मत-विमत

भ्रष्टाचार रोक्न असल नियत र नियमको खाँचो

रमेश ढकाल २०७५ भदौ १२ गते ८:२६ मा प्रकाशित

फरक राजनीतिक आस्था भए पनि कमसेकम भ्रष्टाचारविरुद्ध समान सोच राख्ने सांसदहरू किन एक भएर बोल्न सक्दैनन् ? यसो गर्न यिनीहरूलाई केले रोकेको छ ? कतै यस्ता सांसदहरूलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट अथवा अन्य कुनै अदृश्य शक्तिमार्फत कुनै दबाब त छैन ?

सामान्यतया आर्थिक हिनामिना हुनु र गर्नु अथवा घुस लिनु–दिनुजस्ता अवैध कार्यलाई मात्र भ्रष्टाचार भएको भन्ने आमजनको बुझाइ रहने गरेको पाइन्छ । तर, जानकारहरूका अनुसार भ्रष्टाचार भनेको यति मात्र होइन, यो विषयमा आमजनताको बुझाइ फराकिलो हुनुपर्छ भन्नेछ । आचारविपरीत हुने अथवा आचारसम्मत नभएका हरेक कार्यहरू भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन् ।

जस्तो कुनै सरकारी कर्मचारी या डाक्टर, ऊ आफ्नो तोकिएको समयभित्र अफिस र अस्पताल पुग्दैन भने यसलाई आचारसम्मत मानिँदैन, यो भ्रष्टाचार हो । कुनै माता–पिता आफ्ना नानी–बाबुहरूलाई स्कुलचाहिँ पठाइदिने तर स्कुलमा आफ्ना बच्चाहरू नियमित रूपमा हाजिर हुने गरेका छन् कि छैनन् ।

टिफिन बाकसमा राखेर पठाइदिएको खाजा खाने गरेका छन् कि छैनन्, स्कुलमा दिएको गृहकार्य नियमित रूपमा गर्ने गरेका छन् कि छैनन्, सरसफाइमा ध्यान दिएका छन् कि छैनन् लगायतका कुराहरूमा समय समयमा जाँचबुझ गर्ने तथा ध्यान पुर्याउने गरेको छैन भने यसलाई आचारसम्मत मानिँदैन ।

त्यसैले, यसलाई पनि माता–पिताबाट हुने गरेको भ्रष्टाचार मानिन्छ । भ्रष्टाचारका अनेकौँ रूप र डिग्री हुन सक्छन् ।खास गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा माथिदेखि तलसम्म हुने गरेका भ्रष्टाचारले हाम्रो समाज र राज्यलाई सबैभन्दा धेरै असर पार्ने गरेको छ । हाम्रो आफ्नो घर साथै हाम्रो गाउँ, नगर, जिल्लालगायत हाम्रो सिंगो देशको प्रगति र समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको नै भ्रष्टाचार हो ।

अहिले हाम्रो देशमा माथिदेखि तलसम्म हरेक पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालय, पुलिस–प्रशासनलगायत राज्यका हरेक अंगअंगमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारहरूलाई निर्मूल पार्न नसकेसम्म देश सुखी र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन र यसका लागि देशमा एउटा स्थिर सरकारको आवश्यकता छ भन्ने हामी आमजनताको बुझाइ र मान्यता रहेको थियो र छ ।

आमजनताको यही बुझाइ र मान्यता स्वरूप आज हाम्रो देशमा इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा बलियो दुईतिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकार बनेको छ। हुन त योभन्दा अगाडि बनेका हरेक सरकार तथा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै भ्रष्टाचार पूरै निर्मूल पार्ने वचनबद्धता व्यक्त नगरेका भने हैनन् ।

तर, वास्तविकतामा भने भ्रष्टाचारले देशभित्र दिनप्रतिदिन अझ बलियोसँग जरा गाड्दै आएको अवस्था छ । अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्दै आएका छन्, ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ अर्थात् भ्रष्टाचार गर्नेलाई छोड्दिनँ । प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा हामीले सोचेको थियौँ, अब भने हाम्रो सरकार भष्टाचारविरुद्ध एकदमै सख्त रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।

अब जारी हुने भनिएका नयाँ कानुनअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्ध सख्त नियम आउनेछ । परिणामस्वरूप देशका भ्रष्ट नियत भएका सरकारी कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी आदि जोसुकै हुन् उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने त के यो कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने छैनन् । यही १ भदौबाट हाम्रो देशमा नयाँ मुलुकी ऐन पनि लागू भयो ।

यसको लगत्तै यो विषयमा मिडियामा आएका समाचारहरू एकदमै उत्सुकताका साथ पढियो, सुनियो तर बडो दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ घुस खाने र दिने लगायतका अन्य घोटाला गर्नेहरूका विरुद्ध नयाँ कानुनभित्र कुनै नयाँ व्यवस्था भएको पढ्न वा सुन्न भने पाइएन ।

अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दलका अधिकांश सांसदहरू खास गरेर युवा सांसदहरू भाषण गरेका वेला आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भएको देखाउन खोज्छन् ।  सरकारमा भएका हाम्रा मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारलाई पूरै निर्मूल पार्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको दाबी गर्छन् ।

यसैले होला भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा सख्त कानुन बनेर आउनेमा जनता आशावादी थिए । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो केही भएन, जनताका अपेक्षाहरू फेरी पनि अपेक्षामै सीमित रहेका छन् । अहिले हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनौँ या समृद्धिको बाधक जे भने पनि, त्यो भनेको भ्रष्टाचार नै हो ।

अब यो निर्मूल हुनुपर्छ तब मात्र हाम्रो मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ भन्नेमा सबैको समान बुझाइ रहेको छ ।मलाई याद छ, प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहणका क्रममा मेरो जिल्ला झापा–३ बाट सांसद बनेका राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानुसरह मानेर काम गर्नेछु !’ भन्ने थप नोट लेखेर नै शपथ लिएका थिए ।

साथै, उनले अन्य दलका सांसदहरूलाई पनि यसरी थप शपथ लिन आह्वान गरेको विषयले त्यतिखेर निकै चर्चा पनि पाएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संसद्मा जुन स्तरमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठ्नुपर्ने थियो त्यो स्तरमा आवाज नउठ्नु साथै सरकारले पनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कुनै ठोस कदम उठाउन नसक्नु हामी सबैका लागि निकै चिन्ताको विषय हो ।

थोरै समय पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण होस् या कर फस्र्योट आयोगमार्फतको राजस्व घोटाला अथवा हालसालैको चर्चित सुन काण्ड ।

यस्ता विषयमा हाम्रो संसद्मा सशक्त ढंगले आवाज उठ्न नसक्नुलाई हामी आमजनताले कसरी सम्झने ? मेलम्ची खानेपानी आयोजना जुन सात वर्ष भित्रमा पूरा हुनुपर्ने अहिले १७ वर्ष भयो अझै पूरा हुन नसक्नु भ्रष्टाचार होइन ?

अख्तियार दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संस्थाहरूका काम कारबाही खाली खोक्रो औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र सीमित बनेर रहेका छन् । यिनले साँच्चै नै स्वतन्त्र भएर देश र जनताको हितमा कहिलेबाट काम गर्ने ? हरेक दलका अहिलेका अधिकांश युवा सांसदहरू जो आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता भएको देखाउन खोज्छन् ।

  त्यस्ता युवा संसदहरूसमेत भ्रष्टाचारका यस्ता घटना तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सख्त कानुन बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सांसदमा खरोरूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नुले उनिहरूको नियतमाथि नै अब आमनागरिकले शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

फरक राजनीतिक आस्था भए पनि कमसेकम भ्रष्टाचारविरुद्ध समान सोच राख्ने सांसदहरू किन एक भएर बोल्न सक्दैनन् ? यसो गर्न यिनीहरूलाई केले रोकेको छ ? कतै यस्ता सांसदहरूलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट अथवा अन्य कुनै अदृश्य शक्तिमार्फत कुनै दबाब त छैन ?

सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरू, डिउटीको समयमा अस्पतालमा भन्दा पनि आफ्ना प्राइभेट क्लिनिकमा धेरै भेटिन्छन्, यो भ्रष्टाचार होइन ? विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू खास गरेर यातायात, मालपोत, नापी, श्रम, आदिमा बिचौलियाहरूलाई पैसा नखुवाएसम्म कुनै काम बन्दैन, यो भ्रष्टाचार होइन ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट एक हजार रुपैयाँका दरले उठाएर जम्मा गरिएको कल्याणकारी कोषको रकम सरकारका सचिव, नेता मन्त्रीहरूबाट पटकपटक दुरूपयोग भएको छ, यो भ्रष्टाचार होइन ?

करबाट उठेको रकम जनताका आधारभूत आवश्यकतामा पूरा गर्न खर्च हुनुभन्दा पनि कतिपय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना सुखसुविधाका लागि ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेका छन्, यो भ्रष्टाचार होइन ?

माथि उल्लिखित विषयहरू त केही उदाहरण मात्र हुन् । मुलुकभित्र यस्ता कैयौँ विषयहरू छन् जसका विरुद्धमा सरकार अत्यन्तै सख्त र स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कुनै व्यक्ति जनकल्याण हेतु निःस्वार्थ रूपमा एउटा उद्देश्य राख्छ र त्यसलाई पूरा गर्न र गराउनका लागि कटिबद्ध भएर लागिपर्छ भने सफलता प्राप्त गर्न असम्भव छैन भन्ने कुराको उदाहरणको रूपमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीबाट भएको पहललाई हामी लिन सक्छौँ ।

एकजना सामान्य डाक्टरले त आफ्नो इमानदारी र इच्छाशक्तिको बलमा सरकारलाई आफ्ना जायज मागहरू पूरा गराउन बाध्य पार्न सक्दोरहेछ भने हजारौँ र लाखौँ जनताको भोट प्राप्त गरेर बनेका सांसदले एउटा असल नियत र संकल्पका साथ केही परिवर्तन गरेर देखाउँछु भनेर लागिपर्ने हो भने भ्रष्टचारीविरुद्ध सख्त कानुन ल्याउन पक्का पनि असम्भव नहोला त ?

प्रतिक्रिया