मत-विमत

दातृराष्ट्रले गरेको सहयोगमा ‘दुरुपयोग’ बढ्दै

सुदर्शन अधिकारी २०७५ भदौ ८ गते ९:०९ मा प्रकाशित

आफ्नो स्रोत र साधनको उपयोग गरेर विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गर्नसक्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएको अवस्थामा हामीले दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई पूर्ण रूपले उपयोग गर्दै उनीहरूको लगानीलाई सदुपयोग गर्ने ढंगले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विविध कारणले गर्दा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज हुने समस्यासमेत हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ ।

हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोतसाधनले सुन्दर र भरिपूर्ण भए पनि त्यसको समुचित उपयोग गर्न नसक्दा आफ्नै मात्र लगानीबाट पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो देशको महत्वपूर्ण विकास निर्माण कार्यका लागि सहयोग गर्ने मुख्य राष्ट्र चीन र भारत हुन् भने त्यसपछि जापान पर्दछ ।

त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युएनडिपीलगायतका संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालकै महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने हेटांैडा कपडा उद्योग, लुम्बिनीमा रहेको चिनी मिल, काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको छालाजुत्ता कारखाना, भक्तपुरमा अवस्थित इँटाटायल कारखाना तथा हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, निजामती कर्मचारी अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताललगायतका दर्जनौँ पूर्वाधार हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनको सहयोगबाट निर्माण भएका हुन् ।

उक्त कारखानाहरू मध्ये कतिपय त निजीकरणका नाममा बिक्री गरिए पश्चात्, बन्द भइसकेका छन् । जसमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भक्तपुर टायल उद्योग, त्यस्तै, भृकुटी कागज कारखानाजस्ता महत्वपूर्ण उद्योगहरू गतिलो व्यवस्थापनको अभावले बन्द भइसकेका छन् ।

दुई हजार पचासको दशकमा भृकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादित कागज नेपालमा मात्र नभई भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा अर्बांै लगानी भएको सो उद्योग बन्द भएको पनि दुई दशक हुन लाग्यो ।

गोरखकाली टायर उद्योगको पनि हालत यस्तै भएको छ । स्तरीय टायर उत्पादन गर्दै नेपालको माग पूरा गरी भारतमा समेत निर्यात गर्ने नाफामा चलेको उद्योगमा कर्मचारीको हडताल र उचित व्यवस्थापनको अभावजस्ता कारणले अहिले दुईसयभन्दा बढी कर्मचारी विनाकाम तलब लिई बसेको नमिठो यथार्थ छँदै छ ।

बाँसबारी छाला उद्योग पनि तत्कालीन समयमा नाफामा चलेको राम्रो उद्योगको रूपमा परिचित थियो । उक्त उद्योग पनि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् उदार अर्थतन्त्रको नाममा निजीकरण गरियो अन्ततः सो उद्योग धरासयी हुँदै बन्द नै भयो ।

भारतको सहयोगबाट निर्माण भएका थुपै्र अस्पताल राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ र बाँध निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासहरू छन् । नेपालकै जेठो अस्पताल वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग, त्रिभुवन विमानस्थल कोसी बाँध र त्रिशुली देवीघाट जलविद्युत् आयोजनालगायतका दर्जनांै निर्माणका कार्यमा भारतको लगानी रहेको छ ।

त्यसैगरी, जापानले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, कर्णाली पुल, नयाँ बसपार्क त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बनेपा बर्दिवास सडक, कोटेश्वर सूर्यविनायक सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायत दर्जनांै क्षेत्रमा निर्माण कार्यका लागि महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी, मित्रराष्ट्र रुसबाट पनि सहयोग भएका विभिन्न कारखानाहरू छन् ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आदि छन् । त्यस्तै, विश्व बैंकले नेपालको वातावरण संरक्षण क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै आएको छ ।

अमेरिकाले पनि हाम्रो देशको सहरी क्षेत्रको सडक खानेपानी र विद्युतीकरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हालै मात्र अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी छिमेकी मुलुकका साथै अन्य दातृराष्ट्रहरूको सहयोगबाट नेपालमा बर्सेनि ठूलो मात्रामा रकम भित्रिन्छ ।

विकास निर्माणका कार्यमा वर्षको अन्तिम समयमा गर्ने प्रक्रियामुखी प्रशासन ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार आदिजस्ता कारणले गर्दा अपेक्षित विकास निर्माणका कार्य हुन सकेका छैनन् । हाम्रो समस्या भनेको यही हो । लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहँुदा विकास कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेको थियो । अब भने क्रमिक रूपमा विकास कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आफ्नो स्रोत र साधनको उपयोग गरेर विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गर्न सक्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएको अवस्थामा हामीले दातृनिकायबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई पूर्ण रूपले उपयोग गर्दै उनीहरूको लगानीलाई सदुपयोग गर्ने ढंगले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, विविध कारणले गर्दा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न नसक्दा अर्बौ रुपैयाँ फ्रिज हुने समस्यासमेत हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ । मूलतः राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र सरकार बदलिएसँगै पूर्ववर्ती सरकारका नीतिगत कार्यक्रमसमेत फेरिने समस्याले गर्दा पनि विकासका कार्य प्रभावित भएका छन् ।

दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई सही रूपले उपयोग गर्नका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सुशासन, पारदर्शीता जिम्मेवारीबोध, र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको खाँचो हुन्छ ।

परनिर्भरतालाई कम गर्दै स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नका लागि पनि सुशासनको आवश्यकता बढी हुन्छ । तसर्थ, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय