विश्व

अधिकारवादी पक्राउ गरेकामा व्यापक विरोध

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ १५ गते ९:५३ मा प्रकाशित

 

छत्तीसगढ । माओवादीलाई सघाएको आरोपमा भारतीय प्रहरीले पाँच जना सामाजिक कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । देशका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ पर्नेहरूमा वामपन्थी विचारक तथा कवि वरवर राव, वकिल एवं सामाजिक अभियन्ता सुधा भारद्वाज, अधिकारकर्मी अरुण फरेरा, गौतम नवलखा र वरनान गोन्जाल्विस छन् ।

उनीहरूलाई अर्को सुनुवाइ नहुञ्जेलसम्म नजरबन्दमा राख्न सर्वोच्च अदालतले भारत सरकार र महाराष्ट्र सरकारलाई आदेश दिएको छ । अर्को सुनुवाइ ६ सेप्टेम्बरमा हुनेछ । उनीहरूलाई पक्राउ गरिएपछि इतिहासकार रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, सतीन देशपाण्डे, देवकी जैन र माया दारुवालाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सुधा भारद्वाजको जन्म अमेरिकाको म्यासाचुयेट्समा भएको थियो ।

उनका आमाबुबा भारत फर्किएपछि उनले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेकी थिइन् । पछि उनी प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बनिन् र ट्रेड युनियनमा पनि सहभागी भइन् । ५६ वर्षीया सुधा एक विश्वविद्यालयमा कानुन विषय पढाउँछिन् । उनी छत्तीसगढका जनताको अधिकारको लागि लड्दै आएकी छन् । छत्तीसगढ एक यस्तो राज्य छ, जहाँ भारतकै सबैभन्दा गरिब र शोषित वर्गको बसोवास छ । उनले आदिवासी अधिकार र भूमि अधिग्रहणसम्बन्धी एक सेमिनारमा सहभागिता जनाएकी थिइन् ।

छत्तीसगढमा ३० वर्षदेखि गरिबका लागि काम गर्दै आएकी सुधा न्यायका लागि लडिरहेका कयौँ मानिसको विश्वास हुन् । उनले सन् २०१५ मा एक पत्रकारसँग भनेकी थिइन्, ‘मलाई थाहा छ म धेरैजनाको दुष्मन बन्नेछु । तर, पनि मैले आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने छु ।’अहिले यस्तो लाग्छ, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नै सुधाको दुष्मन बनेको छ । किनकी मोदी नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार उनलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।

पुलिसका अनुसार जातीय हिंसाको घटना र भारतमा संघर्षरत माओवादीहरूसँग सम्बन्ध भएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले माओवादीहरू भारतको आन्तरिक सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । पक्राउ परेकाहरूमा ७८ वर्षीय वरवर राव पनि छन् । राव एक सम्मानित लेखक, वामपन्थी र माओवादीसँग सहानुभूति राख्ने व्यक्ति हुन् ।

उनी भन्छन्, ‘म वामपन्थी, आदिवासी र गरिबको अधिकारको लागि संघर्ष गरिरहेको छु । गौतम नवलखा नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिकाको सम्पादकीय बोर्डको सदस्यसमेत रहिसकेका छन् ।
कार्यकर्ता अरुण फरेरा र वरनान गोन्जाल्विस मुम्बई निवासी हुन् । गत मार्चमा यी दुई मिलेर समाचार वेबसाइट, द वायरका लागि एक लेख लेखेका थिए जसमा उनीहरूले भारत सरकारको विवादास्पद कानुनको आलोचना गरेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार यी कार्यकर्ताहरूले गत डिसेम्बरमा महाराष्ट्रमा भएको ठूलो र्यालीमा दलितहरूलाई उक्साएका थिए जसको कारण झडप भयो र एक जनाको ज्यानसमेत गयो । एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बिबिसी संवाददाता विनित खरेसँग भनेका छन्, ‘यी बुद्धिजीवीहरूले उक्साएकै कारण हिंसा भयो । यिनीहरू माओवादी गतिविधिका हिस्सा हुन् ।’तर, यो पक्राउको भारतभर आलोचना भइरहेको छ ।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यो निकै नराम्रो कुरा हो । यस मामिलामा सर्वोच्च अदालतले छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।’ यसैगरी, ‘द प्रिन्ट’का सम्पादक शेखर गुप्ताले पनि ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘जोसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्न, उनीहरूलाई चरमपन्थी भनेर बन्द गर्न सक्नुहुन्न ।’ केही व्यक्तिहरूले यो कारबाहीलाई सन् १९७५ को संकटकालीन अवस्थाको याद आएको बताएका छन् ।

त्यतिवेला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नागरिक अधिकार निलम्बित गरेकी थिइन् भने विपक्षी नेता र पत्रकारहरूलाई जेल हालेकी थिइन् । सञ्चार माध्यमहरूमा पनि कडाइ गरिएको थियो । यद्यपि, भारतमा कसैलाई पनि असहमति राख्ने अधिकार छ । यो कुराको लामो इतिहास छ, जहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना असहमति राखेका छन् । र, सरकार केही समूहको मागमा झुक्दै आएको छ ।

सलमान रुस्दीको सन् १९८८ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द स्टेनिक भर्सेज’लाई प्रतिबन्ध लगाउने भारत पहिलो देश थियो । कयौँ मुस्लिम समुदायहरूले त्यसको निन्दा गरेका थिए । केही साना राइट विंग हिन्दूत्वको समूहको दबाबमा आएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकहरूका किताब पनि नष्ट गरिएको थियो । भारतका प्रसिद्ध कलाकार एमएमफ हुसेनलाई कट्टरपन्थी हिन्दूत्वको संगठनले अश्लिलता फैलाएको आरोप लगाएको थियो ।

त्यसपछि उनलाई देश निकाला गरिएको थियो । ब्रिटिसको पालाको कानुन भारतमा अहिले पनि लागू छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित बनाइदिएको छ । सरकारले दशकौँदेखि विद्यार्थी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ताहरू र सरकारको आलोचकहरूलाई औपनिवेशिक पालाको देशद्रोहको कानुन लागू गराउँदै आइएको छ ।भारत सरकार प्रायः कानुनी राज्य स्थापित गर्ने काममा कमजोर सावित हुँदै आएको छ ।

तर, सरकारविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूप्रति उ सधैँ कठोर बन्दै आएको छ । केही व्यक्तिहरू पुरानो सरकार र अहिलेको सरकारबीच एउटा फरक कुरा बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, अहिलेको भारत सरकार आफूसँग असहमत व्यक्तिहरूमाथि संगठित अभियान चलाएर निशाना साँध्दै आएको छ । नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भाजपालाई साम्प्रदायिक राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जो व्यक्तिले मोदी र उनको पार्टीको विरोध गर्दछ उसलाई ‘अर्बन माओवादी’ वा राष्ट्र विरोधीको बिल्ला भिराइन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई ‘जनताको दुष्मन’ भनेजस्तै मोदी सरकारले पनि आफ्ना विरोधीहरूलाई त्यस्तै गर्दछ । भारतमा मोब लिचिंगको घटनाले पनि धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

यसका साथै सरकार समर्थित समाचार च्यानलको प्राइम टाइममा हुने बहसहरूमा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूलाई निशाना बनाइन्छ र कार्यक्रम प्रस्तोताले चिच्याएर उनीहरूलाई चुप लगाउँछन् । नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि गौरक्षक समूहले कम्तिमा २० जना व्यक्तिहरूलाई पिटेर मारेको थियो । मारिनेहरूमा अधिकांश मुस्लिम थिए, उनीहरूलाई गाईको मासुको कारोबार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

घर र चोकहरूमा भेला भएकाहरू भविष्यमा हिन्दूत्वको सम्भावित खतराबारे बहस गरिरहेका हुन्छन् । सुस्त अर्थव्यवस्थाको बारेमा मुलधारका मिडियाहरू धेरैजसो सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन्, त्यसैले उनीहरू पनि मौन बसेका हुन्छन् । यी सबै कुराहरूले भारतको लोकन्तन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । कयौँ व्यक्तिहरू के ठान्छन् भने मध्यमवर्गीय समुदाय र मिडिया नबोल्नु, राजनीतिक दलहरूको असफलता तथा उग्र राष्ट्रवाद भारतको वर्तमान अवस्थाको जिम्मेदार छन् ।

गत वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले एक लेखमा लेखेका थिए, ‘असहमतिका आवाज दबाउँदा र मानिसहरूमा डर पैदा गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन्छ । यसबाट संवादमा आधारित समाजको सम्भावना कम हुन्छ ।’ उनले यो पनि भनेका छन् कि भारतीय असहिष्णु भइरहेका छैनन् बरु हामी असहिष्णुताप्रति पनि धेरै नै सहिष्णु छौँ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ भारतमा असहमतिका आवाजको अझै धेरै आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय