यतिवेला यो फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहनु जरुरी थिएन ।

निर्णय तथा घटनाभन्दा पनि परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट हटाउनुलाई मुख्य उपलिब्धका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा जनताले भोग्नु परिरहेको सास्ती सिन्डिकेट हटिसक्दा पनि कायमै छ । जुन निर्णय तथा घटनाले सकारात्मक परिणाम दिएको छैन त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिइन्न ।

सुन तस्करी छानबिनको प्रतिवेदन त आएको छ, तर तस्करी भएर आएको भनिएको ३३ किलो सुन कहाँ छ ? भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपथ्र्यो, छैन । सुन तस्करी छानबिनपछि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार राजस्व कति बढ्यो भन्ने कुरा सरकारको उपलब्धिको फेहरिस्तमा उल्लेख गरिनुपथ्र्यो ।

अनावश्यक विदेश भ्रमण, उपचारका नाममा जथाभावी रकम बाँड्ने, ठेक्का लिने तर निर्माणको काम अघि नबढाउने, सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकमसमेत अपचलन गर्ने लगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । यो पाँच महिनाको अवधि भनेको परिणाम देखाउनेभन्दा पनि परिणाम देखाउनका लागि सिस्टम बसाल्ने अवधि हो ।

सिस्टम बसाल्ने मामिलामा सरकारका प्रयास धेरै हदसम्म सकारात्मक छन् । परिणाम आउन केही दिन बाँकी छ । यो सरकारको मुख्य सफलता भनेको मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने युवाहरू ठगिनबाट जोगाउने प्रयास हो । मलेसियामा रोजगारीका लागि दैनिक पाँच सय युवा जान्थे । उनीहरूले जनही १७÷१७ हजार रुपैयाँ थप रकम तिरिरहेका थिए ।

यो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गराउने प्रयासमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट सफल उन्मुख छन् । यो सफलतापछि दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँ जोगिन्छ । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने खर्च जुटाउन घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता आउँदैन । यसलाई चानचुने उपलब्धिका रूपमा लिनुहुन्न । यसैगरी स्थानीय तहद्वारा जथाभावी कर वृद्धिले संघीय सरकारका उपलब्धि छायामा परेका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको वित्त आयोग गठन गर्न नसक्दा यो परिणाम आएको हो । यो मामिलामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सबैभन्दा कमजोर देखिए । सरकार सञ्चालन भनेको टिम स्प्रिड हो । सबै मन्त्रीहरू उत्तिकै काविल र इमानदार हुनु जरुरी छ । यसमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका अर्थमन्त्रीकै हुन्छ ।

०५१ सालमा नौ महिने सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सिंगो सरकार तथा एमाले पार्टीको साखलाई माथि पुर्याएका थिए । एमालेले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको त्यही साखको ब्याज हो । वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यो साखमा अहिलेसम्म एउटा इँटा पनि थप्न सकेको देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया