मत-विमत

काम नलाग्ने तर्कमा तुक छैन

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ २०७५ भदौ ५ गते १०:३७ मा प्रकाशित

सिंगै पहाड खाएर पनि मानिसको चित्त बुझ्दैन,
सिंगै सागर पिएर पनि उसको तिर्खा मेटिँदैन !
माथिको शीर्षक यो पंक्तिकारको मौलिक शीर्षक नभएर तिब्बतीहरूमाझ प्रचलित उखानलाई शीर्षक बनाइएको हो । नेपाली मिडियामा, खासगरी छापा माध्यमा ‘सिंगै पहाड खाएर पनि मानिसको चित्त बुझ्दैन, सिंगै सागर पिएर पनि उसको तिर्खा मेटिँदैन !’ भन्ने माथि उल्लिखित त्यही तिब्बतीहरूमाझ प्रचलित उखानलाई चरितार्थ गर्ने खालका विभिन्न समाचारहरू प्रकाशित भए /हुँदै छन् ।

भएको के हो ? भने, नेपाल सरकारले देशको समग्र गरिब घरपरिवार र गरिब जनसंख्याको सही तथ्यांक लिने र उनीहरूलाई गरिब परिवारको परिचयपत्र दिने नीतिअनुसार ०६९÷७० मा कैलाली, बाजुरा, बझाङलगायत २५ वटा जिल्लामा पहिलो चरणमा गरिब घरपरिवार पहिचान र गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिनका लागि काम सुरु गरेको थियो ।

यसरी नेपाल सरकारले गरिब र गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दा तीन खालको गरिब घरपरिवार छुट्याउने गरी नीतिगत निर्णय लिएको थियो । त्यसरी पहिलो चरणमा सरकारले गरिब र गरिब घरपरिवार भनी पहिचान गरेका ती तीन खालका गरिब घरपरिवारलाई गरिबको प्रकार र पहिचान खुल्नेगरी दिन लागेको गरिब परिचयपत्र लिने क्रममा भने व्यापक अनियमितताहरू हुने देखिन्छ । यसले धेरैभन्दा धेरै वास्तविक गरिब र गरिब घरपरिवारहरू नपरेर धनी र पहुँचवालाहरू नै पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

फलतः त्यसको सुरुआतमै सात नम्बर प्रदेशमा संकेतको रूपमा देखिन थालेको छ । विभिन्न मिडियामा आउन थालेको समाचारले पनि यसैको संकेत गर्छ । जस्तो कि, गत साउन २८ गते एक दैनिक पत्रिकामा ‘धनीको हातमा गरिबको परिचयपत्र, वास्तविक गरिब छुटे’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

उक्त दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रदेश सातको बाजुरा जिल्लामा गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र लिनेहरूमा अरू त अरू नै भइहाले, पूर्व भूमिसुधार सहायक मन्त्रीदेखि एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष, बडिमालिकाका उपप्रमुख कविता विष्टको परिवार, बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्ष नृपराज गिरीसम्म छन् । सोही समाचारअनुसार डाक्टर, स्थायी रूपमा शिक्षकको जागिर खाइरहेकाहरू र कर्मचारीहरू समेत गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र लिनेहरूको सूचीमा परेका छन् ।

निश्चय नै समाचारमा उल्लिखित भूमिसुधार सहायकमन्त्री, एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष, बडिमालिकाका उपप्रमुख र उनको परिवार, बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्ष नृपराज गिरी, डाक्टर र शिक्षक तथा कर्मचारीहरू साँच्चै गरिब भएको भए उनीहरूले भूमिसुधार सहायकमन्त्री भएकाले, एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष, बडिमालिकाका उपप्रमुख, बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्ष, डाक्टर, शिक्षक, कर्मचारी भएकाले गरिब परिवारको परिचयपत्र नपाउने भन्ने सवाल नै उठ्दैन ।

तर, त्यही समाचारमा जनाइएअनुसार उनीहरू भूमिसुधार सहायकमन्त्री, एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष, बडिमालिकाका उपप्रमुख, बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्ष, डाक्टर शिक्षक, कर्मचारी हुनुका साथै उनीहरूको आम्दानी पनि राम्रो छ । उनीहरूमध्ये कतिपयको त बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी र नेपालगञ्जमा गरी दुई–दुईवटा घरघडेरीसमेत छन् । कतिपयको मधेसमा जमिन पनि छ ।

गत साउन २९ गते एक दैनिकले आफ्नो धनगढी, बाजुरा र बझाङ प्रतिनिधिहरूले पठाएको समाचारलाई ‘पूर्व मन्त्रीदेखि करोडपतिसम्म गरिबको सूचीमा’ शीर्षकमा समाचार छापेको थियो । उक्त समाचारअनुसार बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर–४ का गणेश खड्का आपूm स्वयं पूर्व स्वास्थ्य अधिकृत हुन् भने उनका जेठा छोरा बिरामी जाँच्ने डाक्टर हुन् भने अर्का छोरा इन्जिनियर छन् । त्यस्तै, बुहारी क्याम्पस पढाउँछिन् ।

तर, पनि गणेश खड्का र उनको घरपरिवारलाई सरकारले वर्गीकरण गर्ने गरिब घरपरिवारमा सूचीकृत हुन र, गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र लिन रहर लागेछ ! कठै यी गरिब परिवार ! सोही समाचारमा जनाइएअनुसार कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानरपालिका वडा नम्बर–६ बिजुलियाका बुद्धिराम चौधरीसँग पक्की घर, साढे एक बिघा जमिन, इँटा उद्योग र ट्रयाक्टर छ तापनि, उनलाई वडा कार्यालयका कर्मचारीले तीन खाले गरिबमध्ये पनि अति गरिब परिवारको परिचयपत्र थमाए ।

उक्त दैनिक पत्रिकाले चौधरीको भनाइ यसरी कोड गरी छापेकोे छ ‘सरकारले अति गरिबको परिचयपत्र दियो । दिएपछि नलिने कुरै भएन, लिएँ ।’ हो त नि, दिएपछि कसले लिँदैन ? किनभने, हामी नेपाली भनेको त सित्तैमा पाउँदा अलकत्रा पनि खाने जात न हौँ !

बाजुरा जिल्लाका जनकराज गिरी जो पूर्व भूमिसुधार सहायकमन्त्री पनि हुन्, उनी र उनका परिवार पनि गरिब घरपरिवारमा परेको समाचारमा जनाइएको छ । त्यस्तै, बाजुरा जिल्लाको बडिमालिकाका उपप्रमुख कविता विष्ट र बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्ष नृपराज गिरीका बारेमा पनि उनीहरू गरिब घरपरिवारमा परेको भनी समाचारमा उल्लिखित गरिएको छ । जबकि, समाचारमा जनाइएअनुसार ती दुवै जनाको पहाडमा भव्य घर र तराईमा जमिन छ ।

उता बाजुरा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख डाक्टर रुपचन्द्र विश्वकर्मा र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराकै लेखापाल खम्बीर बुढा पनि गरिबको सूचीमा परेको समाचारमा उल्लिखित गरेको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार लेखापाल बुढाको बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी र नेपालगञ्ज बजारमा घर छ । बरा ! उनीहरूलाई पनि गरिब बन्ने रहर जागेछ ! ठीकै छ, नि त ! गरिब हुँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ ? उनीहरूलाई गरिबको अनुभव र अनुभूतिका लागि पनि सरकारले उपलब्ध गराएको गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र लिने रहर जागेको हुँदो हो !

के छ मापदण्ड ?
तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण गर्नका लागि मन्त्रालय मातहत समन्वय बोर्ड गठन गरेको थियो । सोही बोर्डको सचिवालयले ०६९/७० मा कैलाली, बाजुरा, बझाङलगायत २५ वटा जिल्लामा पहिलो चरणमा गरिब पहिचान र गरिब परिवार परिचयपत्र दिनका लागि काम सुरु गरेको थियो । त्यसरी गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दा अनियमितता नहोस् भन्नाका लागि विभिन्न १८ आधारहरू वा भनौँ परिसूचकको आधारमा गरिब घरपरिवारको लगत तयार पार्ने भनी मापदण्ड तय गरिएको थियो ।

साथै, सामान्य गरिब घरपरिवार, मध्यम गरिब घरपरिवार र अति गरिब घरपरिवार भनी तीन खाले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने भन्ने थियो । साथै, सामान्य गरिब घरपरिवारलाई निलो कार्ड, मध्यम गरिब घरपरिवारलाई पहेँलो कार्ड र अति गरिब घरपरिवारलाई रातो कार्ड वितरण गर्ने भनी तीन खाले गरिब घरपरिवारका लागि मापदण्ड तयार पारिएको थियो ।

तर, कहीँ नभएको जात्रा हुने देश हो, ‘नेपाल ।’ त्यसैले सरकारले गरिब घरपरिवार हुनलाई तोकेको १८ वटा आधार वा भनौँ परिसूचकलाई धोती लगाउँदै सात नम्बर प्रदेशका केही धनी घरपरिवारले पनि आपूm गरिब भएको भनी गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र लिए त के बिग्रियो ? फेरि यो कुन ठूलो कुरो भयो ? नेपालमा हाल समानुपातिक समावेशीताका लागि जोडतोडका साथ आवाज उठिरहेको छ । अतः समानुपातिक समावेशीताको सिद्घान्तअनुसार भोलिपर्सिका दिनमा सात नम्बर प्रदेशकै केही गरिब घरपरिवारले पनि धनी घरपरिवारको परिचयपत्र पाउलान् नै !

तर, धनी घरपरिवारबाट गरिब घरपरिवारमा रूपान्तरित हुने धनी घरपरिवार र, गरिब घरपरिवारबाट धनी घरपरिवारमा रूपान्तरित हुने गरिब घरपरिवारबीच के फरक हुनेछ भने, धनी घरपरिवारबाट गरिब घरपरिवारमा रूपान्तरित हुने घरपरिवारले केही सरकारी सहुलियतहरू पाउने छन् । जस्तैः निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, कर छुट आदि ।

उता गरिब घरपरिवारबाट धनी घरपरिवारमा रूपान्तरित हुने घरपरिवारले भने विभिन्न करहरू जस्तैः आयकर तिर्नेलगायतका बोझहरूको हल्का भारी बोक्नुपर्ने छ । अतः तपाईंहरू पनि जो–जो गरिब घरपरिवारबाट धनी घरपरिवारमा रूपान्तरित हुन चाहनु हुन्छ, हुनुहोस् र हाम्रो गरिब सरकारलाई आय करलगायत विभिन्न कर तिर्नुहोस् । र, देश विकासको लहरमा सहभागी हुनुहोस् ।

प्रतिक्रिया