मत-विमत

खतरामा नेपालको संविधान

हरि लम्साल २०७५ भदौ ४ गते ८:४९ मा प्रकाशित

राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटबाट संविधान निर्माण गर्नु र संविधानका प्रावधानको बारेमा खुल्ला छलफल हुन नसक्नु नै संविधानको दुर्बल पक्ष हो । त्यसैले, नेपालको संविधान, ०७२ लाई विरोधाभाष संविधान भनिन्छ भने अपूरो संविधान पनि भनिन्छ । 

 

नेपालको नयाँ संविधानमा राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतालाई उच्चप्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटबाट संविधान निर्माण गर्नु र संविधानका प्रावधानको बारेमा खुल्ला छलफल हुन नसक्नु नै संविधानको दुर्बल पक्ष हो । त्यसैले नेपालको संविधान, ०७२ लाई विरोधाभाष संविधान भनिन्छ भने अपूरो संविधान पनि भनिन्छ । नेपालमा सातवटा संविधान कार्यान्वयनमा आए पनि यो विरोधाभाषले गर्दा संविधान संशोधनतर्फ ध्यान दिई परिमार्जनमार्फत् यसलाई दिगो बनाई राजनीतिक सहमतिसहितको संविधान बनाइनुपर्ने धारणा आइरहेका छन् ।

नेपालको संविधान संसारकै लामोमध्ये एक संविधानको रूपमा रहेको छ । यो संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान भए पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूको असमझदारी कायम नै रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा भाग ३५, धारा ३०८, अनुसूची १० रहेका छन् । ००४ सालको संविधान राणाद्वारा प्रदत्त रहेको थियो भने ००७, ०१५ र ०१९ सालको संविधान राजाबाट जारी भएको थियो । ०४७ को संविधान आयोगद्वारा निर्माण गरी राजाद्वारा जारी गरिएको थियो ।

०६३ को संविधान, व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरी लागू गरिएको थियो । नेपालको संविधान, ०७२ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावनालाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लंैगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संविधानको रूपमा रहेको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्यको संविधानको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यो पुँजीवादको संसद्वादी धारलाई अगाडि बढाएर विकास गर्ने संविधानको रूपमा रहेको छ ।

संविधानवाद भनेको संविधानको सिद्धान्त हो । तर, नेपालको संविधान, ०७२ संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार निर्माण भएको छैन । यसैले यो दस्तावेज कुनै संविधानवादको आधारमा नभएर खिचडीको रूपमा बनेको देखिन्छ ।

यो संविधानमा अनेक किसिमका त्रुटि–कमजोरी देखापरेका थिए । यसैले गर्दा नै संविधान आन्दोलनकारी दलले नभएर आन्दोलन दबाउन, परिवर्तनकारीले नभएर परिवर्तनलाई रोक्न चाहने तत्वहरूबाट नै विसंगति र विरोधाभाषहरू राखेर निर्माण गरी मुख्य दलका नेताहरूबीच भएका सहमतिले संविधान निर्माण भएको थियो । यसैले यो संविधान एक किसिमको सबै सिद्धान्तहरूको थुप्रोको रूपमा रहेको छ ।

नेपालको संविधान, ०७२ मा संघीयताको व्यवस्था गर्ने भने पनि यसको विपरीतको संघ कसका लागि र के का लागि भन्ने कुरामा नै अलमलमा परेको छ । संविधानमा संघीयताको माग मधेसबाट भएको थियो ।

मधेसले एक मधेस, एक प्रदेशको माग गरेको थियो भने किराँतहरूले किराँत प्रदेशको र लिम्बूहरूले लिम्बूवान राज्यको, तामाङहरूले ताम्सालिङ राज्य, नेवारहरूले नेवाः राज्य, गुरुङहरूले तमु राज्य, मगरहरूले मगरात, खसहरूले खसान, कर्णालीले कर्णाली प्रदेश, थारुहरूले थरुहट राज्यको संघीयताको स्वरूप पहिचान गरी आफ्नो पहिचानसहितको राज्यको माग गरेका थिए ।

तर, यी सबै माग तथा कुराहरू पूरा गरिएनन् । मधेसीलाई सातवटा जिल्लाका मध्ये मधेसलाई मात्र प्रदेशको रूपमा विकसित गरियो । कुनै किसिमको कलस्टरलाई मानांक बनाएर संघीयताको निर्माण नगरिएको हुँदा संघीयता कति दिन टिक्न सक्छ ? यो संघीयताको वास्तविक प्रयोजन यसबाट पूरा हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको पनि यसैले हो ।

अहिले यो संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन खालका सरकारहरूको गठन गरेर राज्यको पुनर्संरचना गरेको छ । अहिलेको संरचनाले माथिबाट तलतर्फ शक्ति विकेन्द्रीकृत गरेकाले शक्ति केन्द्रमा बढीभन्दा बढी एकीकृत गरेकाले यो अहिले केन्द्रको शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय निकायलाई केन्द्रको मुख ताक्ने गरी निर्माण भएको छ ।

नेपालको मूल कानुनको रूपमा रहने संविधान हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत अलग–अलग भएजस्तै भएको छ । नेपालको संविधानले जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित गरेको छ । यसअघि राजामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई जनतामा हस्तान्तरण गरी मुलुकको व्यवस्थाको विशेषतामा परिवर्तन गरी दिएको छ ।

तर, संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभामा र अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा केही दलका मुठ्ठीभर नेताहरूले गर्ने र जनता नभएर दल नै सार्वभौम बनाउने काम भएको पाइन्छ । पहिलाका संविधानहरूले नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य भनी परिभाषित गरेका थिए, तर यो संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा स्थापित गरी सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा३ मा ‘नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विधिवतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनिए पनि जातीय वा राष्ट्रिय पहिचानयुक्त संघीयताको अवधारणालाई समाप्त गर्ने काम भएकाले यसको वास्तविक रूपमा उतार्ने काम भएको छैन ।

जातीय पहिचानसहितको संघीयताको विरोधमा प्रदेशको निर्माण भएका छन् । राष्ट्र भनेको पहिचान हो । त्यस्तै, संविधानको धारा ४ मा राज्यको बारेमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य हो भनिए पनि राज्यका बारेमा अन्योल रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानिएको छ । नेपालमा बोलिने देवनागरी लिपिमा लेखिने बोलचालको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानेको छ र प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन सक्नेछ भनिए पनि अहिले भाषा विवाद बढ्दै गई हिन्दी र अंग्रेजीलाई घुसाउने षड्यन्त्र जारी नै छ । त्यस्तै, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि कानुनको वैशाखीमा खडा भएको लंगडो व्यवस्थाको रूपमा खडा गरिदिएको छ ।

यसैगरी, मौलिक हक र कर्तव्य संविधानको भाग ३ ले व्यवस्था गरेअनुसार ३१ वटा रहेका छन् भने मौलिक कर्तव्यमा दुईवटा रहेका छन् । मौलिक हकजस्तो प्राकृतिक अधिकारलाई कानुनको जिम्मा लगाउने कामले गर्दा नागरिक हक नभएर यी हकहरू कानुनी हकको रूपमा मात्र सीमित पार्ने काम संविधानले नै गरेको छ । यस्तै, संविधानले मार्गनिर्देशक सिद्धान्त व्यवस्था गरे पनि खाली शोभा बढाउनका लागि सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता तीनै तहमा समानरूपले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन ।

संविधानले प्रदेश र केन्द्र, स्थानीय तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने, प्रदेश अन्तरसम्बन्ध स्थानीय अन्तरसम्बन्ध, स्रोत र साधनमाथिको अन्तरसम्बन्ध, कार्यविभाजन र अधिकार क्षेत्रमा प्रष्टता नहुँदा यी अन्तरसम्बन्धको समस्या उत्पन्न भएको छ । यो भोलि जटिल पनि हुन सक्दछ ।

नेपालको संविधान, ०७२ विश्वको सबैभन्दा महँगो संविधानमध्ये रहेको छ । संविधानसभाले ६ सय एक जना सभासद् रहेको संविधानसभामा ५० अर्बभन्दा बढी खर्च, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ अर्बभन्दा बढी खर्च, दशवटा मन्त्रिपरिषद्को फेरबदल र संविधानलाई लागू गर्नका लागि तीनवटा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ।

संविधानले अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी–जनजाति आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोगजस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय