सम्पादकीय

मुलुक नयाँ कानुनी युगमा

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ ३ गते १०:१५ मा प्रकाशित

कानुनी शासनको दृष्टिकोणले मुलुक यही १ भदौदेखि नया युगमा प्रवेश गरेको छ । पुरानो मुलुकी ऐनलाई नयाँ मुलुकी संहिताद्वारा यही भदौ १ गतेदेखि प्रतिस्थापन गरिएको छ । युरोपको लामो भ्रमणबाट फर्केपछि तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । यो ऐनपछि आधुनिक नेपालमा कानुनी शासन सुरु भएको हो ।

राणाले प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गरेका थिए । पछि ०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरे । जसलाई नयाँ मुलुकी ऐन नाम दिइयो । तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर र तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र दुवै जनाले आफ्नो शासन सत्ता बलियो बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेका थिए भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन तर यो कदमले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास जगाएको थियो ।

राणाहरूको आदेशका अगाडि जसरी मुलुकी ऐन कागजको खोस्टो हुन्थ्यो त्यसरी नै राजाहरूको आदेशका अगाडि संविधान तथा कानुन कागजको खोस्टो सावित हुने प्रक्रियाबाट मुलुक लामो समय गुज्रियो । १५ जेठ ०६५ सालमा जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा गणतन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि संविधान र कानुनभन्दा माथि अब कुनै शक्ति छैन ।

सोही मितिदेखि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एकातिर संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु गरियो भने अर्कातिर मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले १८ मंसिर ०६५ सालमा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसद्ले भदौ ०७४ मा पारित गरेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

३ असोज ०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा पारित गरिएको दस्तावेजलाई राजनीतिक संविधान र भदौ ०७४ मा संसद्द्वारा पारित भई १ भदौ ०७५ देखि लागू भएको दस्तावेजलाई सामाजिक संविधान भनेर कानुनविद्हरूले व्याख्या गरेका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी संहिता गरी ५ वटा नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

संहितामा भएको कतिपय कमजोरी तथा अस्पष्टतालाई लिएर केही विवाद पनि भएका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने शक्तिहरू यो विवाद बढाउन उद्दत देखिएका छन् । एक वर्षअघि करिब–करिब राष्ट्रिय सहमतिद्वारा यो संहिता संसद्ले पारित गरेको हो । तर, यो संहितामा भएका केही अस्पष्टता र कमजोरीको दोष जबरजस्ती वर्तमान सरकारमाथि थोपर्ने कोसिस गरिएको छ ।

जबकी यी अस्पष्टता तथा कमजोरीमा वर्तमान सरकारको खासै साइनो छैन । यो संहिता संसद्बाट पारित हुँदा मुलुकमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो ।

कानुन भनेको असंशोधनीय दस्तावेज होइन । प्रयोग गर्दै जाँदा जहाँनिर जटिलता आउँछ त्यहीँनेर संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सकिन्छ । संसद्को बैठक नबसेको वेला अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले केही कमी कमजोरी छन् भन्दैमा सडकमै ओर्लेर धुँवाधार विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

यस्ता विरोधले संहितामा भएका युगान्तकारी प्रावधानहरूसमेत ओझेलमा परेका छन् । उदाहरणका लागि संहितामा धर्म परिवर्तन, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, पशुपंक्षीलाई गर्ने निर्दयी व्यवहार, गाली बेइज्जती, पतिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, जथाभावी घर निर्माण गर्न नहुने लगायतका विषयलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

साथै क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो । कानुनको अन्योलमा कतिपय अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था थियो । अब त्यो अवस्था धेरै हदसम्म हटेको छ ।

प्रतिक्रिया