मत-विमत

सिन्डिकेट गफमै सीमित

सुदर्शन आचार्य २०७५ भदौ २० गते ८:३७ मा प्रकाशित

भाडाका सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या अहिलेसम्म जिउँका तिँउ छन् । यात्रुहरूलाई भेडाबाख्रा कोचेजस्तै लैजाने पद्दतिको अन्त्य भएको छैन । एउटा गाडी नभरिउन्जेलसम्म अर्को गाडीको प्रवेश रोक लागेकाले पनि सिन्डिकेट अन्त्य नभएको आभास भइरहेको छ । आमउपभोक्ताले शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् ।

तत्कालीन सरकारले ०४८ सालबाट यातायात सेवामा कारबाही गर्न सुरु गरेको तथ्यले बोल्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रको अगुवाइमा बनेको विल्कुलै गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा यातायात समितिहरू गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका थिए ।

नेपालको संघ÷संस्थासम्बन्धि ऐन ०३४ बमोजिम दर्ता भएका विशुद्ध नाफारहितका संस्थाले एकाएक सबै भाडाका सवारी साधनहरूका सवारी धनीहरूलाई अंकुश लगाउँदै, केही सीमित व्यक्तिहरूको चंगुलमा पार्न सफल भए ।

फलस्वरूप सबै व्यवसायीले समितिमार्फत चल्न बाध्यकारी सम्झौता तत्कालीन सरकारसँग गरेर नाफाका लागि काम गर्न मिल्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । त्यसैको परिणति हो, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट । समितिहरूको आयआर्जन बलियो बनेपछि सबै समितिलाई एकत्रित गर्न मिल्नेगरी एक महासंघको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ ।

संघ÷संस्था ऐन ०१८ बमोजिम यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नेपाल नामक गैरसरकारी सामाजिक संस्थाको उदय भयो । सबै समितिहरू अनिवार्य रूपमा महासंघमा दर्ता भए । महासंघको जन्म सँगसँगै यसले पाएको अधिकारहरू कार्यान्वयनमा आउन लागे । समितिले सार्वजनिक सवारी साधनबाट रुट हेरेर दैनिक ओहोरदोहोरको करको स्वरूपमा भाडाका सवारी साधनसँग लेबी भनेर रकम असुल गर्न लागे ।

त्यतिले पनि नपुगेर अक्षकोषको स्थापना पनि गरिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम अपराध कर्ममा समेत खर्च हुने गरेको छ । चालकले गाडीले ब्याक गरेर मान्छे मारे पनि उनीहरूलाई छुटकारा गर्न महासंघका पदाधिकारी रकमकलमसहित उपस्थित हुने गरेका छन् ।

सरकारका मन्त्रीहरू फेरिएसँगै अधिकारको दायरा फराकिलो बनाउने क्रममा गाडीको रुट परमिट लिनसमेत प्राइभेट संस्थाको सिफारिसमा मात्र सरकारले परमिट उपलब्ध गराउन पाउनेगरी सरकारको सम्बन्धित निकायलाई निरीह बनाउने काम गरिएको थियो । यातायातसम्बन्धी नियमको खाका बनाउन लगाएर नियम पारित गराउन प्रेरित गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूको पहलमा नै आमउपभोक्ताको अधिकार खोसिएको थियो ।

सरकारी आँकडाको अध्ययन गर्दा नयाँलाई रुट परमिट लिन १५ देखि २० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने थियो भने ती सामाजिक गैरनाफामूलक संस्थाले ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म एकपटकमा रकम लिने गरेको पीडित सवारी धनीहरूले गुनासो पोख्ने गरेको पाइन्थ्यो ।

नेपालभर सानाठूला, प्राइभेट तथा भाडाका सवारीसाधन गरेर अर्थात् निजी सरकारी नम्बर प्लेट भएका मोटरसाइकल, कार, भ्यान, बस, मिनीबस, ट्रक र माइक्रोबसजस्ता सबै किसिमका सवारीसाधन गरेर लगभग ३२ लाखजति रहेको तथ्यांकले बोल्ने गरेको छ ।

त्यसमध्ये पनि करिब ४ लाखदेखि ५ लाख सवारी साधनहरू त समितिमा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी यातायातका सावारी साधनहरूमध्ये मोटरसाइकलको संख्या मात्र करिब २५÷३० लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक छ । जति पनि भाडाका सवारी साधनहरू समितिमार्फत महासंघको घेरामा बाँधिन जानुपर्ने अवस्था थियो ।

त्यसविरुद्ध विरोधका प्रक्रिया सुरु हुन थालेपछि सम्मानित अदालतबाट पनि विधिवत् रूपमै यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट खारेज भएको फैसला भएपछि बल्ल समितिका र महासंघका पदाधिकारीहरूको आँखा खुलेका थिए । नेपाल सरकारले ४ वैशाख २०७५ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यातायात समिति खारेजको भएको घोषणा गरेको थियो ।

घोषणा पश्चात् पनि अटेर गरेर सरकारलाई नै च्यालेन्ज गरेर उत्रिएको महासंघ भने हालसम्म पनि खारेजीमा पर्न सकेको पाइएन । आफैँले गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले भन्दै असार मसान्तको म्याद दिइएकोमा एकाएक मंसिरसम्म पुर्याइएको छ । यो समयलाई अन्तिम रूपमा मान्न लगाउन तयार भएको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरामा आमउपभोक्ता विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् ।

हाल पनि राजधानीका विभिन्न रुटमा दिउँसै भाडामा लुट हुँदा पनि आमउपभोक्तहरू गाडी चढ्न बाध्य छन् । सिन्डिकेट तोडिएको घोषणा भएसँगै वर्तमान परिस्थितिमा भने पहिले जुन अवस्था थियो त्यसभन्दा १०–१५ प्रतिशत सुधार भएको मान्न सकिने अवस्था छ। नियम कानुन बनेको भएता पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने कुराको शंकास्पद पर्खाइमा आमउपभोक्तहरू रहेका छन् ।

भाडाका सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या अहिलेसम्म जिउँका तिँउ छन् । यात्रुहरूलाई भेडाबाख्रा कोचेजस्तै लैजाने पद्दतिको अन्त्य भएको छैन । एउटा गाडी नभरिउन्जेलसम्म अर्को गाडीको प्रवेश रोक लागेकोले पनि सिन्डिकेट अन्त्य नभएको आभास भइरहेको छ । सम्बन्धित निकायको अनुगमनको कमीले हो या यातायात व्यवसायीको बल मिच्याइँले हो भाडामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने आमउपभोक्ताले शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् ।

आउँदो मंसिर मसान्तभित्रमा सबै भाडाका सवारीसाधनहरू अनिवार्य रूपमा कम्पनी अन्तर्गत पञ्जीकरण हुनुपर्ने भनी सरकारले निर्देशिका जारी गरी सकेको छ । हालसम्म सातवटै प्रदेशमा गरेर जम्माजम्मी १७÷१८ सय सवारी साधनहरू मात्र दर्ता भएका छन् । यही क्रममा जाने हो भने ०७५ सम्ममा पनि दर्ता भइसक्न कठिन देखिन्छ ।

मंसिर मसान्तपछिको समय भने सरकारको सम्बन्धित निकायलाई ठूलो चुनौती बन्ने निश्चित छ । यदि, प्रा.लि नबनेमा सवारी साधनको दर्ता खारेज, परमिट खारेज, धुवाँ जाँचपास खारेज, नवीकरण खारेजजस्ता महत्वपूर्ण कारबाहीमा हात चलाउनुपर्ने जिम्मा तिनै कर्मचारीले पाउनेछन्।

कर्मचारीको अभाव देखाएर लाइसेन्ससमेत नयाँ बनाउन होस् वा नवीकरण गर्न नै किन नहोस् महिनाै‌ं लगाइदिने चलनले जोरी हँसाएर बसेको यातायात विभाग वा कार्यालयले झन् दर्ताको नवीकरण र रुट परमिटको काम गर्ने जिम्मा पाउँदा कामको गति सुस्त र लापरबाही भएर अर्को सिन्डिकेटधारीको जन्म त हुने होइन ?

भन्ने प्रश्न जहिल्यै पनि उपभोक्तासामु तेर्सिरहेको छ । यसरी सेवाको नाममा २५÷३० वर्षसम्म राज गरेका सिन्डिकेटका मतियारहरूलाई विधिवत अन्त्य गर्न सरकारका सबै मन्त्री र सचिव एउटै वचन वद्धतामा अडिग रहने हो भने जनताले अर्थात् आमउपभोक्ताहरूले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । होइन भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।

देशमा गरिबी झन् दयनिय बन्दै गइरहेका वेलामा महँगीले आकाश चुमिसकेको छ । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालीको मन दैनिक गुजाराका लागि कष्टप्रद रूपमा पिरोलिई रहेको छ । जताततै मन भत्किएको वेलामा राहतको साटो धम्की र खप्कीबाहेक केही पाइएको छैन । पार्टीको नाममा होस् या आफन्त, साथीभाइको नाममा नै किन नहोस् चाकडी र घुसपैठ व्याप्त छ । परिणाममुखी काम हुन सकेका छैनन् ।

जुनै कामको पनि थालनी गरेर पञ्चायत शैलीमा सलाम मात्र खोजेर सामन्ती पाराले हिँड्ने स्वभाव हावी हुँदै छ । कुनै कार्यको श्री गणेशसँगै उक्त कार्य सम्पन्न पनि भयो भन्ने समाचार सुन्न र देख्न पाइएको छैन । गुणदोषको आधारमा कुनै पनि मन्त्री वा सांसदलाई कारबाही गर्ने कानुन नबाउनु नै चलखेल गर्ने ठाउँ सुरक्षित गर्नु हो भन्ने भाव बुझिन्छ ।

समाजका लागि वा प्रतिपक्षका लागि भनेर झारा टार्ने कानुन बनाएर सरकारमा रहनेले आफ्नो बचाउ जहिले पनि गर्ने गरेको भान सबै सचेत वर्गमा परेको छ । राजनीतिको नाममा मान्छे मार्नु र लुट्नु राजनीतिक चरित्र भनेर जबसम्म व्याख्या गरिन्छ तबसम्म हाम्रो समाजले परिवर्तनको आभास गर्न सक्दैन ।

सोझा नागरिकलाई मात्र कानुन र बलियालाई गद्दा ओछ्याइदिने परम्परागत प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्छ । अर्काको बढी चाकडी गर्ने चलनलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेको देखिएको छ । बाटोघाटो पुलपुलेसा त मुलुकका लागि आधारभूत आवश्यकताभित्र नै पर्ने कुरा हुन् तर यसलाई जुन सरकार आए पनि ओझेलमा पार्ने काम भएको छ ।

राणाको पालामा सुख सुविधा वा विलासिताका लागि भए पनि भवन निर्माण गरिएका थिए । तिनै पूर्वाधारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन मात्र गर्न सकेको भए पनि देशमा हाहाकारको अवस्था पक्कै आउने थिएन ।

२१औँ शताब्दीको सरकार भनेर बहुदल आएपछिको सरकारलाई भन्ने गरिएको भए पनि नयाँ काम के भयो भन्ने प्रश्न जहिल्यै उठ्ने गरेको छ । जहाँ थाल्यो त्यहीँ अपुरो र अधुरोभन्दा परिणाम हात परेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रकै सिन्डिकेटको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया