सम्पादकीय

निर्देशिका लागू गर

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ १५ गते ९:४२ मा प्रकाशित

स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा ठूलो धर्म हो । यो क्षेत्र सेवा हो । व्यापार होइन । स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गर्दा सेवा मर्छ । सेवा नरहेपछि मानवीय धर्म समाप्त हुन्छ । अहिले नेपालमा स्वास्थ्यको व्यापार चलेको छ । अस्पताल र मेडिकल कलेजले व्यापारमा होडबाजी गरेका छन् । सहरमा बग्रेल्ती अस्पताल छन् । यसमा नागरिकको लगानी छ । जब नागरिकको लगानी हुन्छ, तब घाटा नाफाको विषय जोडिन्छ । लगानी गर्नेले नाफा खोज्छ । नाफा खोज्दा व्यापार हुन्छ । व्यापार खोजेपछि सेवा समाप्त हुन्छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलेको यही हो । नेपालले स्वास्थ्य निर्देशिका जारी गरेको चारदशक नाघ्यो । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई अधिकार छ । केन्द्रमा स्वास्थ्य विभागले यसको अनुगमन गर्छ । चिकित्सक विभागले डाक्टरहरूलाई नियन्त्रण गर्छ । यी सबैले निर्देशिका पालना गर्नु÷गर्न लगाउनु भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, न जनस्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्देशिका पालना गर्न लगाएका छन् न विभागले अनुगमनमा कडाइ नै गरेको छ । यसको सोझो असर नागरिकमा परेको छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।’ चिकित्सकको प्रचार गर्न पाइँदैन । अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधालयको विज्ञापन गर्न पाइँदैन । मेडिकल कलेज र अस्पतालको प्रचार गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।’ तर, अहिले देशभरि यो नियम पालना भएको छैन । श्रव्यदृष्य र प्रिन्ट मिडियाहरूमा निर्देशिका विपरीत स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापन सार्वजनिक गरिएका छन् । सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गरी गरिएका यी सबै प्रचार सामग्री निर्देशिका विपरीतका काम हुन् । उपचारपछि निको भएका बिरामीको भनाइ राखेर गरिएका यी विज्ञापनले सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् । विज्ञापनमा बिरामीलाई प्रयोग गर्नु ठूलो गल्ती हो । किनकी स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापार होइन । तर, यसलाई जबर्जस्ती व्यापारीकरण बनाइएको छ । राज्यले यस्तो संवेदनशील विषयमा आँखा चिम्लनु निकै खेदजनक कुरा हो । निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम वा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुमति लिएर मात्र सूचना जारी गर्न पाइन्छ । यो काम नाफारहित हुनुपर्छ । यसलाई विज्ञापनको रूपमा प्रचार गर्न मिल्दैन । तर, अहिले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर होइन, सशुल्कका विज्ञापनले हाम्रा मिडियाका समय र स्थान भरिएका छन् । दुर्गम र विपन्न क्षेत्रमा यसले ठूलो नकारात्मक असर पारेको छ । उनीहरू यस्ता विज्ञापनको भर परेर उपचार गर्न जान्छन् । ठूलो धनराशि खर्चेर उपचार गर्छन् । कति निको हुन्छन् । कति झन् थप रोग निम्त्याएर फर्किन बाध्य छन् । एकातिर, सम्पत्ति सकिनु अर्कोतिर रोग निको नहुनु सर्वसाधारणको पीडा छ । यसलाई पूर्णरूपले अन्त्य गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । हाल चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विज्ञापन तुरुन्त रोक लगाउन सरकारले वास्ता नगर्नु विडम्बना रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले सरकारीकरण गर्नुपर्छ । अस्पताल र मेडिकल कलेजमा सरकारको लगानीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको व्यापारीकरण स्वतः अन्त्य हुन्छ । किनकि जबसम्म स्वास्थ्य सेवा सरकारीकरण हुँदैन तबसम्म यसका विकृति अन्त्य हुँदैन । नागरिकको प्रत्यक्ष लगानीबाट स्वास्थ्य क्षेत्र मुक्त हुनुपर्छ । यसले व्यापारीकरण रोक्छ । अनि विज्ञापन हुँदैन । जब विज्ञापन हुँदैन, सर्वसाधारण झुक्किने बाटो बन्द हुन्छ । सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवाको बारेमा जानकारी दिन अाफैँले सूचना जारी गर्नुपर्छ । सरकारको सूचनाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र चिकित्सकको विज्ञापन रोक्नसके अहिले देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति स्वतः अन्त्य हुन मद्दत पुग्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापन रोक्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।

प्रतिक्रिया