अर्थबजार

खाद्य अधिकारका लागि कानुन संशोधन

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २१ गते ८:४२ मा प्रकाशित

हाल उक्त उद्योग सिल गरी सञ्चालकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्दा उद्योगमा तोरी भेटिएन, कर्मचारीलाई सोध्दा दोहोरो र अस्पष्ट कुरा आयो, अब हामी सो उद्योगका उत्पादन बजारबाट समेत नमुना संकलन गरी आवश्यक जाँच गर्नेछौँ, कम गुणस्तरको तेल उत्पादन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संविधानअनुसार जनतालाई खाद्य आपूर्तिको अधिकार दिलाउन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले उद्योग, व्यापार र आपूर्तिका सबै क्रियाकलापलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाइरहेको मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित बनाउने नयाँ कार्ययोजना निर्माणको तयारी थालेको उनले जानकारी दिए । बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई समेटेर कार्यायोजना निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्री यादवले कार्यदलले बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने बताए ।

बजारमा तरकारी हरियो देखाउन विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइएको भन्दै मन्त्री यादवले यसबारे अध्ययनका लागि मन्त्रालयबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाइएको जानकारी दिए । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । बजार अनुगमनले व्यवसायीभन्दा बढी विभिन्न दलका नेताहरू तरंगित भएका र मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै मन्त्री यादवले जस्तो समस्या आए पनि पछि नहट्ने उल्लेख गरे ।

फरक प्रशंगमा मन्त्री यादवले मन्त्रालयको अनुगमनमा वीरगञ्जको निम्बस उद्योगले नेपालमै उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिए पनि तोरीको तेल विदेशबाट ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको तथ्य फेलापरेको जानकारी दिए । ‘हाल उक्त उद्योग सिल गरी सञ्चालकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्दा उद्योगमा तोरी भेटिएन, कर्मचारीलाई सोध्दा दोहोरो र अस्पष्ट कुरा आयो, अब हामी सो उद्योगका उत्पादन बजारबाट समेत नमुना संकलन गरी आवश्यक जाँच गर्नेछौँ, कम गुणस्तरको तेल उत्पादन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’

बजारलाई नियमित बनाउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गरिएको बताउँदै मन्त्री यादवले कुनै पनि उद्योगले कबोल गरेको सर्तअनुसार उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आवश्यक कानुनको अभावमा बजारमा आपूर्ति व्यवस्थामा गैरकानुनी काम गर्नेलाई प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।

उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धनका लागिसमेत मन्त्रालयले आवश्यक काम गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाली वस्तु निर्यातमा भने चुनौती रहेको छ, हामीले विदेशमा माग भएबमोजिम गुणस्तर र परिणामको उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।’ मन्त्री यादवले सिमेन्ट र औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक काम गरिहेको बताउँदै बन्द सरकारी उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया