विशेष

डाक्टर सडकमा, बिरामी मृत्युशय्यामा

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ १८ गते ६:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । आमाबुबासँग जनकपुरबाट आएका ६ वर्षीय आर्यन आइतबार बिहान कान्ति अस्पताल पुगे । घाँटी सुन्निएर जनकपुरमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौं आएका उनी अस्पतालमा पुग्दा त्यहाँ ओपिडी सेवा बन्द थियो ।

उनको घाँटी नराम्ररी सुन्निएको थियो । जनकपुरमै चिकित्सकले चाँडै उपचार गराउनू, नभए पछि समस्या थपिन सक्छ भनेपछि आमाबुबाले आर्यनलाई हतार–हतार कान्ति अस्पताल ल्याएका हुन् । तर, ओपिडी बन्द भएपछि उनीहरू कहाँ उपचार गराउने, एकछिन अलमलमा परे ।

फलोअप र ओपिडीका बिरामी उपचारविनै फर्किए, शल्यक्रिया प्रभावित, आकस्मिकबाहेक लामो समयदेखि पर्खिएका बिरामीको शल्यक्रियासमेत रद्द

त्यसपछि आकस्मिक सेवामा लगे । तर, त्यहाँ उपचार नहुने जानकारी पाएपछि निकै हतास मुद्रामा देखिएका उनका आमाबुबाले चिकित्सक किन नभएको भन्ने जानकारी मागे । आकस्मिक कक्षमा भएका चिकित्सकले हड्ताल भएका कारण सबै चिकित्सक सडक आन्दोलन गर्न माइतीघर गएको बताए, र अस्पतालमा कोही पनि नभएकाले भोलि आउन भन्दै पठाइदिए ।

जनकपुरबाट चाँडै उपचार गराउनू भनी पठाएको बिरामीले उपचार नपाएपछि निकै तनावपूर्ण मुद्रामा देखिएका उनका आमाबुबाले कान्तिबाट पाँच मिनेटको दुरीमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल लैजाने निधो गरे । तर, त्यहाँ पुग्दा पनि सोही अवस्था देखियो । त्यसपछि, कुनै विकल्प नै रहेन । आर्यन निकै दुःखी देखिएका थिए ।

कहिले आमाको मुखमा हेर्थे, त कहिले बुबाको मुखमा । ‘छोराको उपचार आजै गर्नू भनेर जनकपुरबाट पठाएर आइयो, यहाँ चिकित्सक नपाउँदा हैरानी भयो,’ उनका बुबाले अगाडि भने, ‘के अब हामी सर्वसाधारणले चिकित्सकीय सेवाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको हो ?’

उनीजस्ता सयौँ बिरामी र आफन्तहरू आइतबार बिहान अस्पतालको प्रांगणमा चिकित्सकप्रति आक्रोश पोख्दै थिए । तर, चिकित्सकहरू भने १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) मा चिकित्सकसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

देशभरको आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएपछि आइतबार बिरामीहरू बिचल्लीमा परेका हुन् । चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण राजधानीका अधिकांश सरकारी अस्पताल आइतबार प्रभावित भए । आफूअनुकूलको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभर शुक्रबार ओपिडी सेवा ठप्प भएपछि सर्वसाधारण आफूले पाउने मौलिक हकबाटै वञ्चित हुनुपरेको हो ।

महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आइतबार ओपिडीको एउटा पनि टिकट काटिएन । जहाँ, दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । फलोअप र ओपिडीका बिरामी उपचारविनै फर्किए भने शल्यक्रियासमेत प्रभावित भयो । आकस्मिकबाहेक लामो समयदेखि शल्यक्रियाका लागि पर्खिएका बिरामीको शल्यक्रियासमेत रद्द भयो ।

पालो पर्खेर बसेका पित्तथैली, मिर्गौलाका बिरामी र गर्भवतीको शल्यक्रिया भएन । आइतबार शल्यक्रिया गर्ने भनेर तयारी अवस्थामा राखिएका बिरामी अस्पताल बेडमा अलपत्र छन् । अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल रेकर्डर कुमार केसीले भने, ‘शल्यक्रियाका लागि औषधि दिएर ठिक्क पारिएका बिरामीको उपचार भएन, रोकिएको शल्यक्रिया कहिले हुने हो, थाहा छैन ।’

चिकित्सक एप्रोनसहित प्रदर्शनमा

डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजी र संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

प्लेकार्ड तथा ब्यानरसहित विरोधमा उत्रिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित र्याली माइतीघरबाट सुरु भई नयाँबानेश्वर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. गोविन्द केसीले मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरिएको प्रावधानले बिरामीलाई नै दुःख दिने बताए । उनले कानुनले डाक्टरलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउने भएकाले उसले बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गरिदिने सम्भावना भएकाले त्यसले अन्ततः बिरामीलाई नै दुःख दिने उल्लेख गरे । डा. केसीले बिरामीमारा कानुन फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

६ हजारले बुझाए लाइसेन्स

नेपाल चिकित्सक संघले ६ हजारभन्दा बढी डाक्टरको नेपाल मेडिकल काउन्सिल प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई बुझाएको छ । संघले आइतबार काउन्सिलमा लगेर डाक्टरहरूको लाइसेन्स बुझाएको हो ।

डाक्टरले लाइसेन्स बुझाएपछि बिरामी जाँच गर्न पाउँदैनन् । संघले देशभरका १६ शाखाबाट ६ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स संकलन गरेको जनाएको छ । संकलन भएका सबै लाइसेन्स संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको हो ।

संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले मुलुकी ऐनको कतिपय बुँदामा भएका प्रावधानका कारण चिकित्सकीय सेवा गर्न असमर्थ हुने भन्दै लाइसेन्स बुझाउन बाध्य भएको बताए ।

मुलुकी अपराध संहितामा उपचारका क्रममा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएपछि त्यसको संशोधनको माग चिकित्सकहरूले राखेका छन् । काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २२ हजार डाक्टरले लाइसेन्स लिएका छन् ।

कारबाहीको चेतावनी

चिकित्सकीय सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीप्रति सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार कारबाही र जरिवानाको चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार सूचना सार्वजनिक गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो । मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ । अत्यावश्यक सेवा ऐनको दफा ४ मा ‘निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्तिलाई सजाय’ को व्यवस्था छ ।

जसअनुसार, यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्ताल कुनै व्यक्तिले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । संघको आह्वानमा आइतबार देशभरका स्वास्थ्यसंस्थाको आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प भएपछि मन्त्रालयले सूचना निकालेको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय