मत-विमत

पूजा खत्रीको पत्र र शैक्षिक सवाल

हरिसुन्दर छुका २०७५ भदौ १९ गते १२:०३ मा प्रकाशित

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ अर्थुंगेस्थित जमुनाखर्क माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ६ मा पढ्ने पूजा खत्रीले लेखेको पत्र सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हातमा पर्यो । आफ्नै विद्यार्थीले विद्यालयलाई पत्र लेखेपछि उनले पत्रलाई सार्वजनिक गर्न मनासिव ठाने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई सम्पर्क गरी विद्यार्थीले लेखेको पत्र उपलब्ध गराए ।

भदौ एक गतेको दिन कक्षा ६ मा पढिरहेकी विद्यार्थी पूजा खत्रीले लेखेकी थिइन्, ‘म नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भई पठनपाठन गर्न असमर्थ छु त्यसैले अब मलाई विद्यालयबाट रेस्टिगेट गराई दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

आफूलाई पढ्ने औधी मन हुँदाहुँदै पनि घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएको जानकारी लिखित रूपमै पत्रबाट दिएकी उनले पत्रमा आफ्नो बाध्यता यसरी पोखेकी छन् ।

‘घरमा खाने खर्च र लेख्ने, पढ्ने कापी कलम नभएकाले हो सर म बाध्यताले विद्यालयमा आउन सकिन मलाई पढाइदिने कोही छैनन् ।’ सोही कारण विद्यालयलाई उनले भनेकी छन्, ‘अब मलाई विद्यालयबाट रेस्टिगेट गराइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

बेनी नगरपालिका वडा–६ फोओठे घर भएकी पूजाले लेखेको उक्त पत्र सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा विधेयक ०७५ संसद्मा पेस गरेका थिए ।

सरकार, बालबालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुहुन्न भनिरहेको छ, तर विद्यार्थी भने विद्यालयमा टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

केही दिनअघि भदौ १२ गतेका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित मात्र नभएर ड्रप आउट हुन नदिने कुरा संसद्मै पनि व्यक्त गरे ।

यी दुई अवस्थाबीचको विरोधाभाषपूर्ण विषयलाई सरकारले सोच्नु जरुरी छ, कारण पूजा खत्री र उनको पत्र त सतहमा आएको एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हो ।

पूजाजस्ता हजारौँ विद्यार्थी, पूजाका जस्ता सयौँ अभिभावकलाई छुन सकेको छैन ।

यसको अर्थ अझ पनि हाम्रो शिक्षा नीतिले, कानुन, ऐन व्यावहारिकताको लयले अझै पक्रन सकेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । हामीले अभ्यास गर्दै आएको शिक्षा नीति हाम्रो परिस्थिति अनुकूल छैन, भूगोल सुहाउँदो भएको छैन, भन्ने उदाहरणहरू भेटिएका छन् ।

यति मात्र होइन, अझै पनि लाखौँ विद्यार्थी स्कुलबाहिर छन् भनेर स्वयं शिक्षामन्त्रीले समय–समयमा भाषण गर्छन्, भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले स्कुलबाहिर रहेका विद्यार्थीको तथ्यांक संसद्मा पेस गरे । उनले भने, ‘विद्यालय जाने उमेरका, बालबालिकाको संख्या शून्यमा झार्ने भनेर १ वैशाख ०७५बाट अभियान’ सुरु गरिएकोे थियो ।

तर, ‘विद्यालय भर्ना हुन नपाएका ३ लाख १३ हजार २ सय ८ मध्ये २ लाख ५६ हजार ५ सय ५६ बालबालिकालाई यसै साल विद्यालय भर्ना गरिएको छ । कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ, गरिब देश, अप्ठ्यारो मौसम, परिस्थिति होला, तर ड्रप आउट भएका छैनन् र हुन दिँदैनाैँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनिरहँदा अब बन्न लागेको विधेयकले त्यसलाई कत्तिको न्याय गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

यसैले, अब शिक्षा नीति बनाउँदा आफैँले मात्र नभएर विश्वले खिसिट्युरी गर्ने विषय नबनोस् भन्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ । विद्यार्थीलाई स्कुल भित्र्याउने, त्यसपछि टिकाउने लक्ष्य सरकारले लिइरहँदा पूजाजस्ता पढ्ने उत्कृष्ट इच्छा भएका लाखौँ विद्यार्थीबीचमै पढाइ छाड्न बाध्य छन् । पूजाले लेखेको पत्रले स्पष्ट भनेको छ, पढ्नका लागि अरू समस्या नभएर आर्थिक समस्या छ ।

त्यही आर्थिक समस्याका कारण उनले पढाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखी हातमुख जोड्ने विषयलाई पहिलो क्रममा राखेकी हुन् । उनको पत्रले यही देखाउँछ । उनले विद्यालयमा भर्ना भएर पनि कापी कलम किन्ने पैसा नभएको र आफूलाई पढाइदिने कोही पनि नभएको उल्लेखित गरेकी छन् । हाम्रो अवस्था यतिसम्म नाजुक छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले भने हामीले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिएका छौँ आमविद्यार्थीले राज्यबाट निःशुल्क शिक्षा पाएका छन् भनेर कागज देखाउँछ, कुनै विदेशी दातालाई ।  त्यो परम्परागत, अभ्यासलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्ने तागत पनि शिक्षाले नै दिने भएकोले त्यस किसिमको शिक्षाको सारथि बन्ने काम आगामी दिनमा बन्ने शिक्षा नीतिलाई सुम्पिनु अनिवार्य छ ।

सरकारले अन्य क्षेत्रमा मात्र नभएर शिक्षामा पनि ‘धेरै नै गरेका छौँ’ भनेर हाम्रो धरातलीय स्थितिले सरकारको त्यो दाबीलाई दिनहुँ गिज्याइरहेको कुरा ग्रामीण ठाउँको अवस्थामा काफी छैन । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने युवाहरूको ओइरोको दृष्य पनि त्यही कुराको प्रमाण हो ।

संविधानमा ‘शिक्षालाई निःशुल्क’ घोषणा गरे पनि शिक्षालाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र नराख्दाको परिणाम शिक्षा निःशुल्क संविधानका कुनै धारामा मात्र सीमित छन् । सरकारले विद्यालय चलाउनका लागि पुग्दो मात्रामा आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन ।

यही कारण धेरै विद्यालयहरूले घुमाउरो रूपमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिइरहेका छन्, यो उनीहरूको रहर नभएर बाध्यता पनि हो । यो तथ्य सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर, सरकारसँग ‘हात उठाउनु’ को अर्को विकल्प छैन, सरकारै लाचार रहेको गुनासो शिक्षाविद्हरूले गरेका छन् ।

सरकारको त्यही लाचारीपनको फाइदा एकातिर विद्यालयले लिइरहेको छ भने त्यसको मानसिक पीडा पूजाजस्ता दिनानुदिन खान समस्या हुनेहरूलाई परिरहेको छ । सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क गर्न सकेको भए, आज पूजाले स्कुललाई पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन, अनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोमनाथ ढुंगानाले पनि पत्र मिडियालाई देखाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

आज सहर बजारका केही अभिभावकका सन्तान मात्र निस्फिक्री शिक्षा लिन सक्षम भएका छन् । किनकि, उनका अभिभावकले तिनीहरूलाई महँगा स्कुलमा पढ्न पठाएका छन् । निम्न आय भएका, नियमित आयस्रोत नभएकाका सन्तानहरू, अभावमा गुज्रिरहेका केटाकेटीहरू तनावमा पढिरहेका छन् । उनीहरूको दिमागमा गणित शिक्षकले पढाएको अंकको सट्टा कहिले चार बज्छ र कामका लागि जाऊँ भन्ने घडीको अंकमा ध्यान गइरहेको हुन्छ ।

यस्तो अवस्था भएसम्म शिक्षाले पूर्णता पाउँदैन । त्यसैले वर्तमान शिक्षामन्त्री र सरकार भनेका कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट उद्वेलित सरकार हो, समाजवादको जग बसाउने लक्ष्य लिएको सरकार हो, त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने काम शिक्षाबाटै गर्न सके सरकारले भन्दै आएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्न सहयोग हुने थियो । यतातिर ध्यान दिने कि ?

प्रतिक्रिया