मत-विमत

लोकतन्त्र धरापमा पार्नेगरी कर प्रणालीमा वृद्धि

डा. डिआर उपाध्याय २०७५ भदौ ८ गते ९:०१ मा प्रकाशित

नेताहरू धनी बन्दै जाने देश र जनता झन्पछि झन् गरिब बन्दै जाने अवस्था देखिँदै आएको छ के यही हो त लोकतन्त्र ? जनताले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा नेताको मात्र रजाइँ हुनु भनेको जनताप्रति ठूलो बेइमानी हो । यसले जनतामा वितृष्णा र आक्रोश जन्माइ दिनसक्छ । जनता नै लोकतन्त्रका केन्द्रबिन्दु हुन् ।

 

यतिवेला मुलुकमा राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति आमनेपाली जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यो एउटा समस्या हो । यसले सत्तारुढ दल र तिनका नेतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

चुनावका वेलामा बोलेका प्रतिबद्धता यतिखेर सरकारमा हुँदा सबै बिर्सिएको अवस्था देखिन्छ । चुनावी परिणामबाट दुईतिहाइ बहुमत आउनु ठूलो कुरा होइन्, सरकारमा गएपछि जनताका समस्या सामधान गर्नु नै ठूलो कुरा हो । सत्तारुढ दलले विगतका सरकार र वर्तमान सरकारबीच कुनै फरकपन ल्याउन सकेन । संवैधानिक हिसाबले यो पाँच वर्षे अवधिको स्थिर सरकार हो ।

सत्तारुढ दलहरूले पाँच वर्षको कार्यकाललाई योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने संकेत देखाउनु पर्दथ्यो त्यो अझै देखाउन नसक्दा जनता धेरै निराश छन् । पुरानै चरित्र, मानसिकता, व्यवहार र कार्यशैलीबाट जनता आशावादी हुन सक्दैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबीचको सम्बन्ध र यी सबैप्रति असन्तोष बढ्न थालेको छ यो सत्य कुरा हो ।

कसैले लुकाएर लुक्ने कुरा पनि होइन यो । सरकारले वुद्धि पु¥याएर ससाना समस्याको समाधान गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिलेको वेला भनेको भाषण गर्दै हिँड्ने होइन, काम गरेर देखाउने वेला हो यो । देश निर्माणमा सकारात्मक सोच बोकेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । मुलुक नवनिर्माणको चरणमा छ तर सरकार जुन गतिका साथ लाग्नुपर्ने हो अझै लाग्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

अहिले सबै मिलेर अघिबढ्नुपर्ने वेला हो । नवनिर्माणका लागि व्यापक सहमति सहकार्य र संवाद दलहरूका बीच आवश्यक छ किनकि, मुलुक सामु ठूलो ऐतिहासिक कार्यभार छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्ने दिशातर्फ वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार लाग्नुपर्छ । यसमा सबै शक्तिको सहयोग साथ र समर्थन आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय हित र एजेन्डा एक अर्काका साझेदारी हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढाएर जाने काम गर्नु उचित हँुदैन । देश विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपालमा आएको परिवर्तनको ठूलो महत्व छ । नवनिर्माणका क्रममा नयाँ संविधानप्रति सजग नहुने हो भने देशमा संकट निम्तिन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरू यसबारेमा गम्भीर र इमानदार बन्न जरुरी छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने युवा शक्तिविना कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन ।

त्यसैले युवाका बारेमा विशेष सुझबुझका साथ राजनीतिक दल र सरकारले काम गर्नुपर्छ । हाम्रो देशका युवाशक्ति रोजी रोटीका लागि खाडी मुलुकलगायत विभिन्न देशमा पसिना बगाइरहेका छन् । यो हाम्रो देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य पनि हो । युवा विदेश पलायन हुनु भनेको देशको ठूलो समस्या हो ।

युवाशक्ति रोक्ने कार्यक्रम राज्यले छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सक्नुपर्छ । युवा शक्तिलाई विदेश पढाएर देश विकास हुन सक्दैन । ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षित, अर्धशिक्षित मात्र होइन, देश भरिका युवा शक्तिहरू विदेश पलायन छन् । बाँकी रहेका कैयौँ शिक्षित युवा जनशक्ति स्वदेशमै बेरोजगार भएर बसेका छन् । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त छ, जसले गर्दा देशलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन ।

आज संघीयताको नाममा देशलाई चिराचिरा बनाइएको छ । यसले पनि सरकारलाई समस्या पारेको छ किनभने, देशको आर्थिक भारले थेग्न नसकेर राज्य टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । हामी प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग तथा सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । अब सरकारले धेरै कुरामा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

देश निर्माणका लागि विदेशिएका युवाहरूलाई स्वेदशमै रोजगार दिने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ । परम्परागत रूपमा चल्दै आएको हाम्रो शिक्षा नीति त्यति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन, जसले गर्दा युवाहरू बेरोजगार हुनुपर्ने बाध्यता छ । अब राज्यले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ किनभने प्राविधिक शिक्षा भनेको गरी खाने शिक्षा हो । सैद्धान्तिक शिक्षाले धेरै शिक्षित युवाहरू बेरोजगार छन् ।

यो हाम्रो देशका लागि ठूलो समस्या हो । यो समस्याको समाधान सरकारले जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ । यो समयको माग पनि हो । प्राविधिक शिक्षालाई सहज र सरल बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी युवा जनशक्तिलाई काम दिन सकिन्छ । विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । अझै पनि हाम्रो देशमा एकतिहाइ जनता निरक्षर छन् ।

शिक्षित जनशक्तिको संख्या अझै कमै छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेर विश्व मानचित्रमा चिनाइएको छ । तर, हामी कृषिमा परनिर्भर छौँ । कृषिमा किन आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ ? कृषि क्षेत्रलाई किन वैज्ञानिक बनाउन सकेका छैनौँ ? यो गम्भीर सवालमा बहस हुन जरुरी छ । आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगबाट राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

देश निर्माण गर्ने अभिभारा युवाहरूकै काँधमाथि आइपरेको छ । युवाविना देश बन्न सम्भव नै छैन । त्यसैले युवाको खाँचो छ । अब देश निर्माणका लागि युवाहरू उठ्नुपर्छ । अब युवाले नेपाली माटोमा नै पसिना बगाउन तयार हुनुपर्छ । राज्यले त्यस किसिमको वातावरण निर्माण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । देश बनाउने नै हो भने जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा घटाउने काम गर्नुपर्छ । जनतामाथि थोपरेको कर पनि घटनाउनु पर्छ । अनि मात्र देशको उन्नति प्रगति हुन्छ ।

देश संघीयतामा गएपछि स्थानीयतहमा जनताले करको चर्को भार व्यहोर्नु परिरहेको छ । यो जनतालाई समस्या हो कि होइन ? अधिकांश पालिकाले करको दायरा र करको दर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढाउन थालेपछि जनता असन्तुष्टि हुँदै आएका छन् । हिजो चुनाव हुनुअघि मतदाताका घरघरमा पुगेर जनतालाई सेवा सुविधा र देश विकास गर्छौँ भन्दै भाषण गरेर हिँडेका नेताहरूले अहिले सरकारमा गएपछि करको भारी थोपर्ने नियम बनाउनु उचित हो कि होइन ? यो जनताले भोलि फैसला गर्ने कुरा हो ।

नेपाली जनताले कर वृद्धिका कारण वर्तमान सरकारप्रति आलोचना र घोर विरोध गर्दै आएका छन् । यसले भोलि सत्तारुढ दलहरूलाई फाइदा होला कि ? घाटा होला । यो विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कर उठाउनु राज्यको कर्तव्य हो, कर राज्यले उठाउनुपर्छ तर कर व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगले उठाइएको छ कि छैन त्यस बारेमा सोच्नुपर्छ ।

कर उठाएको बारेमा विरोध गर्न खोजिएको होइन । आफू खुसी जनताको ढाँड सेक्ने गरी कर उठाइएकोमा मात्र विरोध हो । करको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन ? यो बारेमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यतिखेर देखिएको छ । करको रकम सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । करबाट जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा बढेर उनीहरूको जीवन विलासी हुँदै गएको छ ।

के जनप्रतिनिधि पाल्न जनताले कर तिर्नुपर्ने हो र ? जनताले कर तिरे वापत के पाए ? देशको विकास उन्नति के भयो ? यी बारेमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा राजनीति भनेको व्यापार व्यवसायजस्तो भएको छ । राजनीति भनेको त सामाज सेवा हो तर किन यसो हुन सकिरहेको छैन ? नेताहरू धनी बन्दै जाने देश र जनता झन्पछि झन् गरिब बन्दै जाने अवस्था देखिँदै आएको छ के यही हो त लोकतन्त्र ?

जनताले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा नेताको मात्र रजाइँ हुनु भनेको जनताप्रति ठूलो बेइमानी हो । यसले जनतामा वितृष्णा र आक्रोश जन्माइ दिनसक्छ । जनता नै लोकतन्त्रका केन्द्रबिन्दु हुन् । जनताको नाम बजाएर सत्तामा टाँसिरहने र जनताको काम केही नगर्ने हो भने जनता लोकतन्त्रको विकल्प पनि खोज्न बाध्य हुनेछन् ।

यो बारेमा नेतृत्व वर्ग सचेत र सजग बन्न जरुरी छ । वामगठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका दलहरू अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा छन् तर विगतका सरकारले जस्तो काम पनि गर्न नसकेपछि यो सरकारको के अर्थ ? सरकारका कामकारबाहीहरू त्यति सन्तोष जनक देखिएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया