मत-विमत

जातीय बिभेद कहिले अन्त्य ?

निनाम कुलुङ ‘मंंगले’ २०७५ भदौ १८ गते ८:२२ मा प्रकाशित

देशका सबै जातजाति र समुदायलाई सकेसम्म हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले समावेश गर्नुपर्छ । बहिष्करणमा परेका जातजाति र समुदायले यो देश मेरो पनि हो, म पनि यही देशको नागरिक हुँ भन्ने कसरी महसुस गर्छन् ? 

नेपालको राजनीतिमा समावेशीको प्रसंग आयो कि, क्षमताको कुरो उठाउने गरिन्छ । तर, क्षमता भनेको के हो ? कोसँग क्षमता छ ? कोसँग क्षमता छैन । राजनीतिक इतिहासको हालसम्मको वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्दा हिजोदेखि नै नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र, प्राध्यापन, आइएनजिओ र एनजिओलगायत हरेक क्षेत्रमा कुन जातको पकड छ ?

शासक वर्ग वा जनता माथि शासित कसले गर्दथियो भन्ने कुरामा कोही कसैले अझैँ पनि औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनकालमा बाहुन क्षेत्री सत्ता सञ्चालनमा अगाडि देखिँदैनन् थिए ।

तर, पर्दा पछाडिबाट राणा शासकहरूलाई यसो गर्नुपर्छ श्री ३ महाराज, उसो गर्नुपर्छ, श्री ३ महाराज भनी उक्साउने वा सल्लाह दिने र तथाकथित श्री ३ महाराजहरूलाई जतिसक्दो चुक्ली लगाएर, खुसी बनाएर तराई र पहाडका उब्जाउ र राम्रो जग्गाजमिन बिर्ता वा बक्सिसमा टप्काउनेमा धेरै जसो बाहुन नै थिए ।

यसरी हेर्दा अझैँ लामो समयसम्म नेपालको कथित मूलधारको राजनीतिमा बाहुन क्षेत्रीकै वर्चश्व रहने स्पष्ट देखिन्छ । कसरी ? ०७ सालअघि बाहुन र क्षेत्रीबाहेक नेपालका अन्य जातजाति, समुदाय, वर्ग आदिलाई पढ्न र लेख्नबाट सरकारी तवरबाटै बन्देज लगाइयो ।

०७ सालदेखि ०६२÷६३ को आन्दोलन अघिसम्म जति पनि पढेलेखेकाहरूले उनीहरूमा आएको चेतना र पाएको शिक्षासँगै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता र समावेशीता आदिको कुरा गरे, उनीहरू जो कोहीलाई साम्प्रदायिक, विखण्डनवादी, जातिवादी आदिको भिल्ला भिराएर पाखा लगाइयो ।

अझ एक सय चार वर्षे राणा शासनकाल र ३० वर्षे पञ्चायतकालमा त राज्यले नै ऐन, कानुन, नियम, दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड आदि बनाएर कानुनी रूपमै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, लिंग, क्षेत्र र वर्गमाथि विभेद गर्यो । जस्तो कि, राणा शासनका सुरुआतकर्ता जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएरै मासिन्या र नमासिन्या, छोइछिटो हाल्नुपर्ने र नपर्ने आदि एकै जातिभित्र विभाजन ल्याए ।

०४६ सालको परिर्वतनपछि र ०६२÷६३ को परिवर्तन अघिसम्म पनि जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक, क्षेत्रीय, लिंग आदिको आधारमा हरेक राजनीतिक दलमा केन्द्रदेखि प्रदेश, क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाउँ र वडासम्म सकेसम्म समावेशी नेतृत्व हुनुपर्छ भनी माग गर्दा क्षमता हुन पर्दैन ? सक्षम हुनुपर्दैन ?

समावेशी भन्दैमा लंगडोलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाउने ? सचिव बनाउने भन्ने प्रश्न गरियो । नेपालको भौगोलिक एकीकरण, राणाकाल, पञ्चायतीकाल, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक हुँदै हाल आएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि अवस्था लगभग त्यस्तै छ ।

आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिमा समानुपातिक समावेशी त भएन नै, कानुनले तोकेअनुसार ३३ प्रतिशत पनि भएन भनेर सम्झाउन र बुझाउन अनि कानुनअनुसार गर्न सुझाव दिन गएका आफ्नै दलका महिलाहरूलाई बढ्ता ट्याउँट्याउँ गर्ने होइन ! भनी हप्कीदप्की गरिन्छ ।

थर्काइन्छ । तर, पनि हाम्रो देशको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई नै महान र राजनेता मान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । नेपालका सदावहार बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले पनि यसबारेमा मुख खोल्ने आँट गर्दैनन् । समय क्रमसँगै राजनीतिक र तिनका नेताहरू तथा नेपालका सदावहार बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले समावेशीतालाई केही हदसम्म स्वीकारेका छन् ।

केही सकारात्मक भएका छन् । तर, अझैँ पनि उनीहरूको अन्तरआत्माले समावेशी अझ जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीलाई त स्वीकार गरेकै छैनन् । राजनीतिक दलमा समावेशीता लागू गर्ने दल तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेस हो ।

नेपाली कांग्रेस फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र पश्चिमा देश र नेपालकै अन्य राजनीतिक दलहरूलाई देखाउनका लागि र कोटा पुर्याउनका लागि पनि आफ्नो पार्टीमा पहिलोपटक समावेशीता लागू गरे ।

यसरी देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी (कदमजम) भनी नारा नै ल्याएको थियो । त्यसो त कताकता लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा क्षमतावान् र सक्षम हुनु भनेकै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी हुनु नै सक्षम हुनु हो, क्षमतावान् हुनु हो ?

नेपालका हालसम्मका प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, दलका प्रमुखलगायतको सूची हेर्दा अधिकांशमा त्यही देखिन्छ । माथि उल्लेखित प्रमुखको सन्दर्भमा समग्रमा केही सही लाग्नसक्छ । ०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा एक सय ३ जातजाति र ९२ भाषाभाषी थिए भने ०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १ सय २५ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषी देखिएको छ ।

नेताहरू समावेशीकरण र संघीयताप्रति अन्तर हृदयदेखि नै सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । एक सय चार वर्षे राणा शासनको अन्त्यतिर राणा शासकका राजनीतिक पुरेत मानिएका राममणि आचार्यले अर्ति उपदेश दिएका थिए । अब राज्य र राज्य पक्षका मानिसहरूले यो देश सबैको हो । यो देशका सबै जातजाति र समुदायलाई सकेसम्म हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले समावेश गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया