मत-विमत

राज्यको बढ्दो व्ययभार नियन्त्रणमा ऐनकाे महत्व

बाबुकाजी कार्की २०७५ भदौ १९ गते ११:५२ मा प्रकाशित

हाल सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको वार्षिक पेन्सन रकमबाट करिब ३ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वा यस्तै, प्रकृतिका रोजगारमूलक ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिने दाबी विज्ञहरूको छ ।

राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बढ्दो व्ययभारले गर्दा विकास निर्माणमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । बर्सेनि बढ्दो पेन्सन व्ययभारको व्यवस्थापनले सरकारलाई बढी बोझ थपिएको कुरा जगजाहेर छ ।

लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर निवृत्त भएपछि उसको बाँकी जीवन सहज बनाउनका लागि राज्यले निश्चित् मापदण्डको आधारमा निवृत्तिभरणको सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन प्रायः सबै देशमा हुन्छ ।

निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी शिक्षकलगायत सरकारी ढुकुटीबाट तलबखाने सबैलाई निश्चित् सेवा अवधि पुगिसकेपछि पेन्सन दिने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा वि.सं १९९८ सालदेखि नेपाली सेना र वि.सं १९९९ देखि निजामती सेवालाई पेन्सन दिने व्यवस्थाको सुरुआत गरिएको थियो ।

सुरुमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई मात्र खाइपाई आएको तलबको ६ अंशको १ अंश रकम पेन्सन दिने गरिएको थियो ।  पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षकलगायत अन्य सरकारी सेवाहरूबाट अवकाश हुनेहरूका लागि पनि राज्यकोषबाट मासिक पेन्सन दिने व्यवस्था भयो ।

प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पेन्सन खानेको संख्या निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी ६८ हजार १ सय ८, सेना ६७ हजार ४ सय १४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार ६ सय १२, शिक्षक ३२ हजार ७ सय २०, सशस्त्र प्रहरी १ हजार ४ सय ६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान ३ सय ३६ रहेका छन् ।

कुल २ लाख ११ हजार ६ सय ६७ जनाले मासिक रूपमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । कर्मचारी निवृत्तहुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यो संख्या क्रमिक रूपमा बढ्नु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रसेवकलाई दिइँदै आएको पेन्सनलाई योगदानमा आधारित बनाउने ०७५÷७६ सालको बजेट भाषणमा आएको छ ।

आगामी साउन एक गतेदेखि स्थायी सेवा प्रवेश गर्ने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकले निवृत्तपश्चात् यस व्यवस्थाअनुसार जम्मा गरिने सञ्चित कोषबाट मासिक रूपमा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यस व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित राष्ट्रसेवक र सरकारले मासिक रूपमा निश्चित् रकम जम्मा गरेर सेवा निवृत्त भएपछि भुक्तानी लिने प्रावधान रहन्छ ।

यसरी पाउने पेन्सन सुविधाको रकम राष्ट्रसेवकले जम्मा गरेको रकमको आधारमा निक्र्योेेल गरिन्छ । अहिले नयाँ भर्ना भएका राष्ट्रसेवकहरूदेखि मात्र योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू हुने भएकोले उनीहरूको पेन्सन पाक्न कम्तीमा पनि २ दशक लाग्ने भएकोले वर्तमान अर्थव्यवस्थामा यसको खासै सकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन ।

पेन्सन व्ययभारको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गई प्रत्येक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेको छ । पेन्सनमा आर्थिक वर्ष ०६९÷७०मा १६ अर्ब, ०७०÷७१ मा २३ अर्ब, ०७१÷७२ मा २९ अर्ब, ०७२÷७३मा ३२ अर्ब, ०७३÷७४मा ४२ अर्ब खर्च भएको थियो र चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ का लागि भन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ ।

यो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १ दशमलव २६, कुल राजस्वको ६ दशमलव ८ र कुल बजेटको ६ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्ता पेन्सनमा हुने व्ययभारलाई वेलैमा सम्बोधन गर्न भविष्यदर्शी योजना नबनाए हाम्रोजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको विकास निर्माणमा पछि गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।

हाल सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको वार्षिक पेन्सन रकमबाट करिब तीन सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वा यस्तै, प्रकृतिका रोजगारमूलक ठूला उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सकिने दाबी विज्ञहरूको छ ।

यसरी बर्सेनि पेन्सनको व्ययभार थपिनुका विविध कारणहरूमध्ये सरकारी सेवामा दरबन्दी थपिनु, नेपालीको औषत आयु बढ्नु, बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि रकमको दुईतिहाइ निवृत्त राष्ट्र सेवकको पेन्सनमा बढ्ने प्रावधान रहनु, यस्तो सुविधा उपभोग गरिराखेका पति वा पत्नी निवृत्त भएको सातवर्ष भित्रै मृत्यु भएमा साथै सात वर्ष नपुगुन्जेल पूरै र सातवर्ष कटिसकेपछि मृत्यु भएमा आधा पेन्सन आजीवन पाउने व्यवस्था आदि प्रमुख पर्दछन् ।

विगतमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थाको चर्चा र प्रयास भएता पनि कार्यान्वयवन हुन सकेको थिएन । ०५७ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले यस्तो पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरे तापनि सर्वोच्चले राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित गर्न लागेको भनेर निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।

०६१ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिवेला राष्ट्रसेवकले मासिक रूपमा तलबको ७ दशमलव ५ प्रतिशत कट्टी गरेर त्यति नै सरकारले थप्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो रकम अर्को कार्यालय खुली नसकेकोले तत्कालका लागि सञ्चयकोषमा नै जम्मा गरिएको थियो ।

जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को सफलतापछि पुन: स्थापित प्रतिनिधि सभाको ०६३ साल जेठ ४ गते बसेको बैठकले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी गरिएका सबै अध्यादेश खारेजी गर्ने निर्णय सँगसँगै यो पेन्सन व्यवस्था पनि खारेजी भयो । पछिल्लो पटक कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो पेन्सन व्यवस्थाको प्रयास भएता पनि लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवामा योग्यता भएका व्यक्तिको आकर्षण घट्ने भनेर सहमति नदिएपछि त्यसै सेलाएर गएको थियो ।

गतवर्षको बजेट वक्तव्यमा निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधामा राज्य कोषबाट हुने व्ययभार निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकाले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइए तापनि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखियो ।

अहिले इतिहासमै पहिलोपटक संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त वामपन्थी सरकारले बढ्दो पेन्सन दायित्वबाट मुक्ति पाउन आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेटदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने अठोट लिएको छ ।

यससम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधिलगायत अन्य आवश्यक संस्थागत संरचनाको व्यवस्था तथा सरोकार राष्ट्रसेवकहरूको पेसागत युनियनहरूसँगको सहकार्य गर्न तदारूकताका साथ वेलैमा जाँगर नचलाए अन्ततः विगत वर्षहरूमा जस्तै अहिले पनि वक्तव्यमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था ।

प्रतिक्रिया