मत-विमत

सार्ककै बाटोमा बिम्स्टेक

हरि लम्साल २०७५ भदौ २० गते ८:२२ मा प्रकाशित

बिम्स्टेकमा पनि भारत नै हाबी छ, जसरी सार्कमा । नेपाल र भारतबीच ४ कात्तिक ०७१ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतले नै विभिन्न बाहनामा यसको कार्यान्वयन रोकेको जगजाहेरै छ । भारतले छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सधैँ आफू अनुकूल नीति, नियम तथा निर्देशिका बनाउने गरेको छ ।

बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन एसियाली मुलुुकका लागि अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहकार्यको साथै अपरिहार्य भन्ने नारासहित सुरु भई सम्पन्न भएको छ । बिम्स्टेकको यो सम्मेलनसँगै दक्षिण एसिया तथा दक्षिण–पूर्वी एसियामा विद्युत् आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले अन्य समझदारी पनि भएको देखिन्छ ।

तर, विभिन्न देशका फरकफरक स्वार्थ र इच्छाशक्ति अभावका कारण यसअघि भएका यस्ता समझदारी कार्यान्वयन तहमा भने शून्य छन् । विशेषगरी बिम्स्टेकमा भारत नै हाबी छ, जसरी सार्कमा ।

नेपाल र भारतबीच ४ कात्तिक ०७१ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतले नै विभिन्न बाहनामा यसको कार्यान्वयन रोकेको जगजाहेरै छ ।

भारतले छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सधैँ आफू अनुकूल नीति, नियम तथा निर्देशिका बनाउने गरेको छ । भारतले ०७३ साल मंसिर २० गते जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाकै कारण छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् विकास तथा सहकार्यको वातावरण खुकुलो हुन सकेको छैन ।

उसले ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका कम्पनीबाट मात्रै आफूले विद्युत् आयात गर्ने उल्लेखित गरेको छ । अर्काे रोचक प्रसंग के छ भने, यसअघि नै सार्क (दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन) स्तरीय ‘इनर्जी को–अपरेसन’ सम्झौता भएको सबैलाई थाहै छ । पकिस्तानलगायत बिम्स्टेकमा माल्दिभ्स र अफगानिस्तान पनि बाहिरै छन् ।

यसमा पनि भारतकै स्वार्थ हाबी भएको विश्लेषक बताउँछन् । बिबिआइएनदेखि ‘इनर्जी बैंकिङ’ सम्म भारत अझै उदासीन छ । नेपालले वर्षा याममा उत्पादन हुने बढी बिजुली बेच्नेगरी प्रस्ताव गरेको ‘इनर्जी बैंकिङ’ मा भारतले अझै सम्झौता गरिसकेको छैन । यता नेपालले बंगलादेशसँग पनि हालै विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी गरिसकेको छ ।

तर, भारतकै कारण अन्तरदेशीय ग्रीड कनेक्सनको भावी परिणति पनि सुखद हुनेमा आशंका गर्ने ठाउँलाई बल पुगेको हो ।बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) क्षेत्रको आतंकवाद तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध एक भएर काम गर्न सबैले मतैक्य प्रकट गरेका छन् ।

राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखले भनेका थिए, ‘यो क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा आतंकवादको चपेटामा छ । यसबाट प्रतिफल निकाल्न सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। विकासको बाधक सबैखाले समस्यामा सामूहिक प्रयास गर्नेछौँ । रेल, सडक र हवाइमार्गका साथै अप्टिकल फाइबरका माध्यमबाट सदस्य मुलुकबीच गहन सम्पर्क विस्तार गर्दै विकासमा काम गर्ने सबैको प्रतिवद्धता छ ।

व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिजस्ता आर्थिक विकासका मुख्य क्षेत्रमा सहकार्य र सहायता बढाउनु अपरिहार्य छ । बिम्स्टेक क्षेत्रलाई शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउन आतंकवाद, लागुऔषध ओसार–पसार र सीमापार अपराधविरुद्ध लड्न आवश्यक भएको छ ।’ बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय बंगलादेशलाई कायम राख्ने र बिम्स्टेक सांस्कृतिक वेदशाला भुटानमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

बिम्स्टेक मौसम तथा जलवायु र ऊर्जा केन्द्र भारतमा स्थापना गर्ने, बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तर केन्द्र श्रीलंकामा स्थापनाको प्रयासलाई सम्मेलनले स्वीकार गरेको छ भने भन्सारसम्बन्धी पारस्परिक सहायता अभिवृद्धि गर्ने, बिम्स्टेक मोटर भेहिकल सम्झौता, बिम्स्टेक तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चालन एवं व्यापार सहजीकरणलगायत विषयमा नेताहरूको सहमति, बिम्स्टेक यातायात, सम्पर्कसम्बन्धी गुरुयोजनालगायतका विषयमा पनि राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख एकबद्ध भएका छन् ।

सम्मेलनमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानी अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार एवं प्रधानन्यायाधीश ल्योन्यो छिरिङ वाङचुक, म्यानमारका राष्ट्रपति विनमिन्त, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचाले सामूहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

बिमस्टेक सन् २००४ मा थाइल्यान्ड, २००८ मा भारत, २०१४ मा म्यानमार र चौथो शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा काठमाडौं नेपालमा सम्पन्न भयो । अहिले श्रीलंकाले बिम्स्टेकको अध्यक्षता गरेको छ । बिम्स्टेक सम्मेलनका उपलब्धिलाई के नेपालले टिकाउन सक्ला ? अहिले उठेको गहन प्रश्न हो । आपसमा अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहकार्य गर्ने वाचासहित सम्मेलनको १८ बुँदे घोषणापत्रमा मुख्य बुँदाहरू छन्।

भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रसम्म जोड्ने, ऊर्जासम्बन्धी विस्तृत योजना बनाई लागू गर्ने, आतंकवाद र सीमापार अपराधविरुद्ध सहकार्य बढाउने, राष्ट्रसंघलगायत विश्वमञ्चमा साझा धारणा बनाउने, बुद्ध जन्मभूमिको व्यापकताका लागि ‘बुद्ध सर्किट’ तयार गर्ने, प्रविधिसम्बन्धी उद्योग स्थापनामा सहकार्य गर्ने, सचिवालयको पुनः संरचना गरिने र सञ्चालनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबाट रकम जुटाउने, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत उही प्रकारका क्षेत्रीय संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने ।

त्यस्तै राष्ट्रसंघको विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० भित्र सदस्य मुलुकहरूमा गरिबी अन्त्य गरिसक्ने, सदस्य मुलुकबीच फोन सम्पर्क सहज र सुलभ गराउने, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने, सन् २०२० मा हुने नेपाल पर्यटन वर्षका लागि गरिने बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलनमा सदस्य मुलुकले साथ दिने, कृषिको आधुनिकीकरणमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने ।

नेपालद्वारा प्रस्तावित ‘माउन्टेन इकोनोमी’ मा साथ–सहयोग गर्ने, जनस्वास्थ्यका विषयमा सहकार्य गर्ने, हिमालदेखि समुद्रसम्म समेटिने ‘ब्लु इकोनोमी’ बारे कार्ययोजना बनाउन अन्तरदेशीय विज्ञ समूह बनाउने, जनस्तरको निकटताका लागि ‘थिंकट्यांक’ नेटवर्क बनाउने, बिम्स्टेक मुलुकभित्र स्वतन्त्र व्यापारका प्रयास निष्कर्षमा पुर्याइने र दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया जोड्ने सेतुका रूपमा विकास गर्ने सम्झौताहरू उल्लेखित छन् ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा बिम्स्टेकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘सार्क र बिम्स्टेकका फरकफरक महत्व र भूमिका छन् । एकअर्कासँग दाँज्नु हुँदैन । हामीले सहकार्य गर्दै विकासका लागि अघि बढ्ने हो । माध्यम जुनसुकै होस् । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकलाई जोड्न यो संगठन अपरिहार्य छ । सही नीति, संस्था र स्रोतसाधन अनि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र यस्तो संगठनले सफलता पाउँछ ।

संगठन हामी सबैको प्रतिवद्धता हो । यसमा समान र सम्मानपूर्वक सहभागिता एवं सक्रियता आवश्यकता छ ।’ समापन समारोहमा ओलीले भने, ‘अहिलेसम्म गरेका र आज जारी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा गए क्षेत्रीय साझेदारीको लाभ जनतासमक्ष पुग्नेमा आशंका छैन । यस क्षेत्रको समस्या भनेकै प्रतिवद्धतालाई काममा बदल्नु हो । यो चुनौती अझै छ । बिम्स्टेकको भविष्य आगामी नतिजामा भर पर्दछ ।’

स्मरणीय छ, नेपालमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबाटभन्दा सार्क सदस्य राष्ट्रबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढी आएको देखिएको छ । त्यस्तै, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रको तुलनामा सार्क सदस्य राष्ट्रसँगको व्यापार घाटा पनि कम छ । तर, दुवै क्षेत्रको व्यापार तथा लगानीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतकै छ । यसबारे नेपालले किन कुरा उठाएन ? रहस्य नै बनेको छ ।

बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिँदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘सातै देश सदियौँदेखि सभ्यता, इतिहास, कला, भाषा, खानपान र साझा संस्कृतिका अटुट बन्धनले जोडिएका छौँ।’ बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भनिन्, ‘बिम्स्टेकलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय हिसाबले अगाडि बढाउन जरुरी छ ।’

यसैगरी श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले भने, ‘सहकार्यको आदान–प्रदान र कनेक्टिभिटी वृद्धिले यो क्षेत्रको विकासलाई उच्चविन्दुमा पुर्याउनुपर्छ ।’ थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुतचान ओचाले भने, ‘दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच बढ्दो विश्वव्यापी चासो अनुसारै रणनीतिक सेतु कायम गर्न बिम्स्टेकको अवधारणा विकास भएको छ ।’

म्यानमारका राष्ट्रपति विनमिन्टले भने, ‘बिम्स्टेक राष्ट्रबीच माग र आपूर्तिको खाडल पुर्न हामीले ऊर्जाको सहकार्य र व्यापार गर्न जरुरी छ ।’ भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष छिरिङ वाङचुकले भने, ‘दुई दशकमा हाम्रो साझा प्रयासले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि गरेको छ ।’

बिम्स्टेक सम्मेलनमा रिट्रिट सोल्टी होटलमै सम्पन्न भएको थियो । बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बिबिआइएन) सम्मिलित अर्को संगठन पनि छ । यसले पनि ती राष्ट्रबीचको आर्थिक विकासमा जलस्रोत व्यवस्थापन, विद्युत्, सडक तथा रेलवे सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेखित गरेको छ तापनि यसको पनि परिणाम अहिलेसम्म शून्य नै छ ।

प्रतिक्रिया