मत-विमत

बहसमा शैक्षिक भ्रष्टाचार

बाबुकाजी कार्की २०७५ भदौ १४ गते ९:११ मा प्रकाशित

शैक्षिक नीतिनियम पाठ्यक्रम र विषयवस्तु विद्यार्थीको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने खालको हुनुपर्दछ । शिक्षामा समानता र समावेशीतालाई आत्मसात गर्दै पहुँचको विकास र विस्तार गरेर जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र देशको शिक्षा प्रणाली सफल भएको मानिन्छ ।

शिक्षण संस्थामा मर्यादित वातावरणमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न विभिन्न कुराले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा नकारात्मक असर पारिराखेको पाइन्छ । शिक्षणसंस्था सबै खाले आन्दोलनको क्रीडास्थल बनेको कारणबाट सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको यथार्थता हो ।

विद्यमान शैक्षिक कानुन, नीतिनियम सर्वमान्य परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्यमान्यता एवं सभ्य संस्कार संस्कृतिले तोकेको विधि र प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने गैरकानुनी आचरण भ्रष्टाचार हो । शिक्षा क्षेत्रमा भएको अस्तव्यस्त बेथितिका कारण अराजकता मौलाउँदो अवस्थामा रहनु शुभ संकेत होइन ।

यस्तो अस्तव्यस्त शैक्षिक वातावरण र अनुशासनहीन परिवेशमा शिक्षा आर्जन गरेका जनशक्तिबाट अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनु अनौठो होइन । तसर्थ, सबैखाले भ्रष्टाचारको जडको रूपमा रहेको शैक्षिक भ्रष्टाचारलाई समयमा नै आक्रामक योजनाका साथ सम्बोधन गर्नु दूरदर्शी सोच हुनसक्छ । भ्रष्टाचारलाई विभिन्न पक्षहरूमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, शैक्षिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक र धार्मिक आदि भ्रष्टाचार पर्न सक्छन् ।

सेवाग्राहीको गुणस्तरीय सेवाप्राप्त गर्न विमुख बनाएर गैरकानुनी रूपमा सिर्जित व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि नीतिनियम विधि प्रक्रियालाई मिचेर गर्ने जुनकुनै कार्यलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र ल्याउन सकिन्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्य नकारात्मक असर पर्नेगरी तोकिएको सेवा सर्त पूरा नगरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुलाई शैक्षिक भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ ।

शिक्षाको विकास भएमा मात्र देशको विकास हुने यथार्थतालाई आत्मसात गरेर शिक्षामा पर्याप्त लगानीको तर्जुमा गरिनुपर्दछ । शिक्षामा राज्यको प्राविधिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय साधन र स्रोतको लगानी मात्रको भर नपरेर अभिभावक, नागरिक समाज तथा स्वयं विद्यार्थीको समयको (उमेर) को लगानीसमेतको तादाम्यताले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तार हुने वास्तविकतालाई नजर अन्दाज गरिनुहुँदैन ।

वर्तमान परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन नसकेका गुनासाहरू वास्तविकताको नजिक छन् । विद्यालयमा पूरा समय पढाइ नहुनु, आर्थिक अनुशासन फितलो रहनु, आचारसंहिता, अनुशासन किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित रहनुजस्ता नकारात्मक प्रवृतिले शिक्षण संस्थामा सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम बढ्दो छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन् ।

निःशुल्क शिक्षा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयले भर्ना शुल्क, धरौटी, चन्दा सहयोग आदि शीर्षकका रूपमा शुल्क मनोमानी ढंगले लिने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरूले कानुनमा तोकिएको भन्दा बाहेक अतिरिक्त शीर्षक (भवन, शैक्षिक सामग्री, चिठ्ठा, कोचिङ, ट्युसन आदि) तथा तोकिएको शीर्षकमा अधिकतम् शुल्क मनोमानी ढंगबाट लिएका गुनासाहरू प्रशस्त आउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ कक्षामा तोकिएको पूरा समयसम्म राम्रोसँग नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई कोचिङ, ट्युसनमा पढ्न बाध्य बनाउनुका साथै विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाइ, बेल्ट, कापी, किताबलगायतका सामग्री स्वतन्त्र रूपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालयले तोकेको पसलबाट मात्रै किन्न बाध्य पारिनुलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भन्न सकिन्छ ।

विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवासर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि) को समुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु, गराउनु भ्रष्टाचार हो । होस्टेल, पुस्तकालय र प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उपलब्ध नगराउनु ठगी हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने वेलामा अनेक हतकण्डा अपनाएर चयन हुने प्रतिस्पर्धा किन गरिन्छ ? स्पष्ट छ, विद्यालयको निःस्वार्थ सेवा गर्नेभन्दा पनि शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदर्शी रूपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिएर नियुक्ति गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्नु निहित स्वार्थ भएको देखिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा छद्म शिक्षकको घोस्ट टिचर नाम राखेर सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गर्नु, विद्यार्थी संख्या ढाँटेर काल्पनिक संख्या मिथ्यांकको आधारमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी सेवा सुविधा लिनु, शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा जागिर खानु शैक्षिक बेरुजु हो । वास्तविक शिक्षक अरू नै पेसामा लागेर आफ्नो दरबन्दीमा खेतला शिक्षक राख्नु सामान्य भएको पाइन्छ ।

विद्यालय कम्तीमा २ सय २० दिन पनि नखोल्नु, खुलेपनि पढाइ नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपस्थिति दर उच्च हुनु, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराउनु, गराए पनि सबै हिसाबकिताब नदेखाउनु, विद्यालयको आर्थिक हिसाबलगायतका गतिविधिको सामाजिक परीक्षण नगर्नु, विद्यालयलाई दिइने साधनस्रोत (आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा वितरण) वितरणमा अपारदर्शी एवं राजनीतिकरण गरिनु आदि पनि भ्रष्टाचारका रूपहरू हुन् ।

किनकि, त्यहाँ राज्यले कानुनी रूपमा तोकिएका आधारहरू मिचिएका छन् । यस्ता, प्रकृतिका गतिविधिले शिक्षण सिकाइलाई कमजोर बनाउँछ । विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता क्षमताअनुसार सहज वातावरणमा पढ्न पाउँदैनन् जसको परिणामस्वरूप परीक्षामा जसरी पनि पास हुन र राम्रो अंक ल्याउने विकल्पको रूपमा विद्यार्थीले निरीक्षणको आँखा छलिहाल्छन् ।

परीक्षाको समयमा मात्र अनुशासित र मर्यादित बनाउने प्रयासले समस्याको जरो र समाधानको चुरो पहिल्याउन सकिन्न । यसका लागि त शिक्षण संस्थाको दैनिक गतिविधि र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारलाई नभएर सदाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने अनुशासित, मर्यादित बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । यसको नियन्त्रण रोगको दीर्घकालीन निदान नभएर लक्षणको क्षणिक उपचार मात्रै हो ।

वास्तवमा विद्यार्थीले सहज वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूबाट भएको चिटिङको प्रतिफल हो । शिक्षामा मौलाएको विद्यमान बेथितिलाई निरुत्साहित बनाउन कुनै एक व्यक्ति, संस्था निकायबाट मात्र सम्भव हुँदैन । किनकि, शिक्षण संस्था र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, भएकाले यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक व्यक्तिको सद्भाव, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।

त्यसकारण सरोकारवाला सबै पक्षले शिक्षाका नीतिनियम बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा यसको दूरगामी असरबारे चनाखो हुनुपर्दछ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक विद्यार्थीबीचको सौहार्दता एवं साधानस्रोत सम्पन्न वातावरणमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुन्छ ।

प्रतिक्रिया