मत-विमत

कञ्चनपुर घटनाले देखाएको अर्को पाटो

सुदर्शन अधिकारी २०७५ भदौ १५ गते ९:३८ मा प्रकाशित

उत्तेजित भिड र आन्दोलनकारीले भनेजस्तै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भनेर सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने कुरामा अब ढिला गर्नु हुँदैन । भिडले चाहँदैमा प्रहरी र सिडिओ अनि अनुसन्धानकर्मी कारबाही हुनुपर्ने ? विधि र प्रक्रियाको जाँच हुनुपर्छ कि, पर्दैन ?

कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका–२ कि १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त गत साउन १० गतेदेखि हराइरहेकी थिइन् । भोलिपल्ट सोही स्थानको उखुबारीमा निर्मला मृत अवस्थामा भेटिइन् । १३ वर्षीया अबोध बालिका निर्मलामाथि भएको बर्बरता पूर्ण यो अपराध अत्यन्तै निन्दनीय तथा मानवीय संवेदनाहीनताको पराकाष्ठा नै हो । यस्ता जघन्य आपराधिक कार्यबाट पीडितलाई अपूरणीय क्षति त पुग्छ, नै ।

तथापि, यस्ता आपराधिक कार्य प्रकृतिको नियम तथा राज्यको कानुनप्रतिको प्रहार हो । जुन अप्राकृतिक तथा असामाजिक व्यक्तिद्वारा प्रदर्शन हुन्छ । आधुनिक राज्यको अवधारणाको विकाससँगै अपराध नियन्त्रण गरी जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको पहिलो दायित्वको रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । यसैअनुरूप हरेक मुलुकमा सरकारी निकायले यो कार्य सम्पादन गर्दछ ।

जुन कार्यको जिम्मेवारी सबैजसो मुलुकमा प्रहरीलाई दिइएजस्तै नेपालमा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य नेपाल प्रहरीको हो । न्याय सम्पादनमा प्रहरी, सरकारी वकिल तथा अदालतको भूमिका अन्तरसम्बन्धित तर पृथक् खालका हुन्छन् । यद्यपि, प्रहरीले गरेको अनुसन्धानकै परिधिभित्र रहेर सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने र अदालतले प्रमाण केलाएर फैसला गर्ने भएकाले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान नै सिंगो फौजदारी न्याय प्रणालीको आधार हो ।

फौजदारी न्यायप्रणालीअन्तर्गत सरकारी वकिल र अदालतबाट सम्पादन गरिने कार्य सतही हो भनेर भन्ने धृष्टता गरेको अर्थ नलागोस् । तर, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले जति मिहिनेत गरेर पसिना बगाउनुपर्छ, त्यति सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले मिहिनेत गर्न नपर्ने कुरा ध्रुवसत्य हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार्नै पर्छ ।

सुरुमा कल्पनाको भरमा अनुसन्धान थालेर सम्भावित हरेक पाटाहरू केलाउँदै प्रमाण संकलन गर्ने र तिनै प्रमाणद्वारा अपराधी, पीडित र अपराध यी तीन चिजको कडीलाई जोड्नु कल्पनालाई यथार्थमा बदल्ने सरहको कार्य हो । सरकारी वकिल कार्यालयले तिनै प्रमाण तथा कागजातका आधारमा अभियोजन गर्दछ भने सरकारी वकिलमार्फत प्रहरीले पेस गरेको प्रमाणहरूलाई तौलेर निर्णय दिन अदालतले आदेश दिन्छ ।

यसरी कल्पनाबाट सुरु गरेको अनुसन्धानलाई प्रमाणसहित यथार्थ बनाउन प्रहरीसँग कुनै जादुको छडी हुँदैन । जसले सजिलै अपराधी चिनाओस् र प्रमाण देखाइदिओस् । यसका लागि अनुसन्धान गर्ने योग्यता, क्षमता, अनुभव र यथेष्ट भौतिक पूर्वाधारको अहं भूमिका त हुन्छ नै, सहयोगी र समन्वयकारी समुदाय हुनै पर्दछ ।

जुन समुदायमा अपराध भएको हुन्छ, त्यो स्थानको हरेक कुराको बारेमा प्रहरीलाई भन्दा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई धेरै बढी जानकारी हुन्छ र सामान्यतया ख्यालै नगरेको जस्तो लाग्ने सूचनाहरूले अपराध र अपराधीसम्म पुर्याउने डोरो खिचिन सक्छ । जुन ठाउँमा अनुसन्धान कार्यमा पीडितलगायत स्थानीय व्यक्तिहरूले अनुसन्धानकर्मीलाई सहयोग गर्दैनन् ।

र अविश्वास गर्छन् भने अवश्य पनि त्यहाँ सफल अनुसन्धानको कल्पना गर्न सकिँदैन । यही भएको छ, कञ्चनपुरमा । के नेपालमा अपराध अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीको कुनै विकल्प छ ? अवश्य पनि छैन । यसैले प्रहरीलाई योग्य, सक्षम र सबल बनाउनु एकमात्र विकल्प हो ।

यसको पहिलो दायित्व सरकारको हो, भने आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नु नेपाल प्रहरीको पनि दायित्व हो । यस्तै, प्रहरीलाई पूरा विश्वास गरेर बढीभन्दा बढी सहयोग गरी अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो भन्ने कुरा सबैले सबैलाई बुझाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता कञ्चनपुर घटनाले देखाएको छ ।

नागरिकमा धैर्यधारण गर्ने र वास्तविकता बुझेर रचनात्मक प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ । यसले हाम्रो बौद्धिकता र नैतिकताको यथार्थ चित्रण गर्दछ । के हामीले चाहेको प्रहरी अनुसन्धान कुनै अमूक व्यक्ति वा समूहले चाहेको निष्कर्ष निकाल्ने खालको हो ? के अपराध अनुसन्धान भनेको पूर्वनिधारित तथ्य स्थापित गर्नु हो ? अवश्य पनि होइन ।

प्रहरी अनुसन्धानले त यथार्थ पत्ता लगाउने अनि संलग्न अपराधी पक्राउ गरेर पेस गर्ने हो । जुन कसैले पहिला अनुमान गरेअनुसार हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ । निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले प्रस्तुत गरेको व्यक्ति दोषी होइन । दोषी अर्को अमूक व्यक्ति हो भनेर जुन स्थानीयवासीले भन्दै गरेका छन् ।

त्यसको सबुद प्रमाणसहित देखाए त अनुसन्धान सजिलो भइगो नि । अनुसन्धानमा स्थानीय जनताको सहयोगको ठूलो महत्व हुन्छ भनेर माथि भनिएजस्तै नत्र, आफूले चाहेकै व्यक्ति थुन्नु वा छाड्नुपर्ने भन्ने हाम्रो मानसिकताबाट माथि नउठेसम्म अनुसन्धान कसरी निष्पक्ष होला ?

प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भनेर हामीले विश्वास गर्दै आएका छौँ ? यदि, प्रहरीले शंका गरेको व्यक्तिको संलग्नता छ, छैन भनेर जाँच्ने त अदालत छँदै छ । के प्रहरीको सरकारी वकिलको अनि अदालतको काम भिडले नै गर्ने हो ? अपराध अनुसन्धानमा धेरै नवीनतम् विधि तथा प्रविधिहरू भित्रिसकेका र नेपाल प्रहरीले समेत अभ्यास गरिसकेको छ ।

पीडित र अपराधीको डिएनए परीक्षण गर्न सकिन्छ साथै अरू भौतिक सबुद फेला पार्न सकिन्छ, घटनासँग सम्बन्धित साक्षीहरू फेला पर्लान् । आशंका गरिएको व्यक्तिले झुटो बोले नबोलेको जाँच्न पोलिग्राफ परीक्षण गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रविधिहरूले अनुसन्धान कार्यमा धेरै सहजता ल्याएको छ ।

तर, केवल हामी नागरिकमा धैर्यता र विश्वास कायम हुनुपर्दछ । १२ वर्षपछि रानीबारी हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गरेको, रहस्यमयी रूपमा रहेको बहालवाला न्यायाधीशको हत्याकाण्ड पत्ता लगाएको अनि दुई दशक पुरानो बडीखेल हत्या र फादर ग्याफ्नेको हत्यारा पत्ता लगाएको यही नेपाल प्रहरीले नै होइन ? हामी भोलिपल्टै नतिजा चाहन्छौँ, त्यो पनि आफ्नो चाहनाअनुसारको ।

नत्र हड्ताल र आन्दोलन गरिन्छ, त्यसले प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा अवश्य पनि नकारात्मक असर त पर्छ नै । सिंगो न्याय प्रणाली प्रभावित हुन्छ र केवल प्रहरीप्रति मात्रै नभएर सरकार र राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्न जान्छ । यो कुरा हरेकले मनन् गर्नुपर्दछ । आन्दोलन र भिडले गर्दा सायद यस कन्चनपुर घटनाका समेत साक्षीहरू आन्दोलनकारीको डरले प्रहरीलाई सहयोग गर्न नसकिरहेका होलान् ।

जसले आन्दोलनले पार्ने प्रभाव देखाएको छ । हामीले कस्तो समाज अनि कस्तो प्रहरी चाहँदै छौँ ? अनि के उत्तेजित भिड र आन्दोलनकारीले भनेजस्तै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त भनेर सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने कुरामा अब ढिला गर्नु हुँदैन । भिडले चाहँदैमा प्रहरी र सिडिओ अनि अनुसन्धानकर्मी कारबाही हुनुपर्ने ?

विधि र प्रक्रियाको जाँच हुनुपर्छ कि पर्दैन ? जसरी अपराधमा संलग्न भएको भनेर प्रहरीले शंका गरेको व्यक्ति दोषी सावित नहुँदासम्म निर्दोष मान्नुपर्ने व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । त्यसरी नै कर्मचारीले असल नियतले काम गर्दागर्दै पनि छानबिन नै नगरी कारबाही भोग्नुपर्ने अनि निलम्बित हुनैपर्ने ?

यसरी प्रहरीले गरेको अपराध अनुसन्धान गर्दागर्दै राजनीतिक भाषामा समानान्तर सरकार, जनसरकार आदि इत्यादि भने झैँ समानान्तर अनुसन्धान समिति गठन गर्दै जाने ? फौजदारी अपराधको अनुसन्धान कार्यका लागि सबै अवस्थामा यस्ता समितिहरूलाई हाम्रो विद्यमान कानुनले चिन्दैन । अर्थात् प्रहरी अनुसन्धान नै आवश्यकता पर्दछ । यसर्थ, कञ्चनपुर घटनामा मात्रै होइन ।

पछिल्ला दिनहरूमा यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । जसले यावत अनुत्तरित प्रश्नहरू उव्जाएका छन् । तैँ चुप मैँ चुप भनी बसेर यी प्रश्नका उत्तर अहिले कसैले नदिए पनि हुन्छ तर नागरिकमा देखिएको यो अधैर्यता र अविश्वासले बढाएको राज्यप्रतिको वितृष्णाद्वारा निकट भविष्यमा सिर्जना हुने अराजकताको परिणति त सबैले भोग्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया